कोभिड-१९ का कारण संसार नै आक्रान्त छ। नेपाल पनि यसबाट अछुतो हुने कुरै भएन। लकडाउनका कारण जनजीवन खलबलिएको छ। चैत ११ बाट सुरु भएको लकडाउनसँगै बन्द भएका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नहुँदा नागरिकले ठूलो कष्ट सहनुपरेको छ। यातायातका विभिन्न माध्यममध्ये नेपालको हकमा सडक र हवाई यातायात मात्र भरपर्दो सार्वजनिक सवारी साधन हो। तथापि आम जनताका लागि सडक यातायात नै उपयुक्त साधन हो।
पूर्ण लकडाउन अवधिमा समेत सरकारी निर्णयअनुसार अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत खाद्यान्न तथा इन्धन ढुवानीका सवारी साधन र त्यसमा कार्यरत श्रमिकले आफूलाई जोखिममा राखेर राष्ट्र र जनताका लागि सेवा प्रदान गरे। तर, अन्य अग्रमोर्चाका श्रमिकप्रति बिमालगायत विषयमा सरकार जवाफदेही भएन/देखिएन। पछिल्लो समयमा हठात् सरोकारवालासँग छलफल हुँदाहुँदै एक्कासी एकांकी ढंगबाट गत असार २५ गते बिहीबार सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गर्यो। फलस्वरूप रोजगादाता र मूलप्रवाहका तीन यातयात मजदुर संगठनलाई आफ्नो पेसा तथा मजदुर बचाउन एक ठाउँमा उभ्याउन वाध्य बनायो। आफ्नो पेसा बचाउन संगठित भएर बोल्दा सिन्डिकेट गरे भन्ने जुन आरोप लगाउन थालिएको छ, त्यो सर्वथा नाजायज छ। आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन स्वास्थ्य सुरक्षालाई दृष्टिगत गरेर अन्य क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउनु त ठीकै हो तर, व्यवस्थित तवरबाट सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नभएमा त्यो क्षेत्र चलायमान हुन सक्दैन अर्थात् त्यसको कुनै उपादेयता देखिन्न। सरसर्ती हेर्दा वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै यातायात क्षेत्रप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण राखियो। सिन्डिकेटको नाममा कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने भनेर हजारौं यातायात मजदुरको रोजगारी खोसियो। कुनै पनि निर्णय गर्दा सरकार किन सरोकारवालालाई त्यो निर्णयमा अपनत्व दिन हिचकिचाउँछ? त्यो बुझिनसक्नु छ। नेपालमा सडक यातायाततर्फ सार्वजनिक सवारी साधन करिब ४ लाख रहेको तथ्यांक छ। त्यसमा बुकिङ, चालक, परिचालक तथा हेल्पर गरेर करिब १० लाख रोजगारमा रहेको अनुमान छ।
महामारीबाट बेरोजगार हुन पुगेका यातायात श्रमिकलाई न्यूनतम ज्यालासरह बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउन सरकारको प्रमुख दायित्व हुनुपर्छ। ट्रेड युनियनहरूको सिफारिशमा कोभिड संक्रमित हुनेबित्तिकै दुई लाख प्राप्त हुनेगरी सबै श्रमिकको स्वास्थ्य बिमा सरकारबाट गरिनुपर्छ।
मुलुकमा ९९ प्रतिशतभन्दा बढी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सार्वजनिक यातायातका साधन छन्। हामीकहाँ यातायात क्षेत्रमा न ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनी छन् न त राष्ट्रिय स्तरकै हजारौं श्रमिक कार्यरत ठूला कम्पनी नै छन्। ६० प्रतिशत सार्वजनिक सवारी साधनले स्वरोजगार सिर्जना गरेका छन्। काठमाडांै उपत्यकामा मात्र करिब १२ हजार सिटी टयाक्सी, विमानस्थलमा करिब दुई सय हरियो प्लेटका आधिकारिक टयाक्सी र देशभर ई—रिक्सा तथा अटो टेम्पो करिब ७० हजारको हाराहारीमा छन्। यी प्रायः स्वरोजगार छन्। तिनमध्ये अधिकांशले बैंकबाट ऋण लिएर सवारी किनेका छन्। ती सवारी साधन चल्न नपाउँदा एकातिर स्वरोजगारी नै खोसिएर दिनानुदिन स्थिति नाजुक बन्दै गइरहेको छ। अर्कोतर्फ बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न कठिनाइ भइरहेको छ।
सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको घोषणा गर्दा सामान्य स्यानिटाइजर, मास्कलगायतका विषय मात्र उठाएको छ श्रमिकको कोरोना बिमाको कुरा उठाइएन, जो आज आवश्यक छ। करिब ४ महिनादेखि ती स्वरोजगार श्रमिक घरमा छन् उनीहरूले अब गाडी सञ्चालन गर्दा लाग्ने खर्चलाई सफ्ट लोनअन्तर्गत पुनर्कर्जाको व्यवस्था हुन जरुरी छ, त्यसबारे सरकार निशब्द रह्यो।
सार्वजनिक यातायातलाई सुचारु गर्न अमेरिकाको यूएस डिपार्टमेन्ट अफ ट्रान्सपोर्टेसन फेडेरेल ट्रान्जिट एडमिनिस्टे«सन ( एफटीए ) ले २५ विलियन यूएस डलर र मुख्यमुख्य रुटमा बस सञ्चालन गर्न बेलायतले अप्रिल ३ मा बस उद्योगलाई तीन सय ९७ पाउन्ड छुट्यायो। तर, यहाँ अनुदान हैन कि पुनर्कर्जाको र यातायात मजदुरलाई कोरोना बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय उठाउँदा सरकार किन अनुदार भएको छ, बुझ्न कठिन छ। जापान सरकारले सडक यातायात उद्योगलाई सञ्चालनमा आवश्यक कर घटाएको छ भने सिंगापुर सरकारले सडक कर र पार्किङ शुल्क हटाएको छ। सिंगापुरमा ट्याक्सी चालकलाई सिंगापुर डलर तीन सयदेखि एकहजार डलरसम्म उनीहरूको बैंक खातामा पठाउने व्यवस्था मिलाएको छ। भारतमा समेत सेप्टेम्बरसम्म यातायात कागजातको म्याद बढाएको छ।
तर, सिंगापुर सरकारले जीडीपीको ११ प्रतिशत (अर्थात ५५ अर्ब सिंगापुर डलर ) श्रमिक र ती व्यवसायको राहतका लागि छुट्याएको छ। भारतले समेत गत वैशाख ३० गते आत्मनिर्भर अभियानअन्तर्गत जीडीपीको एघार प्रतिशत (बीस लाख करोड भारतीय रुपैयाँ) रकम साना तथा मध्यम उद्योग, किसान, श्रमिकका लागि राहत घोषणा गरेको छ। अन्य कतिपय देशले पनि कोराना असरबाट पार पाउन व्यवसाय, श्रमिक, किसानका लागि ठूला रकम राहतस्वरूप घोषणा गरेका छन्।
कोरोनाले नेपाललाई पनि त्यत्तिकै सताइरहेको छ जति विश्व समुदायलाई सताएको छ। शुद्ध नेपालीको मात्र लगानी रहेको यस क्षेत्र सरकारबाट राहत र पुनर्जीवन गर्ने दृष्टिकोणबाट उपेक्षित छ। सरकारको गत बिहीबारको घोषणा अगाडि ट्रेड युनियनहरूको पहलमा यातायात व्यवस्था विभागले लकडाउनको ८१ औं दिन अर्थात जेठ ३० गते र माननीय यातायातमन्त्रीले गत असार ०६ गते बोलाएर छलफल प्रारम्भ गरे। जबकी ट्रेड युनियनहरूले त्यसअगावै पनि मन्त्री तथा विभागहरूलाई पत्रद्धारा आफ्ना मागबारे जानकारी गराएका थिए।
हुन त नेपाल सरकारले पनि अनौपचारिक तथा दैनिक ज्यालादारीका लागि भनेर केही खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो तर त्यो लक्षित समूहसम्म पुग्न सकेको देखिएन। अब त सरकारी राहतको आशा त मरिसकेको छ। सिंगापुरमा सुरुको अवस्थामा ३० प्रतिशतले र हाल ८० प्रतिशतले यात्रु संख्या घटेको छ भने यहाँ पनि ट्याक्सी जोर–बिजोर नगरी सञ्चालनको घोषणा गरियो जसबाट यात्रु पाउन कठिन छ।
यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत यातायात क्षेत्रको ट्रेड युनियन र व्यावसायिक संगठनको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी एक अधिकारसम्पन्न यातायात व्यवसाय तथा रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको स्थापना गरिनुपर्छ, स्थानीय तहमा श्रमिकको पन्जिकरण गरी परिचय पत्र (रासन कार्ड) उपलब्ध गराउने र सोही परिचयपत्रका आधारमा यातायात क्षेत्रका श्रमिकलाई राहत तथा खाद्यान्न खरिदमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्न सके जनजीवन सहज हुने थियो।
कोभिड-१९ को महामारीबाट बेरोजगार हुन पुगेका यातायात श्रमिकलाई न्यूनतम ज्यालासरह बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउन सरकारको प्रमुख दायित्व हुनुपर्छ। ट्रेड युनियनहरूको सिफारिशमा कोभिड संक्रमित हुनेबित्तिकै दुई लाख प्राप्त हुनेगरी सबै श्रमिकको स्वास्थ्य बिमा सरकारबाट गरिनुपर्छ। व्यावहारिक रूपमा नै यातायात श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गराइनुपर्छ। केही वर्षका लागि सार्वजनिक सवारी साधनको पैठारी बन्द गरिनुपर्छ। लकडाउन पछाडि सामाजिक दूरीमा सवारी साधन चलाउँदा त्यसको क्षतिपूर्तिबारे सम्बोधन हुनुपर्छ। यातायातलाई उद्योगसरह पुनर्जीवित गर्न विशेष अनुदान प्रदान तथा राहत प्याकेज घोषणा गरिनुपर्छ। कोभिड प्रभावित श्रमिकले बिदा तथा अन्य आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यस्तै सबै श्रमिकले हालसम्म खाइपाइ आएको पारि श्रमिक सुविधा संरक्षित हुने नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्छ।
सरकारले अन्य उद्योग सञ्चालन गर्न प्रयास गरे पनि सार्वजनिक यातायात चल्न नसके त्यो सजिलो हँुदैन। सहर तथा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन व्यवस्थित तथा सुरक्षित यातायात चलाउन अपरिहार्य हुन्छ। सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा ल्याउन सरोकारवालासँग सरकारले छलफल गरेर मात्र सवारी साधन सञ्चालनको घोषणा गरेको भए उत्तम हुन्थ्यो। सवारी चलाउँदा निम्न कुरा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
- सुरुवाती अवस्थामा निश्चित रुटमा मात्र सहरी यातायात सञ्चालन गर्ने।
- ती तोकिएका रुटमा समयसारिणीको समय बढाउने।
- यात्रुलाई अनिवार्य मास्क, ग्लोब्स र स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्न लगाउने र सामाजिक दूरीमा सिटमा बस्ने प्रबन्ध गर्ने।
- चालक बस्ने सिटलाई पारदर्शी तवरले घेराबन्दी गर्ने।
- परिचालक तथा हेल्परलाई आवश्यक पीपीईलगायत आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीबाट सुसज्जित गर्ने, सम्भव भएसम्म क्यासलेस (नगदरहित) लाई प्रोत्साहन गर्ने।
- बसको पछाडिको द्वारबाट छिर्ने व्यवस्था गर्ने।
- यातायातका साधनलाई दैनिकी रूपमा सफा राख्ने तथा किटाणु मार्ने औषधिले छर्किनुपर्ने।
- सवारी चलाउँदा चलाउँदै जीवन र स्वास्थ्यप्रति समस्या देखिएमा ती श्रमिकलाई तलबी बिदा दिनुपर्ने।
- छालाको सम्पर्कबाट जोगिने खालको वातावरण तयार गरिनुपर्छ।
- समयसमयमा ती श्रमिकको कोरोना परीक्षण गर्ने सहज वातावरण निर्माण गर्ने।
- यातायातको साधन बढी र कम श्रमिकको प्रयोग रोटेसनका आधारमा गर्ने।
- समयसमयमा यातायात मन्त्रालय, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच सामाजिक दूरी कायम राखेर संवाद गर्ने।
अन्त्यमा, एकांकी निर्णय नगरी सबै सरोकारवालाको अपनत्व रहने गरी आपसी छलफलद्धारा त्यो सञ्चालनको निर्णय गरेको भए सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा सहजता हुन्थ्यो। अझै पनि सरकारले रोजगारदाता, श्रमिक, यात्रु सबैलाई हरेक दृष्टिकोण हेरेर स्वास्थ्य सुरक्षाबाट सुरक्षित हुनेगरी सञ्चालनका लागि भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले सरोकारवालाको एक संयन्त्र बनाई छलफल गर्नु जरुरी छ। (राई ट्रेड युनियन कांग्रेसका उपाध्यक्ष तथा इन्टरनेसनल ट्रान्र्सपोर्ट वर्कस फेडेरेसन, बेलायतको कार्यकारी सदस्य हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
