काठमाडौं : सहकारीको ब्याजदर घटाउने तयारी सुरु भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घटाएसँगै सहकारीको ब्याजदर घट्ने निश्चित देखिएको हो। राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। सहकारी ब्याजदर निर्धारण समितिले गत साउनमा पहिलोपटक सहकारीको ब्याजदर १६ प्रतिशत कायम गरेको थियो।
सहकारीको भन्दा लघुवित्तको ब्याज कम भएपछि अधिकांश सहकारीकर्मी ब्याज घटाउने पक्षमा देखिएका छन्। सहकारीको ब्याजदर १३ देखि १४ को बिचमा कायम हुन सक्ने देखिएको छ। केहीले सहकारीको ब्याजदर लघुवित्त जत्तिकै १५ प्रतिशत नै लिन पाउनुपर्ने लबिङ गर्दै आएका छन्। गत वर्ष ब्याजदर निर्धारण हुदाँ अधिकांश सहकारीकर्मीले लघुवित्तजत्तिकै ब्याजदर लिन पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरेपनि अहिले लघुवित्तसँग सहकारीको तुलना गर्न नमिल्ने बताउन थालेका छन्।
सहकारी विभागका रजिष्टार डा. टोकराज पाण्डेले ब्याजदर घटाउने तयारी भएको बताए। लामो समयदेखि पुनवरोकन हुन नसकिरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले समेत लघुवित्तको ब्याज घटाएपछि सहकारीको पनि ब्याज घटाउन छलफल सुरु भएको उनले सुनाए।
यद्यपि, सहकारको सन्दर्भ ब्याजदर प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन्। सहकारीले छोटो अवधिको ऋणमा लगानी गर्ने, सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्कका नाममा सदस्यलाई शोषण गर्ने गरेको पाइएको छ। केही सहकारीले ब्याजदर उल्लेख नगरी नै ऋण लगानी गरेको समेत भेटिएको छ। गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जना गर्न सहकारी स्थापना हुने भनिएपनि सहकारी साहुकारी र सदस्य ऋणी जस्ता देखिदाँ सहकारीमा समस्या सिर्जना हुने गरेको छ। सहकारीको नियमक निकाय बलियो नहुँदा सहकारीले मनपरी गर्दै आएका छन्। राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई १.५ प्रतिशत मात्रै सेवाशुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। सहकारीमा शेवा शुल्क नतोकिदाँ सहकारीले शेवाशुल्का नाममा ५ प्रतिशतसम्म असुल्ने गरेको गुनासो आउने गरेको छ।
पछिल्लो समयमा सहकारी विभागले ब्याजदर निर्धारण गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न खोजेपछि सहकारी हच्किएका छन्। रजिष्ट्रार पाण्डेले ब्याजदर कार्यान्वयन गर्न नियमनको दायरा बढाइएको र आगामी दिनमा अझ सशक्त अनुगमन गर्ने बताउँछन्। नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय संघ(नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले छलफलपश्चात ब्याजदर घट्ने बताए। ‘ब्याजदर कार्यान्वयन र अनुगमनमा कमजोरी देखिएका छन्’, उनले भने, ‘विभाग पनि अनुगमनमा कडाइ गरेर जानुपर्छ, अभियानले कार्यान्वयनलागि जिम्मेवार बन्नैपर्छ।'
आवश्यकता अनुसार ३/३ महिनासम्म ब्याजदर पुनरवलोकन गर्न सकिने भएपनि एक वर्ष बित्नै लाग्दा पनि सहकारीको ब्याजदर परिवर्तन गरिएको छैन्। सन्दर्भ ब्याजदर र क्यापिङमा प्रष्ट नभएको भन्दै सहकारी नियमावली संशोधन गर्न सकिनेमा समेत छलफल सुरु भएको छ। ब्याजदरको सीमा भन्दा पनि सन्दर्भ ब्याज भनेर क्यापिङ लगाउने प्रक्रिया नमिलेको भन्दै सहकारीको एक पक्षिय अझै असन्तुष्ट छ। सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको मंगलबार बेलुकी ५ बजे बैठक बस्दै छ। रजिष्ट्रारको संयोकजत्वमा हुने समितिमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, सहकारी मन्त्रालय र सहकारी विकास बोर्डको प्रतिनिधित्व हुनुका साथै अभियानका तर्फबाट राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कुन, बैंकलगायतको उपस्थिति छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
