नारायणीको कटानले एक दर्जन गाउँ जोखिममा

नारायणीको कटानले एक दर्जन गाउँ जोखिममा

रतनपुर : मध्यविन्दु नगरपालिका –३, रतपुरमा नारायणी नदीको कटान तीव्र बनेसँगै यस क्षेत्रका करिब एक दर्जन गाउँ डुबानको जोखिममा परेका छन्।  केही दिनयता रतपुरमा निर्माण गरिएका नदी किनारका ठोकर भत्काउने  र जमिन कटानका कारण जोखिम बढेको स्थानीय योगमान चौधरीले बताए। 'एघार कट्ठा जमिन थियो, आधा नारायणीले बगायो', चौधरीले भने, 'बाँकी पनि क्रमशः काटिरहेको छ। ' 

यस क्षेत्रमा मात्रै नारायणी नदीका कारण करिब १०० बिघा जग्गा बगरमा परिणत भएको वडा नं. ३, का वडाध्यक्ष अमरबहादुर महतोले जानकारी दिए।  पछिल्लोपटक रतनपुरमा भएको कटानले रतपुरसँगै, नन्दपुर, सेहरी, सीतापुर, भिउरान, तमासपुर, बरुवा, भडारालगायतका गाउँसमेत जोखिममा परेको छ। 'रतनपुरमा कटान तीव्र रहेको छ, यहाँबाट नदीले धार परिवर्तन गरे करिब एक दर्जन बस्ती र सयौं बिघा खेतीयोग्य जमिन बगर बन्नेछ', महतोले भने।  

चितवनतर्फको धार परिवर्तन हुँदै नदी नवलपुरको भागमा आउँदा कटान बढेको स्थानीय तोयनारायण महतोको भनाइ छ।  रतनपुरमा नारायणी नदी साविकको बहाव क्षेत्रदेखि करिब तीन किलोमिटर नवलपुरतर्फ सरेको उनले बताए।  यस क्षेत्रका सयौं घरपरिवार नदीका कारण विस्तापित बनेका छन्।  

नदीको कटान बढेपछि गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रोशनबहादुर गाहा, जनकलाल श्रेष्ठ, संविधानसभा सदस्य जीवन श्रेष्ठसहित भीमलाल अधिकारीको टालीले कटान क्षेत्रको निरीक्षण गरेको छ। प्रदेशसभा सदस्य रोशनबहादुर गाहाले स्थानीय बजेटबाट मात्रै नदी नियन्त्रणको कार्य असम्भव भएकाले प्रदेश र सङ्घीय सरकारले यसको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने बताए। 'कटान तीव्र छ, जोखिम बढ्दो छ, तत्काल नियन्त्रणको पहल आवश्यक छ, मैले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमक्ष कुरा गरिसकेको छु', प्रदेशसभा सदस्य गाहाले भने।  प्रदेशसभा सदस्य जनकलाल श्रेष्ठले गैँडाकोटदेखि त्रिवेणीसम्म नै बाँध निर्माण गर्न आवश्यक रहेको र यसका लागि प्रदेशसँगै सङ्घीय सरकारले कदम चाल्नुपर्ने बताए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.