संविधान ‘डिरेल’ हुने चिन्ता

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग, चिनियाँ राजदूतको सक्रियता र अधिवेशन अन्त्यको विषय एकअर्कासँग सम्बन्धित छ

कोरोना संक्रमण, भारतसँगको सीमा विवाद, बढ्दो बेरोजगार, औषधि खरिदमा भ्रष्टाचारजस्ता समस्या छँदै थिए। यसैबीच नेकपाको आन्तरिक विवाद बढ्यो। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग भयो। चीनका राजदूतको सक्रियता बढ्यो। संसद्को अधिवेशन हतार गरेर अन्त्य गरियो।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा

संवैधानिक व्यवस्थाका जानाकारहरू भन्ने गर्छन्– देशको विकास गर्नु छ भने कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री जे होस्’, पदावधिको निश्चितता र स्थायित्व भएमा आफ्नो घोषणापत्र र योजना प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न सक्छ। उदाहरण अमेरिकी प्रणाली देखाइन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिको पहिलो अवधिमा राम्रो काम गरेमा दोस्रो चार वर्ष पक्का हुन्छ। राष्ट्रपतीय प्रणालीमा सम्भव हुन्छ। नेपालले संसदीय प्रणाली अपनायो। संसदीय प्रणाली भए पनि नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०० को उपधारा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएको पहिलो २ वर्षसम्म र एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएमा अर्को एक वर्षसम्म पुनः अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने व्यवस्था गरियो। यसलाई सकेसम्म र मिलेसम्म राष्ट्रपतीय प्रणालीको व्यवस्था संसदीय प्रणालीमा समावेश गरिएको मान्नुपर्छ।

हाम्रो कार्यकारी प्रमुख बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री हो। आफ्नै दलबाट राजीनामा माग भयो। राजीनामा माग भएका कारण विश्लेषण गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली स्वेच्छाचारी र असफल भएकाले हो कि भन्ने बुझ्नुपर्छ। ग्यासको सिलिन्डर, पानीजहाज, द्रुत रेलमार्गजस्ता आश्वासनले पनि मूल्यांकन भएको हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग दलको आन्तरिक विषय र राजनीतिक विश्लेषकको विषय भएकाले यो लेख त्यससम्बन्धी होइन। अनुभवले ‘कार्यकारीको स्थायित्व’ नेपालमा स्थिर हुन नसक्ने देखिन्छ। ‘प्रजातन्त्र’ र ‘सुशासन’ यी दुई कुरामा प्रधानमन्त्री केपी ओली र पञ्चायतका पूर्वप्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहकाललाई पूर्णांक १०० मा मूल्यांकन गर्ने हो भने वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई प्रजातन्त्रमा ९०–९५ अंक दिनुपर्छ, मरिचमानकाललाई १० अंक मात्र दिए हुन्छ। तर सुशासनमा हो भने वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई १० अंक दिए हुन्छ तर मरिचमानकाललाई ९०–९५ अंक दिँदा न्यायोचित हुन्छ।

यसको आधार छन्। हालै एउटा अन्तर्वार्तामा आफूले राजीनामा दिने हो भने लिपुलेकबारेमा भारतसँग डटेर कुरा गर्न सक्ने अर्को नेता नै छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले ठोकुवा गरेको सार्वजनिक छ। यसले फ्रान्सको लुई पाँचौंलाई सम्झायो। उनले ‘आई एम द स्टेट’ भनेजस्तै भयो। कताकता ‘पावर करप्ट्स’ भनेकै यही हो। भ्लादिमिर पुटिनको रसियामा उत्तर कोरियामा र चीनमा उत्तराधिकारी नहोला। हाम्रोमा त सिस्टम बसेको देश हो। प्रजातान्त्रिक संरचनामा कुनै एक नेता ‘अनिवार्य र निर्विकल्प’ हुँदैन। ‘नियमित होस् वा आकस्मिक’ सत्ता परिवर्तन र हस्तान्तरणको ‘मेकानिजम’ संविधान र कानुनमा स्पष्ट लेखिएको हुन्छ।

कोरोना संक्रमणका बेला भ्रष्टाचार र अन्य काण्डहरूमा अनुसन्धान गर्न नदिएको, सरकार प्रभावकारी हुन नसकेको यस्ता अन्य धेरै उदाहरण छन्। नेपालका मिडियाहरू निष्पक्ष र जवाफदेही छन्। मिडियाहरूले कोरोना संक्रमणलगायतका सबै घोटाला सार्वजनिक गर्दा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान भएको छैन। सरकार ‘समस्याको समाधान’ हुनुपर्नेमा सरकार आफैं अनुसन्धानमा ‘समस्या’ भएको महसुस गरिएको हो।

२०६२–६३ को आन्दोलनपछि संविधान जारी नहुँदासम्म संक्रमणकाल थियो। संक्रमणकालमा अस्तव्यस्त हुन्छ। भाँडभैलो हुन्छ। संविधान जारी भएपछि चुनाव हुन्छ। चुनाव भएपछि स्थिर सरकार बन्छ। स्थिर सरकार बनेपछि सुशासन कायम हुन्छ। सुशासन कायम भएपछि स्थिर सरकारले विकासको गति लिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ जस्ता नारा जनताले पत्याएका थिए। अहिले सरकारका कामकारबाही हेर्दा जनतालाई झुक्याएको रहेछ भन्दा फरक पर्दैन। घोटाला, काण्ड, भ्रष्टाचार फस्टाएकाले सरकार गैरजिम्मेवार र राज्य सञ्चालनमा पकड लिन नसकेकाले हो।

अमेरिकामा पनि हाल ट्रम्प प्रशासनमा केही अस्तव्यस्त छ। तर त्यहाँ सिस्टम राम्रोसँग बसेको छ। कानुन कडाइका साथ लागू हुन्छ। हाम्रोजस्तो भ्रष्टाचार छैन। हाम्रोजस्तो यति काण्ड, ओम्नी काण्ड त्यहाँ जन्मिँदैनन्। त्यस्ता काण्ड जन्मे पनि सम्बन्धित निकायले आफ्नो काम गर्छ। राष्ट्रपतिको मुख ताक्नु पर्दैन। राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप पनि गर्दैनन्। बेलायतको हल्सवेरिज लज अफ इङल्यान्ड खण्ड ४ प्यारा १८, हुड फिलिप्स कन्स्टिच्युसनल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ल १९७८ पाना १३ र वेड एन्ड फिलिप्स कन्स्टिच्युसनल ल १९७० पाना १९ मा कार्यकारी प्रमुखको मुख्य काम नै ‘कानुन लागू गर्नु’ हो भन्ने छ। जेजति काण्ड भएका छन् अख्तियारलगायत सम्बन्धित निकायले स्वस्फुर्त अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो। नगरेको भए कार्यकारी प्रमुखले अनुसन्धान गराउनुपर्नेमा कथित ‘नीतिगत निर्णय’ का नाममा सरकार आफैं अनुसन्धानमा वाधक बनेको स्पष्ट देखिएको छ। गोकुल बाँस्कोटा टेप काण्ड, ओम्नी औषधि खरिद काण्डमा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार भएकै छैन भनेर ढाकछोप गरेको सुनिएकै हो।

प्रजातान्त्रिक संरचनामा कुनै एक नेता ‘अनिवार्य र निर्विकल्प’ हुँदैन। ‘नियमित होस् वा आकस्मिक’ सत्ता परिवर्तन र हस्तान्तरणको ‘मेकानिजम’ संविधान र कानुनमा स्पष्ट लेखिएको हुन्छ।

‘पावर करप्ट्स’ को मतलब रिसवत लिनु मात्र होइन, स्वेच्छाचारीपन पनि हो। अधिनायकवाद पनि हो। वर्तमान सरकारको कारबाहीले पावर करप्ट्स देखाउँछ। नेपालको संविधानको प्रस्तावना लामो छ। प्रस्तावनाले संवैधानिक राजतन्त्र र एकात्मक व्यवस्था फालेर गणतन्त्र र संघीय व्यवस्था लागू गर्नुपरेको कारण देखाउँछ। यसलाई अमेरिकाको ४ जुलाई १७७६ को ‘डिक्लेरेसन अफ इन्डिपेन्डन्ेस’ सँग तुलना गर्न सकिन्छ। ‘डिक्लेरेसन अफ इन्डिपेन्डेन्स’ मा बेलायत र बेलायतको राजतन्त्रबाट छुट्टिएर किन गणतन्त्र र संघीय अमेरिका बनाउनुपर्‍यो कारण उल्लेख छन्। उनीहरूले यी कुरा संविधानको प्रस्तावनामा राखेनन्। डिक्लेरेसनमा राखे। हामीले प्रस्तावनामा राखेर लामो बनायौं। अमेरिकीहरूले ‘डिक्लेरेसन अफ इन्डिपेन्डन्ेस’ कहिल्यै बिर्सेनन्। त्यसको मर्म र भावनाअनुसार नेताहरू इमानदार भए। त्यसैले देश धनी भयो, शक्तिशाली भयो, विकसित भयो, कानुनी शासनले देश चल्यो, तर नेपाली नेताको ‘नानीदेखि लागेको बानी’ संविधानको प्रस्तावना बिर्से। वास्ता गरेनन्। प्रस्तावना चाहिन्छ भनेर लेखिदिए। त्यसको महत्व बुझेनन्। अमेरिकीहरूले ‘डिक्लेरेसन अफ इन्डिपेन्डन्ेस’ को मर्म बुझेजस्तो नेपाली नेताहरूले संविधानको प्रस्तावनाको मर्म बुझिदिएको भए भ्रष्टाचार फैलिने, अख्तियारमा आफ्नो मान्छे राख्ने, मिडियालाई प्रतिबन्ध लगाउने, मानव अधिकार आयोगको अधिकार घटाउने, संवैधानिक निकायहरूलाई आफ्नै नियन्त्रणमा राख्ने, त्यसमा आफ्ना मानिस भनेजस्तो स्वेच्छाचारी र गतल काम गर्ने थिएनन्। यिनै कारणले आज आफ्नै दलबाट प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले संसद्को अधिवेशनको हतार गरी अन्त्य यही कारणले गरे भन्न सकिन्छ। संसद्बाट आफूप्रति हुने आक्रमण छल्न अधिवेशन अन्त्य गरिएको अड्कल गर्न सकिन्छ। संसद् छल्ने काम गर्नु प्रधानमन्त्रीबाट गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम भएको हो।

चिनियाँ राजदूतको क्रियाशीलता

चीनका राजदूतले नेकपाका तीन पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र राष्ट्रपतिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधिबाहेक एक्लाएक्लै भेट गरेका छन्। राजदूतको भेटलाई दई आँखाबाट हेर्नुपर्छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँगको भेट एउटा र राष्ट्रपतिसँगको भेट अर्को। औपचारिक वक्तव्य आएको छैन तर भेट नेकपाभित्रको विवाद मिलाउन भन्ने गरिएको छ। यदि हो भने यस्तो कार्य आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप हुन जान्छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँगको भेटको पहिलो चर्चा गरौं। त्योभन्दा पहिला ‘भियना कन्भेन्सन अन डिप्लोमेटिक रिलेसन १९६९’ को धारा ४१ जान्न आवश्यक छ। कन्भेन्सनको धारा ४१ को पहिलो उपधारामा होस्ट राज्यको भित्री मामिलामा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन भन्ने उल्लेख छ।’ दोस्रो उपधारामा राजदूतले गर्ने सबै कार्य होस्ट देशको परराष्ट्र मन्त्रालयसँग मिलेर वा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ। कन्भेन्सन विदेशी राजदूतलाई लागू हुने बाध्यात्मक कानूनसरहको दस्ताबेज हो। धारा ४१ उल्लंघन गरेमा ‘होस्ट’ देश स्वाभिमानी र बलियो छ भने कन्भेन्सनकै धारा ९(१) इन्भोक अर्थात् जगाएर हदैसम्मको कारबाही राजदूतलाई गर्न सक्छ। त्यसबारे नसोचौं।

गत वर्षको जुलाईमा अमेरिकाका लागि बेलायती राजदूतको घटना महत्वपूर्ण छ। बेलायती राजदूतले राष्ट्रपति ट्रम्प ‘अक्षम (इनेप्ट) बानी कस्तो हो भन्न नसक्ने’ आदि भनेर गोप्य रिपोर्ट आफ्नो सरकार बेलायतलाई पठाए। कुरा चुहिएछ। ह्वाइट हाउसलाई थाहा भयो। विरोध गर्‍यो। बेलायतले राजदूतको काम नै नियुक्ति भएको देशबारेमा जानकारी पठाउने हो भनेर आफ्नो र राजदूतको बचाउ गर्‍यो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प रिसाए। बेलायती राजदूतसँग कारोबार नगर्ने भने। राजदूतलाई समारोहमा निम्ता पनि गरिएन। राजदूतले राजीनामा दिए। त्यो आँटिलो विदेश नीतिको उदाहरण हो। तर हामीकहाँ सेरेमोनियल राष्ट्रपति भएर राजदूतसँग दलको आन्तरिक विवादमा समन्वयको भूमिका खेल्छन्। चीनका राजदूतलाई हिरो मानिन्छ सायद यस्तो निरिह देश नेपाल मात्र होला।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू हाल कार्यकारी पदमा नभएकाले र नेपालमा सी जिनपिङ विचारधारा नै भित्रिएर विचारधारा मूल मन्त्र नै भइसकेकाले राजनीतिक विचारधारा मिल्ने हुनाले चीनको राजदूतले हाल राज्यको कार्यकारी पदमा नभएकाले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई भेटी नेकपा विवाद मिलाउनु मेलमिलापकर्ताको भूमिका नै खेलेको भए पनि दलको आन्तरिक मामिला हो। बाहिरियाले चर्चा गर्नु ठीक हुँदैन। तर राजदूतले राष्ट्रपतिलाई भेटेको सबैले चर्चा गर्न हुने गम्भीर र आपत्तिजनक सार्वजनिक विषय हो। तर एक जिम्मेवार ठूलो राष्ट्रिय दलले ‘भियना कन्भेन्सन’ र ‘नेपाल कानुन’ ख्याल गर्नुपर्छ भन्न मिल्छ।

संविधानमा नेपाल ‘स्वतन्त्र, सार्वभौम, स्वाभिमान’ शब्दहरू दोहोरिएका छन्। तर राजदूतको हस्तक्षेप स्वीकार गरेपछि ‘स्वतन्त्र, सार्वभौम, स्वाभिमान‘ देखावटी भएन र ?

नेपालको मिडियाहरू परिपक्व र जिम्मेवार छन्। २५ असारको नेपालको एक प्रमुख ‘दैनिक’ ले शीतल निवासले नै राजदूत र नेकपाका नेताहरूसँगको भेट र समन्वय गरेको लेखेको छ। आजसम्म खण्डन भएको छैन। राष्ट्रपतिबाट आपत्तिजनक काम भयो। नेपाल कानुनअनुसार र ‘भियना कन्भेन्सन’ को धारा ४१(२) अनुसार राष्ट्रपतिले राजदूत भेट्दा परराष्ट्रको प्रधिनिधिमार्फत मात्र भेट्नुपर्नेमा सो पनि उल्लंघन भयो। सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले राजदूतसँग एकपटक ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझ्दा भेटवार्ता गर्छन्। त्यसपछि राजदूतको कार्यकाल समाप्त भएपछि शिष्टाचारका लागि बिदाइ भेटघाट गर्छन्। त्यसबाहेक (कुुनै समारोहमा बाहेक) अन्य भेटघाट गरिँदैन। भारतको आठौं राष्ट्रपति आर बेन्कटरमन राष्ट्रपति भवनमा प्रवेश गरेको दिनदेखि निस्कने दिनसम्मको सम्पूर्ण दैनिक घटना उनले लेखेको ‘माइ प्रेसिडेन्सियल इयर्स‘ पुस्तकमा उल्लेख गरिएकाले पनि यसको पुष्टि गर्छ।

परराष्ट्रमन्त्री देशको ‘टप डिप्लोम्याट’ हो। यसरी राजदूतले राष्ट्रपतिलाई भेट्दै जाने हो भने इयन मार्टिन, मोरियार्टी, रजन, शरणहरूको जमाना गयो अब दोहोरिँदैन भन्ने नेपालीलाई लागेको थियो। तर होइन रहेछ। अब उत्तरका रजन र शरणहरू जन्मेछन् भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले परराष्ट्रमन्त्रीले नयाँ शरणहरूलाई भियना कन्भेन्सनको धारा ४१ सम्झाउन पर्‍यो।

संसदीय व्यवस्थामा सभामुख र न्यायाधीशजस्तै राष्ट्रपति पनि शपथ लिनासाथ राजनीति र राजनीतिक दलबाट अलग, तटस्थ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ। राजनीति र दलीय मामिलामा संलग्न हुनु र झुकाव देखाउन हुँदैन। मिडियाले शीतलनिवासले समन्वय गरेको भनेको राष्ट्रपतिले गरेको बुझिन्छ। संविधानको पालना गर्छु, राष्ट्रियताको एकता गर्छु भनेर शपथ खाएको राष्ट्रपतिले विदेशी राजदूतसँग नेकपाको विवाद मिलाउने कुरा गर्नु नै संविधानको उल्लंघन मात्र होइन, पदको मर्यादा, मान, प्रतिष्ठा र इज्जत पनि राख्न सक्नुभएन। विश्व र चीनका नेताका अगाडि नेपालकै प्रतिष्ठा र इज्जतमा दाग लाग्ने काम भयो। अवकाशपछि पुस्तक लेख्ने हो भने चीनको राजदूतसँग नेकपाको विवाद मिलाउन अनुरोध गरेको भनेर लेख्न मिल्छ ?

राजदूत भेट्नाले राष्ट्रपतिबाट सरकारको सामाजिक दूरी उल्लंघन भयो। यही असार २२ गते अस्ट्रेलियामा आवासीय तर न्यूजिल्यान्डका लागि पनि नियुक्त भएका नेपालका राजदूत महेशराज दाहालले कोरोनाका कारण न्यूजिल्यान्डको गभर्नरलाई अनलाइनबाटै ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउन पर्‍यो। लकडाउनका कारण हाल विश्वमै प्रत्यक्ष भेटघाट बन्द छ। अनलाइनबाट काम हुन्छ। तर राष्ट्रपतिले लकडाउन तोड्नुभयो। आफ्नो र देशको मर्यादा, भियना कन्भेन्सन र नेपाल कानुन उल्लंघन गरी राजनीतिक मामिलामा संलग्न हुनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो।

संसद् अधिवेशनको अन्त्य

राष्ट्रपतिबाट संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरियो। बेलायत र भारतले अपनाएको संसदीय परम्पराअनुसार संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्नुअगाडि प्रधानमन्त्रीले सभामुखसँग परामर्श गर्छन्। सहमति आवश्यक हुन्छ। त्यसपछि मात्र राष्ट्रपतिसमक्ष विघटनको सिफारिस पठाइन्छ। सभामुखसँग छलफल नगरेको न्यायिक जानकारीमा आइसक्यो। सिफारिस स्वेच्छाचारी र त्रुटिपूर्ण छ। मुद्दा पर्‍यो भने अदालतले सभामुखको परामर्श नभएकै कारण सिफारिस बदनियती र त्रुटिपर्ण मानेर बदर गर्न सक्छ। नागरिकता सम्बन्धी, निजामती सेवासम्बन्धी गरी कम्तीमा ५० भन्दा बढी पुराना विधेयक विचाराधीन हुँदाहुँदै ‘बिजनेस नभएको’ भनेर राष्ट्रपतिलाई झुक्याएर सिफारिस गरेको देखिन्छ।

गिना मिलर निवेदक भएको बेलायतको तल्लो सदनको अवधि पाँच हप्ताका लागि अन्त्य गरिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको ११ सदस्यीय इजलासले गत वर्ष प्रधानमन्त्रीको अधिवेशन अन्त्य गर्ने महारानीलाई गरेको सिफारिस बदर भयो। बेलायतमा ‘ब्रेकजिट’ विवाद संसद्मा छलफलमा थियो। प्रधानमन्त्रीले पाँच साताका लागि अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरे। स्कटल्यान्डको कोर्ट अफ सेसनमा मुद्दा पर्‍यो। बेलायतको हाइकोर्टमा अर्को छुट्टै मुद्दा पर्‍यो। स्कटल्यान्डको अदालतले संसद् विघटन त्रुटिपूर्ण भनेर बदर गर्‍यो। त्यही विषयमा बेलायतमा परेको मुद्दामा हाइकोर्टले संसद् विघटन राजनीतिक प्रश्न भनेर खारेज गर्‍यो। एउटै विषयमा दुई अदालतको फरक फैसला आयो। दुवै पक्षको सर्वोच्च अदालतसमक्ष पुनरावेदन पर्‍यो। बेलायतको सर्वोच्च अदालतको ११ सदस्यीय इजलासले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस आधार र कारण नभएको, समस्याहरूको छलफल र समाधान गर्ने ठाउँ नै संसद् भएकाले संसद् छल्ने गरी बदनियतले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने सिफारिस बदर गर्‍यो र फैसलामा ‘मानौं संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकै थिएन’ भन्ने आदेश गर्‍यो। बेलायतको संसद् अधिवेशन ५ साताका लागि अन्त्य गर्ने र हाम्रो अधिवेशन अन्त्य गर्ने सिफारिस हुबहु मिल्ने हुनाले संसद् अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक पुनरावलोकनको आधार देखिन्छ।

–केसी पूर्वन्यायाधीश हुन्।