सुर्खेत : कर्णालीमा आन्तरिक आयको स्रोत कमजोर देखिएको छ। आम्दानी र राजश्वको स्रोत कम हुँदा कर्णालीले केन्द्र सरकार र दाताले दिएको अनुदानको भरमा अर्थतन्त्र थेग्नुपर्ने अवस्था छ। बितेको आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले आन्तरिक आम्दानीतर्फ करिब पाँच अर्ब राजश्व संकलन गरेको हो।
राजश्वको मुख्य स्रोत मानिने भन्सार कर्णालीमा छैनन्। भन्सार र ठूला उद्योग तथा कलकारखानासमेत नहुँदा प्रदेशमा आन्तरिक आम्दानीको स्रोत कमजोर बनेको हो।
प्रदेशको मुख्य आम्दानी भनेको पनि राजश्व नै हो। कर्णाली सरकारले वितेको आर्थिक वर्षमा करिब पाँच अर्ब राजश्व संकलन गरेको छ। प्रदेश सरकारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा चार अर्ब ८८ करोड ८४ लाख ४० हजार पाँचसय १४ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ। यही नै प्रदेश सरकारको एक वर्षको आन्तरिक आम्दानी हो।
जसमध्ये संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिबृद्धि कर सबैभन्दा धेरै छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार संघीय सरकारबाट प्राप्त मूल्य अभिवृद्धि करबाट तीन अर्ब ५८ करोड ६६ लाख ६७ हजार सात रुपैयाँ र अन्तशुल्कबाट एक अर्ब ६७ करोड २९ लाख आठ हजार पाँच सय २२ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ।
लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङक अनुसार व्यवसाय भुक्तानीबाट एक लाख १० हजार आठ सय ५० रुपैयाँ, व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर तथा व्यवसाय करबाट दुई करोड ४६ लाख ८१ हजार तीन सय २० रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको हो।
एक वर्षको अवधिमा यातायात क्षेत्रबाट प्रदेश सरकारले ११ करोडभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ। सवारी चलाएबाट प्रदेशले प्राप्त गर्ने सवारी साधन र यातायात भाडा करबापत आठ करोड ९३ लाख ६ हजार सातसय १७ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ।
त्यस्तै सवारी जरीवाना, तोकिएको समयभित्र राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम निवेदन शुल्क, सवारी पास, नामसारी शिर्षकमा ६६ लाख७७ हजार तीन सय ६० रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ।सवारी चालक अनुमति पत्र र सवारी दर्ता अर्थात ब्लुबुक दस्तुरबाट एक करोड ७९ लाख ७२ हजार पाँचसय ६० रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ।
वन क्षेत्रबाट झण्डै तीन करोडभन्दा बढी आम्दानी भएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार वितेको आर्थिक वर्षमा वन क्षेत्रबाट मात्रै प्रदेश सरकारले तीन करोड २३ लाख ३९ हजार चारसय ३८ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको हो। जसमध्ये काठ बिक्रीबाट सबैभन्दा धेरै अर्थात दुई करोड ६४ लाख ३१ हजार चारसय ४५ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ। अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट एक करोड ७७ लाख ८८ हजार नौँ सय ४० रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
यस्तै बेरुजुबाट ९४ लाख ९४ हजार ९० रुपैयाँ, निकासा फिर्ताबाट एक करोड २१ लाख ९ हजार चारसय ७३ रुपैयाँ, वन रोयल्टीबाट दुई करोड ६४ लाख ३१ हजार चारसय ४५ रुपैयाँ, सवारी साधन करबापत आठ करोड ३० लाख ६ हजार सातसय १७ रुपैयाँ र वन क्षेत्रको रोयल्टीबाट ४१ लाख ८४ हजार तीनसय ५५ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन्। राजश्वको स्रोत कमजोर भएकै कारण कर्णालीमा आन्तरिक आम्दानी पनि कम हुने गरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
