सीमान्तकृत जनताको उपेक्षा

यो वर्ग आफ्नै पाखुरा बजारेर बाँच्न अभिशप्त छ, दुर्भाग्य उनीहरू कहिल्यै पनि राज्यको नजरमा पर्न सकेनन्

नेपालमा साना र अति साना किसान, साना र अति साना व्यवसायी, ज्यालामजदुरी गर्ने श्रमिक, अनौपचारिक क्षेत्रमा विभिन्न हैसियतमा काम गर्ने निम्न आय भएका समूह, आवासविहीन, प्राकृतिक वा अन्य प्रकोपबाट विस्थापित भएका परिवार तथा कुलतमा लागेर सर्वहारा भएका व्यक्ति र परिवारको जिन्दगी कष्टमय छ। सानोतिनो धक्काले पनि त्यस्ता परिवारको जीवन धरापमा पर्छ। यो वर्गको आकार यत्ति नै छ भनेर ठ्याक्कै तथ्यांक नै दिन सकिने स्थिति छैन। तर, पाइलापाइलामा यस्ता व्यक्ति र परिवार भेटिने हुँदा यिनीहरूको संख्या सबै गरेर कुल जनसंख्याको एकतिहाइभन्दा कम नहोला भनेर मोटामोटी अनुमान गर्न सकिन्छ।

यो वर्गका जनता पूर्णरूपमा आफ्नै पाखुराको भरमा बाँचिरहेका छन्। त्यसमा सरकारी सहयोग, सेवा र सुविधाको योगदान शून्यबराबर छ भन्दा पनि फरक पर्दैन। तिनीहरूको अवस्था स्थायी रूपमा सुध्रन ठूलै चिट्ठा पर्नुपर्छ। अन्यथा पुस्ता दर पुस्ता तिनीहरूको अवस्था यस्तै रहन्छ। यस्ता परिवारका सन्तानले राम्रो शिक्षा पाउन नसक्ने हुनाले उनीहरूमध्ये धेरैको अवस्था पनि यस्तै रहन्छ। बजारमा अनगिन्ती अवसर उपलब्ध भएकाले एकाध व्यक्तिमाथि उठ्न सक्छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवसर पाएकाहरू केही माथि उक्लन सक्छन्। तर, धेरै माथि र दिगोरूपमा उनीहरूको पनि स्तरोन्नति हुन सक्ने देखिँदैन। त्यसैगरी केही विशेष सीप र कला भएका र सहृदयी व्यक्ति वा परिवारको संगतमा परेका व्यक्तिहरूको पनि स्तरोन्नति हुन सक्छ तर यो आम अवस्था होइन।

सरकारका योजना र बजेटमा छिटपुट रूपमा यो वर्गको आर्थिक हितको कुरा उल्लेख गर्ने गरिएको भए पनि व्यवहारमा तिनका ठोस कार्ययोजना बन्ने र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने काम हुन सकेका छैनन्। परिणामस्वरूप यो वर्ग आफ्नै पाखुरा बजारेर बाँच्न अभिशप्त छ। उनीहरू कहिल्यै पनि राज्यको मध्यनजरमा पर्न सकेका छैनन्। नेपालमा प्रचलित राजनीतिक संस्कृति उनीहरूबाट झन्झन् टाढा गइरहेको प्रतीत हुन्छ। संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको कुरा उल्लेख गरिएको भए पनि व्यवहारमा त्यसविपरीतका काम भइरहेका छन्। काम र कुरा उही बजार र ठूला उद्यमी व्यापारीकै पक्षमा भइरहेका छन्। राज्यका अनेक छुट र सुविधाका कुरा पनि उनीहरूकै लागि भइरहेका छन्। यस्तो नीति र व्यवहारले उल्लिखित वर्गको उत्थान हुननसक्ने कुरा निर्विवाद छ।

पुँजीवादी पार्टीको सरकार चलिरहेको अवस्थामा यसो हुनु अस्वाभाविक नहुन सक्छ। तर, सर्वहारा वर्गको मुक्ति र उत्थानको निमित्त लड्ने भनिएको पार्टीको सरकारअन्तर्गत पनि उल्लिखित वर्गको यस्तो उपेक्षा हुनुलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ। यो वर्गको दृष्टिले विगतका कुनै पनि सरकारको भन्दा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको व्यवहारमा कुनै अन्तर देखा पर्दैन। उनीहरूको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले कुनै ठोस नीति र कार्यक्रम ल्याइएको पाइँदैन। त्यस्ता परिवारका बालबालिकाले निःशुल्क पढ्न पाउने, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने, उचित किसिमको रोजगारीको व्यवस्था हुने खालका कार्यक्रम ल्याउने कुरा सत्तासीनहरूको चिन्तनमा रहेको पाइँदैन।

जुनसुकै व्यवस्था वा जस्तोसुकै सरकार आए पनि छोटै समयमा जनताको समर्थन र विश्वास गुमाउने गरेको छ। सम्भवतः नेपालमा संविधान र राजनीतिक व्यवस्था टिकाउ नहुने कारण पनि जन उपेक्षा नै हो।

यसरी अहिलेसम्म नेपालमा जुनसुकै र जस्तोसुकै राजनीतिक परिवर्तन भएको भए पनि तिनले यो वर्गलाई छुन सकेको पाइँदैन। त्यसविपरीत राज्य त्यो वर्गबाट झन् झन् टाढाटाढा हुँदै गएको अनुभव गरिएको छ। जस्तोसुकै क्रान्तिकारी पार्टी सत्तामा पुगे पनि त्यो वर्ग ओझेलमा पर्दै जाने र क्रमिक रूपमा बिर्सिइँदै जाने गरेको अहिलेसम्मको अनुभवले देखाइरहेको छ। सत्तामा पुगेपछि सरकारका मानिसकोे सम्पर्क र हिमचिममा आउने मान्छेहरू अर्कैथरि हुने गर्छन्। उनीहरू सुकिलामुकिला, खातापिता र खानलाउन जानेका मान्छे हुन्छन्, जसलाई सिंहदरबार र मन्त्रीनिवास प्रवेश गर्न सहज हुन्छ। उनीहरूसँग त्यसो गर्न पर्याप्त समय र साधन पनि हुन्छ। जबकि यी सबै कुरा गर्न उल्लिखित वर्गलाई समय र साधनको दृष्टिले सम्भव हुँदैन। उनीहरूलाई साँझबिहानको छाक टार्न नै रातदिन संघर्ष गर्नु परिरहेको हुन्छ। यसरी उनीहरू अर्को निर्वाचनताका मात्र सम्झिइने मतदातामा परिणत भएका छन्। निर्वाचन नआइन्जेलसम्म सम्झिइरहने अरू नै भएका छन्।

सत्तामा पुगेपछि समाजको पिंधको वर्गको बारेमा सोच्न किन गाह्रो हुन्छ ? एउटा कारण हुन सक्छ—उनीहरू राज्यलाई दबाब दिन सक्दैनन्। उनीहरू संगठित भएर आवाज उठाउन सक्दैनन्। पार्टी र नेताका अघिपछि लाएर हिँड्ने उनीहरूसँग समय हुँदैन। त्यसैले पार्टीका नेताका नजरबाट उनीहरू टाढिदै जान्छन्। त्यसैले दबाब दिन सक्ने, संगठित भएर आवाज उठाउन सक्नेहरू र नेताका नजरमा परिरहन सक्नेहरूतर्फ नै राज्यको ध्यान पहिले आकृष्ट हुन्छ। पिंधको वर्गलाई राज्यले एकतर्फी रूपमा हेर्नुपर्ने र सोच्नुपर्ने हुन्छ। यस्तोमा त्यो वर्गप्रति गहिरो विवेक र संवेदनशीलता भएमात्र उनीहरूका लागि गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको हुट्हुटी हुन्छ। सैद्धान्तिक आस्था गहिरोसँग घुसेकाहरूबाट मात्र यो सम्भव हुन्छ। त्यस्तो विवेक र संवेदनशीलता राज्य संयन्त्रमा अन्तरनिहित चकाचौंधले कमजोर बनाउँदै लैजान्छ।

त्यसैले सैद्धान्तिक निष्ठा र संवेदनशीलता ठूलो मूल्य चुकाएर मात्र कायम राख्न सकिने कुरा भएका छन्। सम्पन्नता, सुख सयल, परिवारको भविष्यप्रति दीर्घकालीन सुनिश्चितता, आनन्द र सुख शान्ति तथा त्यससँग जोडिएको मानसम्मान आदि त्यस्ता मूल्य हुन्। यस्तो चर्को मुल्य चुकाउनु जो कसैको वशको कुरा हँुदो रहेनछ। सत्तामा अन्तर्निहित शक्ति र साधनबाट नलोभिन जो कसैले नसक्दो रहेछ। अहिले त्यसरी नलोभिने नेता थोरै मात्र बाँकी रहेका छन्। आदर्शवादी नेताहरू निख्रँदै गएका छन्। पुराना आदर्शप्रतिको लगाव कमजोर हुँदै गएको छ। यसले गर्दा आधारभूत तहका जनतासँग कस्सिएको गाँठो फुस्कँदै गएको छ। परिमाणतः त्यस्ता जनता पार्टी र सत्ताबाट उपेक्षाको सिकार हुँदै गएका छन्। अझ अहिलेको स्थिति त त्यस्ता जनताको निमित्त अझ निराशाजनक छ। किनभने त्यस्ता जनताले भरोसा गर्न सक्ने राजनीति नै लगभग विसर्जनतर्फ अगाडि बढिरहेको छ। त्यस्ता जनताको मुक्ति र उत्थानको नाममा सशस्त्र द्वन्द्वसमेत गरेका पार्टी र नेताहरू नै सत्तामा पुगेपछि सामन्ती र पुँजीवादी प्रवृत्ति र संस्कृतिमा समाहित हँुदै गएपछि अब त्यस्ता जनतालाई आकर्षित गर्ने राजनीति र नारा के बाँकी रहन्छ ? आकर्षक नारा चुनाव जित्ने हतकण्डा मात्र रहेछन् भन्ने उनीहरूले बुझिसकेपछि अब उनीहरूलाई प्रभावित गर्न सक्ने कुनै कुरा बाँकी रहेन।

नेपालमा पीडित जनताप्रतिको राज्यको घोर उपेक्षा जबजब जनता बाढीपहिरो, आगजनी, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक वा कोभिड—१९ जस्ता अन्य गम्भीर प्रकोपबाट पीडित हुन पुग्छन् त्यतिखेर अझ प्रष्टसँग देखिन्छ। बाढीपहिरोको क्रम चलिरहेको अवस्थामा पीडित जनताप्रति दुःख र सहानुभूति व्यक्त गरेपछि सरकारको दायित्व पूरा भएझैं ठान्ने परम्परा छ। त्यसपछि ती जनता कति आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित भई सुकुमबासी भए, कति बालबालिका टुहुरा र बेवारिस भए, कति घाइते भए त्यसको खोजीनीति र स्थायी व्यवस्था गर्नेतिर चासो लिइँदैन। विगतका प्रत्येक बाढीपहिरोका घटनापछि यस्तो हुँदै आएको छ।

कोभिड—१९ को कारणले बन्दाबन्दी गरिएपछि राज्यको यो चरित्र अझ उदांगो भयो। बन्दाबन्दी सुरु भएपछि सबै दूरीका सार्वजनिक यातायात सेवाहरू पनि बन्द गरिए। त्यतिखेर काठमाडौं उपत्यकामा बाहिरी जिल्लाबाट आएर ज्यालामजदुरी गरिबसेकाहरू बिचल्लीमा परे। त्यस्ता मानिसहरू काठमाडौंबाट पूर्वको सप्तरीसम्म र पूर्वको सोलुखुम्बुबाट पश्चिमको कैलालीसम्म भोकभोकै पैदल हिँडेर पुगे। उनीहरूप्रति राज्यको दयाभाव जागेन। उल्टै उनीहरूलाई ठाउँठाउँमा रोकेर कष्ट दिइयो। त्यसैगरी भारतमा बन्दाबन्दी लागू गरिएपछि त्यहाँ ज्यालामजदुरी गर्न गएका नेपाली युवा घर फर्कन थाले। तर तिनलाई सुरुमा भित्र छिर्न दिइएन। घर फर्कन दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्दा सरकारले भावनामा बगेर हँुदैन भन्यो। कतिपय मानिस महाकाली पौडी खेलेर पार गरी आए। तिनलाई पनि प्रहरीले कारबाही ग¥यो। चर्को दबाब परेपछि मात्र सरकारले उनीहरूलाई प्रवेश गर्न अनुमति दियो।

त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारी गुमाएर बिचल्लीमा परी स्वदेश फर्कन खोजेकाहरूप्रति पनि सरकारले त्यस्तै व्यवहार ग¥यो। यसरी दुःखमा परेकाहरूप्रतिको दायित्वमा नेपालका विगतदेखिका सरकार कमजोर रहँदै आएका छन्। त्यहीकारणले नेपालमा जुनसुकै व्यवस्थाको जस्तोसुकै सरकार आए पनि उसले छोटै समयमा जनताको समर्थन र विश्वास गुमाउने गरेको छ। सम्भवतः नेपालमा संविधान र राजनीतिक व्यवस्था टिकाउ नहुने कारण पनि यही जनउपेक्षा हो।

अहिले देशमा शक्तिशाली र थुप्रै बजेट भएका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू भएकोले आफ्नो क्षेत्रभित्रका जनताको अवस्थामा ती सरकारको निरन्तर नजर परिरहने हुँदा अवस्थामा केही सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर, ती सरकारहरूले आफूलाई प्राप्त बजेट पनि पूर्णरूपमा खर्च गर्न नसक्नुको साथै भएको खर्च पनि भत्ता, गाडी आदि जस्ता सुविधाका क्षेत्रमा बढी खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ। अतः यो प्रवृत्तिमा सुधार गरी केन्द्रबाट थप रकम माग गरी जनहितकारी कार्यमा खर्च गर्ने परम्परा बसाल्नुपर्छ। त्यसो गरेमा संघीय सरकार जति गैरजिम्मेवार भए पनि जनता त्यति धेरै उपेक्षित हुने थिएनन्।