खराब स्थिति उत्पन्न हुनसक्छ, फेरि लकडाउन हुन्छ र सबैजना घरघरमा बस्नुपर्यो भने के गर्ने भन्ने अनुमान नगरेको मौद्रिक नीतिमा वैकल्पिक योजना पनि देखिँदैन
कोरोना भाइरस महामारीको प्रभावबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बाहिर ल्याउन नेपाल राष्ट्रबैंकले केही हदसम्म क्रान्तिकारी कदम चालेको छ। पुनर्कर्जा कोषमा उपलब्ध रकमको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा दिनसक्ने प्रावधान राष्ट्रबैंकले पहिलो पटक कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको छ। यो पहिलो क्रान्तिकारी कदम हो। अहिले ४२ करोड रुपैयाँ कोषमा रकम उपलब्ध छ। अब २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा दिनसक्ने भएको छ। राष्ट्रबैंकले एक हातमा कर्जाको तमसुक लिएर अर्को हातले पैसा छाप्दै बैंकहरूलाई दिन सक्छ।
दोस्रो क्रान्तिकारी कदम भनेको निर्देशित कर्जा कार्यक्रम हो। अहिलेसम्म यस्तो कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत थियो, यसलाई अब ४० प्रतिशत पुर्याइएको छ। २०८१ को असार मसान्तसम्म २५ बाट ४० प्रतिशत निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने भएको छ। यसले वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्न ठूलो मद्दत पुग्छ। कमसेकम, ४० प्रतिशत कर्जा देशभित्रको आर्थिक गतिविधिमा जान्छ भन्ने विश्वसनीयता यसबाट प्राप्त हुन्छ।
अर्को राम्रो पक्ष कर्जाको भाखा ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म सार्ने विषय मौद्रिक नीतिमा आएको छ। कोभिड—१९ को असरबाट थला परेको अर्थतन्त्रलाई पुनरोद्धार गर्न यो कदमले ठूलो राहत दिनेछ। यसका अतिरिक्त लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ऋणीबाट लिने कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशतमा सीमित गरेका छन्। यसबाट लघुउद्यम व्यवसाय गर्ने विपन्न वर्गका मानिसलाई राहत पुग्नेछ। यो साहसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकसँग लिने सेवा शुल्कको अधिकतम सीमा तोक्ने काम पनि स्वागतयोग्य छ। यसले सर्वसाधारण ऋणीलाई ठूलो राहत दिएको देखिन्छ। कृषि र ऊर्जा ऋणपत्र जारी गरेर एउटा बैंकले अर्को बैंकलाई मद्दत गर्ने काम नयाँ कदम हो। सेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई पनि कर्जा-धितो अनुपात बढाएर सेयर बजारमा बढी कर्जा प्रवाह गर्न मार्गप्रशस्त गरिएको छ। यसले धेरै ठूलो जमातलाई खुसी पारेको छ।
सहकारीसँग राष्ट्रबैंक जोडिएको छैन। कुनै माध्यमबाट सहकारीलाई समेत पुनर्कर्जा परिचालन गर्न दिइएको भए धेरै जनतासँग एकैपटक राष्ट्रबैंक जोडिन पुग्थ्यो। अहिले भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न नसकेको काम सहकारीले गर्न सक्थे र ग्रामीण क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्थ्यो। ठूलो राहतको काम गर्ने यस्ता विषयमा मौद्रिक नीति चुकेको छ।
आवासीय घर निर्माण गर्ने रियल इस्टेट कम्पनीसँग पहिलोपटक घर किन्ने नागरिकलाई धितोको ६० प्रतिशतसम्म ऋण दिने भनिएको छ। यसले संगठित आवासको व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न सघाउ पुग्छ। यस्ता सबैले चाहेका कुरा पूरा भएकाले काठमाडौंमा खुसीयाली छाएको छ। निजी क्षेत्रका संगठनहरू आफूहरूले दिएका सुझाव कति कार्यान्वयन भए भन्ने हर्षको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएजस्तो देखिएको छ।
तर, नयाँ मौद्रिक नीतिले कोभिड—१९ महामारी अब क्रमशः सुधारको दिशामा जान्छ भन्ने एकपक्षीय मूल्यांकन गरेको छ। सरकारले अर्थतन्त्र विस्तारै खुला गरिरहेको छ, निजी क्षेत्र चलायमान हुन्छ, अर्थतन्त्र पुनरोत्थानको दिशामा अघि बढ्छ भन्ने सोचमा मौद्र्रिक नीति आएको छ। त्यसैले यो चार महिनामा निजी क्षेत्रलाई परेको प्रभाव मत्थर पार्न केही राहत दिने हो भने उनीहरू आफ्नो कामकारबाही अघि बढाउँछन् भन्ने मान्यता राखिएको छ। यस्तो अवस्थामा दिइने राहतले रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न, व्यापार र लगानी बढाउन सकिन्छ भनेरै उनीहरूलाई अहिले सहायता चाहिएको छ भन्ने आधारमा मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको छ। यो मौद्रिक नीतिले अब झनै स्थिति खराब हुन्छ, फेरि लकडाउन हुन्छ र घरघरमा बस्नुपर्छ भन्ने अनुमान गरेको छैन। मौद्रिक नीतिमा वैकल्पिक योजना भने देखिँदैन। धेरै परिस्थितिको आकलन गर्दा बजार अलमलमा पर्नसक्ने भएकाले पनि एकल परिदृष्य बोकेर मौद्रिक नीति आएको हुनसक्छ।
यसभित्र हामीले धेरै हेक्का नराखेको विषय गरिबमाथि पर्ने भयंकर चाप हो। यति धेरै सहुलियतका वावजुद पनि हाम्रो अर्थतन्त्र पूर्ववत् अवस्थामा कहिले फर्केला भन्ने आकलन गर्न सकिँदैन। विगतमा विश्वव्यापीकरणबाट नेपालले ठूलो लाभ लिएको स्थिति थियो। कोभिड —१९ ले त्यसमाथि ठूलो तुषारापात गरेको छ। विदेशमा जाने, काम गर्ने र घरमा पैसा पठाउने ठूलो युवा जमातले नेपालको गरिबी निवारणमा महत्तवपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। अब त्यसमा रोकावट आएको छ।
विदेशबाट फर्किएका र विदेश जान चाहेर जान नपाएकाहरु अहिले अप्ठेरोमा छन्। स्वदेशभित्र ठूला विकास निर्माणको काम अघि बढेको र ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना भएको अहिलेसम्म देखिँदैन। त्यसैकारण ६-७ महिना पहिले नेपालको जुन आर्थिक स्थिति थियो, त्यही रूपमा तत्कालै फर्किन सक्ने स्थिति छैन। किनभने सरकारले अर्थतन्त्रलाई पूर्णतया खुला गरेको छैन।
अहिले पनि काठमाडौंभित्र गरिब मानिस आउन सक्दैनन्। जसले सरकारी पासको व्यवस्था गर्न सक्दैन, जोसँग निजी सवारीसाधन छैन, उनीहरू अहिले पनि बाहिरै बस्न बाध्य छन्। निमुखा, गरिब, श्रमजीवी, ज्यालादारी, अवसरको खोजीमा रहेका मानिस ‘अवसरको राजधानी’ काठमाडौं नगरीमा प्रवेश गर्न पाउँदैनन्। गरिबका लागि लामो दूरीको बससेवा खुला गरिएको छैन। आन्तरिक हवाई उडान पनि अहिले रोकिएको छ। आवागमन नियन्त्रित रहुञ्जेलसम्म आर्थिक गतिविधि पूर्ववत् लयमा फर्कन सक्दैन।
यस्तो अवस्थामा गरिबीको रेखाभन्दा थोरै माथि उठेका निम्न मध्यम वर्गीय मानिस दिनप्रतिदिन गरिबीको रेखामुनी खस्ने जोखिम बढिरहेको छ। केही विदेशबाट फर्केका र विदेश जान नपाएकाहरूले खेतीपातीमा केही काम गरिरहेको अवस्था छ। त्यसले केही उत्पादन त बढ्ला, तर कृषिमा अतिरिक्त श्रम व्यापक मात्रामा बढेको छ। यसले सीमान्त उत्पादनमा ठूलो योगदान दिनसक्ने स्थिति छैन।
मुलुकको पहाडी क्षेत्रमा खेतीले त ४-५ महिना खान पुग्छ, बाँकी समय त भोकै बस्नुपर्ने अवस्था थियो। भारत, खाडी र मलेसिया जान थालेका नेपालीका लागि अब त्यो बाटो बन्द भएको छ। यसले भदौ-असोजमा भोकमरी बढ्न सक्छ। कात्तिक मंसिरमा धानको उत्पादन भएपछि फेरि २-४ महिना चल्ला। यस्ता गरिबका घरमा राष्ट्रबैंक पुग्ने बाटो (माध्यम) भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था नै हुन्।
बैंकहरूले भुक्तानी सेवाप्रदायकको रूपमा मात्रै देशभर सेवा विस्तार गरेको र लघुवित्त संस्था गरिबसम्म कमै मात्रामा पुगेकाले राष्ट्रबैंक अहिलेसम्म विपन्न नेपालीको घरघरमा पुग्न सकेको छैन। त्यस्ता गरिबलाई राहत दिन लघुवित्त कम्पनीहरूमा जाने विपन्न वर्ग कर्जा अनुपात ५ बाट ७ प्रतिशतमा बढाइदिएको भए तत्कालै ६० करोड रुपैयाँ ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्थ्यो। सहकारीहरूले पनि धेरै गरिब समुदायलाई जोडेको छ। बैंकबाट कर्जा नपाउनेहरूले सहकारीबाट ऋण पाइरहेका छन्। तर, सहकारीसँग राष्ट्रबैंक जोडिएको छैन। कुनै माध्यमबाट सहकारीलाई समेत पुनर्कर्जा परिचालन गर्न दिइएको भए धेरै जनतासँग एकै पटक राष्ट्रबैंक जोडिन पुग्थ्यो। अहिले भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न नसकेको काम सहकारीले गर्न सक्थे र ग्रामीण क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्थे। ठूलो राहतको काम गर्ने यस्ता विषयमा मौद्रिक नीति चुकेको पनि छ।
निर्देशित कर्जा कार्यक्रमहरूमा पनि अगुवा बैंक तोकिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो। कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंक तोकिएको छ। यो राम्रो काम हो। लघु तथा साना उद्योगमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको अगुवाइ गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई तोकेको भए हुने थियो। नेपाल औद्योगिक विकास निगम (एनआईडीसी) को पनि अनुभव राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग छ। ठूलो संख्यामा पुनर्कर्जा दिन यसबाट सघाउ पुग्थ्यो। पर्यटन, आयात-निर्यात क्षेत्रमा पनि थुप्रै समस्या छन्। त्यहाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन नेपाल बैंकलाई तोकिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो। यसरी अगुवा बैंक तोक्दा पुनर्कर्जा परिचालन गर्न सस्तो र सजिलो पनि हुने थियो। जलविद्युत्मा लगानी गर्न अहिले आफ्नो कुल कर्जाको १० प्रतिशतकै हाराहारी लगानी गरेका निजी क्षेत्रका केही बैंकलाई अगुवा बैंक तोकेर अघि बढेको भए राम्रो हुन्थ्यो। जलविद्युत् आयोजनाको माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रसम्म पैसा पुर्याउन सजिलो हुन्थ्यो।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले भारतबाट फर्केका हजारौं बेरोजगार युवा छन्। ती दुई प्रदेशमा ठूलो आकारमा पुनर्कर्जा दिएर ती युवालाई उद्यमशील बनाउन सकिन्थ्यो। कृषि, पशुपालन र जडिबुटीजस्ता उच्च मूल्यका वस्तु उत्पादनमा सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन सकेको भए भारतबाट फर्केका धेरैले रोजगारीको अवसर पाउँथे। छनोटपूर्ण हिसाबको हस्तक्षेप गर्न सकिएको भए प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुने थियो। तर, अहिले एक वर्षमा ५ सय वा प्रतिशाखा १० वटामा जुन बढी हुन्छ, त्यति नै थप सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गर भनिएको छ। यस्तो व्यवस्थाले बैंकहरू जहाँ सजिलो हुन्छ, त्यहींमात्र लगानी गर्न जान्छन्।
यस्तो किसिमको कार्यक्रमले भोलि पनि काठमाडौं, हेटौंडा, पोखरा, विराटनगरजस्ता क्षेत्रमा नै बैंकहरू लगानी गर्न पुग्छन्। यसले कर्णाली र सुदूरपश्चिम जस्ता अति आवश्यकता भएका इलाकामा पैसाको स्रोत पुग्न सक्दैन। यसले गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका मानिसलाई माथि उठाउन सकिँदैन। उनीहरूको हातमा फेरि पनि पैसा पुग्दैन। ती धेरै कुरा अहिले गर्न सकिन्थ्यो जुन मौद्रिक नीतिले गरेन।
हुन त, राष्ट्रबैंकले चाहेको बेला यस्ता कुरालाई जुनसुकै बेला अघि बढाउन सक्छ। तर, वार्षिक मौद्रिक नीतिमा नपरेको काम बीचमा गर्न त्यति सजिलो हुन्न। मौद्रिक नीति सरकारले ल्याएको बजेटजस्तो परिवर्तन गर्न कठिन हुँदैन। मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा जाँदा निर्देशिकाको माध्यमबाट पनि यस्ता धेरै कुरामा सुधार गर्न सकिने बाटो छ। आशा गरौं, केन्द्रीय बैंकको ध्यान यस दिशामा अवश्य पुग्नेछ।
थापा नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
