काठमाडौं : कोभिड-१९ को संक्रमण त्रासका कारण बन्द भएको शैक्षिक संस्थाहरू कहिलेदेखि सुचारु गर्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालाबीच मत बाँझिएको छ। गत चैत ११ गतेदेखि लागू गरिएको लकडाउनका कारण अहिले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसमेत बन्द छन्। विद्यार्थीको सिकाइ क्षमतामा ह्रास नआओस् भनेर सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ सञ्चालन गरिरहेको छ। तर, पनि यो पढाइ ग्रामीण भेगका विद्यार्थीको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन।
वैकल्पिक माध्यमको उपलब्धताअनुसार टेलिभिजन, अनलाइन, रेडियो तथा शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग यो विधिको पढाइमा प्रयोग गर्ने भनिएको छ। यो असार १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो। तर, चुस्त कार्यान्वयनको अभावमा यो पढाइ सीमित विद्यार्थीको पहुँचमा मात्रै पुगेको छ। थुपै्र विद्यालयका शिक्षकहरू लकडाउन सुरु हुनेबित्तिकै घर गएका कारण विद्यालय फर्केका छैनन्। शिक्षक नै नभएपछि विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित बनेको छ।
अधिकांश निजी विद्यालयले पनि अनलाइनबाट पढाइ सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर पनि उनीहरूको पढाइ प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। लेखपढ गर्ने बानी नहटोस् भनेर अभिभावकले नानीबाबुलाई जबर्जस्ती अनलाइन कक्षामा सहभागी गराएका छन्। ठूला कक्षाका विद्यार्थीहरूको सिकाइ तुलनात्मक रूपमा राम्रो भए पनि साना कक्षामा भने समस्या देखिएको छ। तर, सरकारी र निजी दुवै विद्यालयमा अहिले पढाइएको अवधिलाई शैक्षिक सत्रमा रूपान्तरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन। किनकि विगतमा सामुदायिक र निजी दुवैथरी विद्यालयमा भर्ना भएका थुपै्र विद्यार्थी अहिले यो विधिको पढाइमा छुटेका छन्।
विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरूले पनि आफू अनुकूल अनलाइनबाट पढाइ सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर, सबै विषय र क्याम्पसले पढाउन सकेका छैनन्। कतिपय विद्यार्थी ग्रामीण भेगमा रहेका कारण पनि विश्वविद्यालयको अनलाइन पढाइमा सहभागी हुन सकेका छैनन्। कतिपय क्याम्पसले चाहेर पनि पर्याप्त संरचनाको अभावमा यो विधिबाट पढाउन सकेका छैनन्। विश्वविद्यालय, विद्यालय र प्राविधिक धारको पढाइ सञ्चालन गरिरहेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले समेत वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ तथा परीक्षा सञ्चालन गर्ने कार्यविधि बनाएको छ। तर, सबैको पहुँचमा नरहेका कारण कार्यविधिअनुसार पढाइ हुनेमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीले नै शंका व्यक्त गरेका छन्।
विद्यालय खोल्ने वातावरण बनाइदिन पछिल्लो समय सरकारलाई निजी विद्यालय सञ्चालकबाट चर्को दबाब आइरहेको छ। विद्यार्थीले तिरेको शुल्कबाटै उनीहरूले शिक्षक कर्मचारीलाई तलब, घरभाडा तथा अन्य प्रशासनिक खर्च धानिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा आफूहरूको मर्का राज्यले नबुझेको उनीहरूको गुनासो छ। बजेट भाषणमा पनि निजी विद्यालयका पीडा सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै उनीहरूले शिक्षा मन्त्रालयप्रति गुनासो गरेका छन्।
अहिले निजी स्कुलमा दुई लाखभन्दा बढी शिक्षक कर्मचारी कार्यरत रहेको निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइनजेसन (प्याब्सन) का सहअध्यक्ष तथा रेडियन्ट रिडर्स एकेडेमीका संस्थापक प्राचार्य डीके ढुंगानाले जानकारी दिए। तत्काल पढाइ सञ्चालन गर्न नसके पनि विद्यार्थी भर्ना तथा अन्य प्रशासनिक काम गर्ने वातावरण बनाइदिन उनीहरूले मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका छन्।
सरकारले निर्णय गरे पनि नगरे पनि साउन १ गतेदेखि विद्यालय खोल्ने धम्की उनीहरूले दिएका छन्। आर्थिक समस्या परेको भन्दै अहिले थुपै्र विद्यालयले नपढाएको अवधिको पनि शुल्क तोकेर विद्यार्थीलाई बिल पठाइरहेका छन्। ललितपुरको प्रिमियर इन्टरनेसनल, छाउनीको काठमाडौं भ्यालीलगायतका स्कुलले शुल्क तिर्न नसक्ने अभिभावकलाई विद्यार्थी अन्यत्रै लैजान धम्की दिएका थिए। कोरोनाको कारण जागिर समेत गुमेको अवस्थामा विद्यालयले धम्की दिएको भन्दै अभिभावकले गुनासो गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन।
निजी विद्यालय सञ्चालकको आग्रहलाई समेत समेटेर मन्त्रालयले विद्यालय खोल्ने गायतका प्रस्ताव कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को बैठकमा पेस गरेको थियो। तर, उक्त प्रस्तावमाथि कुनै निर्णय नभएको मन्त्रालयको प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए। उनका अनुसार धेरै स्थानीय तहले कोभिड-१९ को संक्रमण रोकिएको भन्दै विद्यालय खोल्ने विषयमा नीतिगत निर्णय गराइदिन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका छन्। कतिपय स्थानीय तहले विद्यार्थी नआएपछि विद्यालय खोलिसकेका छन्। शर्माले भने, ‘सबै क्षेत्रबाट आएको सुझावलाई हामीले जस्ताको तस्तै टिपेर मन्त्रीज्यूलाई बुझाएका थियौं। त्योभन्दा बढी निर्णय अहिले केही पनि भएको छैन।’ साउन १ गतेबाट स्कुल खोल्ने, अनलाइनबाट पढाइरहेका विद्यालयले लिन पाउने शुल्कको मापदण्ड बनाउने, तथा निजी विद्यालयलाई ऋण उपलब्ध गराउनेलगायतका विषयहरू मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावमा समेटिएका छन्।
सीसीएमसीमा अन्य मन्त्रालयका प्रस्तावहरू पनि समावेश गरिएको हुनाले शिक्षाका विषयमाथि छलफल हुन नसकेको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ। तर उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाटै पारित गराउनुपर्ने भएकोले तत्काल सीसीएमसीले निर्णय नगरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
