काठमाडौं : परदेशमा रोजगारी गुमाइ अलपत्र परेका कामदारलाई सरकारले उद्घार गर्ने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को विश्वव्यापी संक्रमणको कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार गर्ने भएको हो। सरकारले बिहीबार स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ स्वीकृत गरेसँगै कामदार निःशुल्क फर्कन पाउने भएका छन्।
रोजगारदाताले खर्च नबेहोर्ने तथा अन्तिम समस्यामा टिकट काट्ने पैसा नभएर अलपत्र परेका कामदार सरकारी खर्चमा आउन पाउने भएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले असार १ गते अति समस्यामा परेका कामदारलाई सरकारी खर्चमा फिर्ता ल्याउन आदेश दिएपनि सरकारले एक महिनासम्म निर्देशिका स्वीकृत गर्न सकेको थिएन। असार ३२ गतेदेखि हालसम्म २७ हजार कामदार आफै पैसा खर्च गरेर स्वदेश फर्किसकेका छन्।
करार अवधि भएका कामदारको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट र नभएका सरकारी कोषबाट अति समस्यामा परेका कामदारलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउने छ। कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका कामदारलाई खान, बस्न समेत समस्या भएको छ।
सुरुमा लाखौंले रोजगारी गुमाए पनि पछिल्लो समयमा अधिकांश कामदार काममा फर्किन थालेका छन्।
यसैबीच सरकारले सबै म्यानपारको नवीकरण गर्ने भएको छ। आठ सय ५४ म्यानपावर दर्ता भइ सञ्चालनमा रहेपनि करिब पाँच सय म्यानपावरले एक सयसम्म पनि कामदार पठाएका छैनन्।
वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा एक सय कामदार नपठाउने म्यानवरको नविकरण नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर अहिले कोभिड–१९ महामारीको कारण विदेश पठाउने प्रक्रिया अवरुद्घ भएकाले सबै म्यानपावरको नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारको उक्त निर्णयप्रति वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले स्वागत गरेका छन्। व्यवसायीले उक्त प्रावधान संशोधन गर्न चाहेपनि सरकारले यस वर्षका लागि विशेष परिस्थितिलाई देखाएर नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
