काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत आर्थिक वर्षमा करिब २४ हजार आठ सय ९० उजुरी परेका छन्। उजुरीको ६६.६४ प्रतिशत अर्थात् १६ हजार पाँच सय ८६ मुद्दा फस्र्यौट भएका छन्। आव २०७५/७६ मा २४ हजार ८५ उजुरी परेका थिए भने ६४.४७ प्रतिशत अर्थात् १५ हजार पाँच सय २६ फस्र्यौट भएका थिए।
गत वर्ष इतिहासमै सबैभन्दा बढी एक हजार एक सय १४ उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान गरिएको छ भने अघिल्लो वर्ष आठ सय ८१ को विस्तृत अनुसन्धान भएको अख्तियारले जनाएको छ। गत आवमा चार सय ४१ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको छ। ३० वर्षे इतिहासमा यो सबैभन्दा बढी हो। अदालतमा दर्ता भएकामध्ये ८४.८ प्रतिशत मुद्दाले सफलता पाएका छन्। सफलता दर भने गत आर्थिक वर्षभन्दा घटेको छ।
गत वर्ष दायर भएका तीन सय ५१ मुद्दामध्ये ८८.५ प्रतिशतले सफलता पाएका थिए। कसुर कायम भएको दर विगत वर्षमा ६० देखि ७० प्रतिशत मात्र रहेको अख्तियारले जनाएको छ। यो दुई वर्ष सफलता दर पनि बढेको रहेको अख्तियारको दाबी छ। कसुरमा सफाइ पाएका मुद्दामध्ये २० मुद्दामा आयोगले पुनरावेदन र दुईवटा मुद्दामा पुनरावलोकन गरेका अख्तियार प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले बताए। मुद्दा दायर दर गत वर्षभन्दा ९० (२५.६ प्रतिशत) बढी छ। यो वर्ष सबैभन्दा बढी घुस रिसवतमा दुई सय ६, नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्रका ८५, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना नोक्सानीमा ७४, गैरकानुनी लाभहानी ३६, राजस्व हिनामिना १२, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन (अकुत) १८, विविध १० मुद्दा अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। ती मुद्दामा कुल प्रतिवादी एक हजार एक सय ९६ छन्। जसमा विशिष्ट श्रेणीका ६ जना, अन्य कर्मचारी आठ सय ३, विचौलिया÷मतियार तीन सय १५ छन्।
भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री एक, भूतपूर्व मन्त्री दुईसहित निर्वाचित/मनोनित पदाधिकारी ७२ छन्। एक करोडभन्दा बढी बिगो कायम गरी दायर भएका मुद्दाको संख्या २८ छ। अकुत सम्पत्ति आर्जनका १८ मुद्दामा एक अर्ब नौ करोड ६१ लाख ९४ हजार बिगो माग दाबी गरिएको छ। एउटै मुद्दामा १७ करोड ८३ लाख ४१ हजार माग दाबी लिइएको छ। कार्यालय खुलेको हिसाबमा एकै दिनमा डेढवटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएको देखिएको छ। एक सय ८१ स्टिङ अपरेसन चलाएको छ। जसमा दुई सय ७७ कारबाहीमा परेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
