काठमाडौं : कानुन र विधि निर्माण गर्ने थलो संसद्मै सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत काम गरेको पाइएको छ। उसरी नै पदाधिकारीका स्वकीय कर्मचारीलाई भत्ता सुविधासमेत दिइएको छ।
टेन्डरबाट खुला प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र भौतिक संरचना निर्माण तथा सामान खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि संघीय संसद् सचिवालयले बारम्बार ऐन उल्लंघन गरिरहेको छ। सचिवालयले यो वर्ष टेन्डरबिना ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक संरचना निर्माण र सामान खरिद गरेको छ।
५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको खरिदमा टेन्डरमार्फत प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सचिवालयले त्यसलाई छल्न ५ लाखभन्दा कमका टुक्रा प्याकेज बनाएर एउटै फर्म र कम्पनीलाई ठेक्का दिएर निर्माण र खरिद कार्य गराएको छ।
ऐनविपरीत सोझै खरिद नगर्न पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सचिवालयले नटेरेको भन्दै महालेखाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा (८) (२) मा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको एवं दफा ८५ (१) (ख) मा तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमको एउटै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट एकपटकभन्दा बढी सोझै खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था रहेकोमा उल्लेखित व्यवस्थाको पालना नभएको सम्बन्धमा गत, विगत वर्षमा सोसम्बन्धी व्यहोरा औंल्याउँदै आएको भए तापनि यो वर्षसमेत उक्त प्रक्रियामा सुधार भएको देखिएन’, बुधबार सार्वजनिक महालेखाको ५६औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यस वर्ष पनि ५ करोडभन्दा बढीको निर्माण र खरिद कार्यमा टुक्रा बनाएर काम गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ। यो वर्ष फर्निचर फिक्चर्समा १ करोड ३ लाख ४० हजार, मेसिनरी औजारमा १ करोड ७९ लाख ५४ हजार र सार्वजनिक निर्माणमा २ करोड ९ लाख ३२ हजार ५ लाखभन्दा घटीको टुक्रा प्याकेज बनाई सोझै खरिद गरि खर्च गरेको पाइयो।
‘संसद्ले कतिपय औजार र निर्माण कार्य आकस्मिक रुपमा गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ’, सचिवालयका सचिव ध्रुव घिमिरेले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यस्तो बेला सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार अघि बढ्न कठिन हुन्छ। तर, टुक्राटुक्रा गरेर यस्ता कार्य गर्नु हुँदैन भन्नेमा सचिवालय सचेत छ।’ सचिवालयको बेरुजु यो वर्ष १५ लाख ५५ हजार छ। यसमध्ये कर्मचारीको पेस्की ५ लाख २० हजार रुपैयाँ रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ।
यस्तै संसद्का पदाधिकारीले सचिवालयका कर्मचारीलाई कानुनविपरीत भत्ता र सुविधा पनि बाँडेका छन्। प्रतिनिधिसभा सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई कानुनविपरीत २३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ सुविधाका नाममा वितरण गरिएको भन्दै महालेखापरीक्षक कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारि श्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनले पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई सुरु स्केलअनुसारको मात्र तलब दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, सभामुख अध्यक्षताको संसदको व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराएर स्वकीय कर्मचारीलाई तलबको अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता, महँगी भत्ता, खाना खाजा खर्च दिने गरिएको छ।
पदाधिकारीले स्वदेश र विदेश भ्रमणमा सचिवालयका कर्मचारीलाई लैजाने र भत्ता, खाना खाजा खर्च, प्रोत्साहन भत्ता लगायतका अन्य सबै सुविधा दिलाउने गरेका छन्। पदाधिकारीको दबाबका कारण उनीहरुका सचिवालयका कर्मचारीलाई भत्तालगायत सुविधा रोक्न नसकिएको सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन्।
‘व्यवस्थापन समितिले सुविधा दिने भनेर निर्णय गरेपछि हामीले रोक्न सक्दैनौं’, सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने।
महालेखापरीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनले सभामुख अध्यक्षताको व्यवस्थापन समितिबाट पदाधिकारीका स्वकीय कर्मचारीलाई कानुनविपरीत सुविधा दिइएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ। ‘सचिवालयले संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ६ अनुसार गठित सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार उक्त रकम भुक्तानी दिएको व्यहोरा जनाए पनि ऐनमा स्पष्ट उल्लेख भएभन्दा बढी सुविधा दिने गरी निर्णय गर्न मिल्ने आधार देखिएन’, महालेखाको ५७ औं प्रतिवेदनमा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
