मुख्य सचिवसहित २४८० अवकाश हुँदै

मुख्य सचिवसहित २४८० अवकाश हुँदै

काठमाडौं : मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले कात्तिक ७ मा अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्। नेपाल कानुन आयोगका सचिव चिरञ्जीवी खनालको कात्तिक २ मा अवकाश हुने भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारी कात्तिक १ मा सरकारी सेवाबाट बिदा हुने भएका छन्। परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा असोज २२ गते एकै दिन अनिवार्य अवकाश हुनेछन्। राष्ट्रिय सूचना आयोगका सचिव मणिराम ओझा कात्तिक २० मा बिदा हुनेछन्।

यसरी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा मुख्य सचिव रेग्मी र १९ सचिवसहित दुई हजार चार सय ८० कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने भएका हुन्। राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)ले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा मुख्य सचिव रेग्मीसहित ठूलो संख्यामा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुँदै गरेको जानकारी गराएको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अर्का सचिव प्रकाश माथेमाको मंसिर १ मा अवकाश हुँदैछ। अवकाश पाउने अन्यमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिव रामकृष्ण सापकोटा (मंसिर १५), लोकसेवा आयोगका सचिव आनन्दराज ढकाल (पुस २९), उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे (माघ ८), गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव विष्णुप्रसाद नेपाल (चैत २), प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डा. तीर्थराज ढकाल (चैत २७), वन तथा वातावरण सचिव डा. विश्वनाथ ओली (२०७८ वैशाख ७), सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारी (वैशाख २४), शिक्षा मन्त्रालयको विज्ञान तथा प्रविधि सचिव डा. सञ्जय शर्मा (२०७८ जेठ ६), खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेलवासे (जेठ १४), रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मिराज पाण्डे (असार १७), महालेखा निरीक्षक गोपीनाथ मैनाली (असार १) र हालै सचिवमा बढुवा भएका बाग्मती प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. मानबहादुर बिके (वैशाख ६) छन्।

यिनै १९ जनामध्ये एकजना मुख्य सचिव हुनेछन् भने बाँकी १८ जनाको अवकाश हुनेछ। परराष्ट्र सचिव वैरागी, पर्यटन सचिव अधिकारी, सार्वजनिक अनुगमनका सचिव सापकोटा र उद्योग सचिव घिमिरे प्रमुख दाबेदार देखिएका छन् भने वन सचिव ओली, सहरी विकास सचिव मधुसूदन अधिकारी पनि लविङमा छन्। उमेर वा सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने कर्मचारीले अवकाश हुने मितिभन्दा ६ महिनाअगावै निजामती सेवा नियमावली २०५० बमोजिमको फाराम भरी आफू बहाल कार्यालयमार्फत राष्ट्रिय किताबखानामा पठाउन अनुरोध गरिएको छ। किताबखानाका महानिर्देशक ऋषिराम तिवारीद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा अनिवार्य अवकाश हुने सम्बन्धित कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी सूचनाको पत्र कारणवश प्राप्त नभएमा सबैलाई यसै सूचनाको आधार मानी अवकाश लिने दिने व्यवस्था गर्नू भनी आह्वान गरिएको छ।

यस वर्ष सहसचिवमा धेरै अवकाश भइरहेका छन्। अनिवार्य अवकाश पाउने सहसचिवमा अच्युतप्रसाद ढकाल, लावण्यकुमार ढकाल, लेखनाथ शर्मा, कुमारबहादुर खड्का र दीपेन्द्र काफ्ले छन्। यस्तै सहसचिवमा वीरबहादुर राई, भीमसेन तिमिल्सिना, भेषबहादुर कार्की, शंकरप्रसाद सुवेदी, कैलाशराज पोखरेलले पनि चालू आर्थिक वर्षमा अवकाश पाउँदैछन्  । किताबखानाका अनुसार अनिवार्य अवकाश पाउने अन्य सहसचिवमा रामकृष्ण गुरागाईं, बलराम मि श्र, सरोजकुमार प्रधान, भगवानप्रसाद गुप्ता, हरिप्रसाद दाहाल, नवराज काफ्ले, श्यामराज अधिकारी, सुरेन्द्रप्रसाद नेपाल, विष्णुकुमार कार्की, प्रवीणराज अर्याल, भेषनाथ शर्मा, वंशी शर्मा, सनतकुमार दवाडी, विष्णुप्रसाद अधिकारी छन् ।

यसैगरी अवकाश पाउने सहसचिवमा नरनाथ गिरी, कौशलकिशोर झा, तेजबहादुर सुवेदी, प्रेमराज जोशी, कालीप्रसाद पोखरेल, तेजराज पाण्डे, भक्तबहादुर ढकाल, शम्भुबहादुर खड्का, नारायण अधिकारी, केदारप्रसाद पनेरू, टीकाराम ज्ञवाली, यज्ञबहादुर हमाल, चन्द्रमान श्रेष्ठ, दिगम्बर ठाकुर, किशोर जोशी, रूपनारायण भट्टराई, मुरारी महत, उपेन्द्रकुमार खनाल, विद्यानाथ भट्टराई, महेश्वरनरसिंह केसी, डिल्लीराम सेढाईं, धरुबमणि ज्ञवाली, मदन थापा, माधवप्रसाद पौडेल, यज्ञराज बोहरा, यादव सुवेदी, लक्ष्मणप्रसाद पौडेल, बलराम थापा, दीपक केसी, नरेन्द्रसिंह भण्डारी, द्रोण पोखरेल, जीवनप्रकाश श्रेष्ठ, हरि बखती, दीर्घनारायण पौडेल, राजेश पौडेल, कान्चनराज पाण्डे छन्। उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायब सुब्बादेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका अवकाशको लिस्ट किताबखानाले सूचना जारी गरी सार्वजनिक गरेको छ। किताबखानाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सुरुमा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीको नामावली सार्वजनिक गर्ने गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.