नवजात शिशु मारिएको भन्दै पीडित युवती प्रहरीको शरणमा

नवजात शिशु मारिएको भन्दै पीडित युवती प्रहरीको शरणमा

सिन्धुली : दुधौली नगरपालिका–१३ भित्राहाकी एक युवतीले असार ६ गते छोरा जन्माइन्। तर, त्यसको १२ दिनमै उनको कोख रित्तियो। उनी असार १८ गते बारीबाट फर्किंदा स्वस्थ छोराले प्राण त्यागिसकेको थियो। श्रीमान् रमेश तामाङको परिवारले उक्त घटना गराएको पीडित युवतीको दाबी छ।

परिवारकै सदस्यलाई उनले किन दोष लगाइन् त ? घटनाक्रम यस्तो रहेछ। २०७६ सालको दसैंको रमझम थियो। पारिवारिक सम्बन्ध भएका स्थानीय रमेश खाना खान ती युवतीका घरमा पाहुना आए। परिवारका सदस्य सबै खुसी थिए। तर, २० वर्षीय मीतदाइ रमेशले ती युवतीको अस्मितासँगै खुसी पनि खोसे। रात पर्‍यो भन्दै उनकै घरमा बसेका रमेश जबरजस्ती करणी गरी भागे। त्यसपछि रमेशको धम्कीका कारण उनले प्रतिवाद गर्न सकिनन् न परिवारलाई जानकारी दिइन्।

गर्भ रहेको ८ महिनापछि पेटको आकार बढ्दै गएपछि उनलाई आफन्तले सोधीखोजी गरे। घटनाबारे थाहा पाएपछि वैशाख २८ गते स्थानीयको रोहवरमा उनलाई रमेशकै जिम्मा लगाइयो। रमेशले जिम्मा लिए पनि परिवारले बुहारी स्वीकार गरेन। उनलाई घरभन्दा झन्डै ४ सय मिटर टाढा छाप्रो बनाएर राखियो।

‘म असार १८ गते दिउँसो छोरो समाएर छाप्रोमा बसेकी थिएँ। आमाजूले मलाई बारीमा घाँसको भारी धकेल्न बोलाउनुभयो’, पीडित महिलाले भनिन्, ‘त्यसपछि म छोरोलाई कोक्रोमा सुताएर आमाजू भएको ठाउँमा गएर फर्किंदा मेरो कोख रित्तिसकेको रहेछ।’

कहिल्यै नबोल्ने आमाजूले त्यस दिन फोन गरेको उनको भनाइ छ। ‘म जाँदा घाँसको भारी नै हालेको रहेनछ। दिदीले मलाई केही समय त्यहाँ अल्मलाएर राख्नुभयो’, उनले भनिन्, ‘पछि घर आएर हेर्दा कोक्रोमा छोरोलाई ओढाएको कम्मल पनि भुइँमा फ्याँकिएको थियो। घाँटीमा नीलडाम थियो। नाकबाट पानी बगेको थियो। मैले हारगुहार गरेर आफन्तलाई खबर गर्दै थिएँ। तर, आमाजूलगायत परिवारले बच्चालाई लगेर खाल्टोमा पुरिहाले।’ शिशुको शव घरभन्दा एक सय मिटर तल लगेर गाडिएको थियो।

उनले श्रीमान् रमेश र २५ वर्षीया आमाजू टीका तामाङसहित परिवारले षड्यन्त्र गरी छोराको हत्या गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीमा असार २३ गते उजुरी दिएकी छन्। तर, प्रहरीले घटनाबारे छानबिन गर्न ढिलाइ गरिरहेको पीडित पक्षको गुनासो छ।

उनकी आमा परियार रहिछन्। आमाले तामाङसँग विवाह गरेकी हुन्। आमा दलित भएका कारण रमेशको परिवारले बुहारी स्वीकार नगरेको उनका बुवा ज्ञानबहादुर तामाङको भनाइ छ। ‘छोरीले सुत्केरी हुँदा खान पाइनँ भनेपछि चामल, तेल र एउटा कुखुरा पुर्‍याएर नातिलाई हेरेर फर्केको थिएँ’, उनले भने, ‘बच्चा मारिदिए भनेर रुँदै फोन गरेपछि छोरीको घरमा पुग्दा बच्चालाई खाल्डोमा पुरिसकेका रहेछन्।’

घटनापछि भावविह्वल अवस्थामा रहेकी युवतीलाई रमेशको परिवारले अस्पताल लैजान पनि सहयोग नगरेको उनले सुनाए। ‘दुधौली अस्पतालमा छोरीको उपचारपछि २३ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गरेका हौं’, उनले भने, ‘आशा छ, न्याय पाइन्छ।’

पीडित र माइती पक्षले असार २० गते प्रहरी चौकी दुधौलीमा उजुरी गरेका थिए। घटना जबरजस्ती करणी र बालकको मृत्यु शंकास्पद भएपछि जिल्लामै उजुरी दिन पठाइएको असई प्रकाश थापाले बताए। प्रहरीले स्थानीयको रोहबरमा असार २५ गते शिशुको शव निकालेर पोस्टमार्टमका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल काठमाडौं पठाएको सिन्धुलीका प्रहरी प्रवक्ता श्यामकुमार खत्रीले बताए।

‘सिन्धुली अस्पतालले बालकको पोस्टमार्टम गर्न नसकिने जनाएपछि हामीले काठमाडौं पठाएका छौं। तर, अहिलेसम्म रिपोर्ट आएको छैन। रिपोर्ट आएपछि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्छ’, खत्रीले भने। उजुरीपछि रमेशलाई बोलाएर सोधपुछ गरिएको, उनलाई आवश्यक परेको बेला हाजिर हुने गरी कागज गरेर छाडिएको उनले बताए।

अधिकारकर्मी रमेश परियारले घटनाका विषयमा सत्यतथ्य छानबिन र दोषीलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने बताए। ‘केटा पक्षले कहिले पनि बुहारी स्वीकार गरेको थिएन। बच्चा नभएपछि केटी आफैं छाडेर जान्छ भन्ने उनीहरूको आपराधिक बुझाइले घटना भएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘प्रहरीले यसमा निष्पक्ष छानबिन गरोस्।’

अधिवक्ता सुुशीला थिङले शिशुको मृत्युपछि प्रहरीलाई बोलाएर पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने, समाज राखेर छलफल गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नगरिँदा थप शंका पैदा भएको बताइन्। ‘घटना गम्भीर प्रकृतिको छ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि यसमा निष्पक्ष छानबिन र दोषीलाई कारबाही हुनेमा हामी आशावादी छौं।’

केटा पक्षले उक्त आरोप अस्वीकार छ। आरोपित रमेश र उनका बुवा लोकबहादुर तामाङले उक्त घटनामा आफूहरूको संलग्नता नरहेको बताए। ‘बालकको के कति कारणले मृत्यु भयो, हामीलाई थाहा छैन। यो घटनामा हाम्रो परिवारबाट कुनै अपराध भएको छैन’, लोकबहादुरले भने। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.