काठमाडौं : सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाका लागि कार्यविधि तयार भएको छ। उक्त कार्यविधि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्वीकृति गर्ने तयारीमा जुटेको छ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले कार्यविधिको मस्यौदा बनाएर मन्त्रालयलाई सुझाव पेश गरिसकेको छ। मन्त्रालयले उक्त सुझावका आधारमा आवश्यकता अनुसार थपघट गरेर कार्यविधि पारित गर्ने छ। मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी कार्यविधि स्वीकृति गर्ने बताए। सचिव न्यौपानेले कार्यविधि अध्ययन गरी प्रकृया पूरा गरेर मात्रै पारित हुने बताए।
सहकारीमा कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था नहुँदा खराब ऋण बढ्दै गएको छ। खराब नियत भएका सदस्यले एक सहकारीबाट ऋण लिने र अर्को सहकारीमा तिर्ने प्रवृति बढेकोले सहकारीमा कर्जा सूचना केन्द्रको आवश्यकता बढ्दै गएको छ। सचिव न्यौपानले कतिपय सहकारीले नियतबस सदस्यलाई फसाउने र जग्गा लिलामी गरी सम्पत्ति हड्प्ने प्रवृति देखिएको बताउँछन्।
सहकारीमा खराब कर्जा बढ्दै गएपछि त्यस्तो व्यवस्था हटाउनुका साथै ऋण नतिर्ने व्यक्तिलाई कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो। सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली ०७५ मा कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरिए पनि हालसम्म कार्यविधि आउन सकेको छैन। मन्त्रालय तथा सहकारी अभियानले चासो नदेखाउँदा ऐन आएको तीन वर्षसम्म पनि कर्जा सूचना केन्द्र आउन नसकेको हो।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले कार्यदल बनाएर सुझावसहित कार्यविधिको मस्यौदा मन्त्रालयमा पेस गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष मीनराज कडेँलले मन्त्रालयले कार्यविधि स्वीकृति गर्नासाथ कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए। कार्यविधि पारित नहुँदा प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या भएको उनको भनाइ छ।
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सहकारीका लागि कर्जा सूचना केन्द्र अपरिहार्य भए पनि सुरक्षा संवेदनशीलतामा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। ऐनमा १५ करोडमा विशिष्टीकृत सहकारी संघ र ५ करोडमा सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना हुने उल्लेख गरिएको छ। सहकारी नियमावली २०७५ मा विशिष्टीकृत सहकारी संघको मोडलबाट कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। रजिष्ट्रार पाण्डेले कर्जा सूचना केन्द्रको पुँजीको विषयमा ऐन र नियमावलीमा केही विरोधाभास देखिएको बताए।
कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न सहकारी संघ-संस्थाले न्यूनतम चुक्ता सेयर पुँजी पाँच करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। २५ वटा भन्दा बढी प्रारम्भिक सहकारी अनिवार्य सहभागी भइ कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम सहकारी संस्थाले जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ४० प्रतिशत वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीका केन्द्रीय संघसहित सरकारका निकायले सेयर राख्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापनाको आधार, सदस्यता‚ पुँजी संरचना, सांगठनिक ढाँचालगायत व्यवस्था मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार समितिमा रहने ब्यवस्था छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सहकारी महासंघसहित वित्तीय कारोबार गर्ने नेफस्कून, कृषि, बहुउद्देश्यीय सहकारीलगायत केन्द्रीय संघका प्रतिनिधिसहित १५ जना रहने व्यवस्था छ। सहकारी नियमावली २०७५ मा कर्जा सूचना केन्द्रमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाका साथै बचत तथा ऋणसमेतको कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय वा अन्य विषयगत संस्था सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कर्जा सूचना केन्द्रमा मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कून, बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघ, कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र सरकारका अन्य निकायको सेयर सहभागिता रहन सक्ने व्यवस्था छ।
सरकारले तत्काल शेयर नहालेपनि सहकारी अभियानले कार्यविधि स्वीकृति हुनासाथ सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिवद्वता जनाएका छन्।
ऋण नतिर्ने कालोसूचीमा
सहकारीको ऋण नतिर्ने व्यक्तिलाई कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत कालोसूचीमा राखिने छ। ऋण नउठ्दा सहकारी सञ्चालनमा समस्या आएपछि सरकारले सहकारी ऐन र नियमावलीमा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको हो।
सहकारी नियमावली २०७५ मा सहकारीको ऋण अपचलन गर्ने, तोकिएको समयभित्र ऋणको ब्याज र सावा नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। एक व्यक्तिले धेरै सहकारीबाट ऋण लिने तर नतिर्ने प्रवृति बढ्दै गएकाले कालोसूचीको व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि सञ्चालन भइरहेको कर्जा सूचना केन्द्रले सहकारीलाई हेर्ने व्यवस्था नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खराब ऋणी सहकारीमा प्रवेश गरेको सहकारीकर्मीको आशंका छ। उक्त केन्द्र र सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्रबीच सूचना आदान प्रदान गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै सहकारीबाट खराब ऋणी हटाउने सरकारको तयारी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
