काठमाडौं : चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशासनबाट हालै कुसुमखोलाको चेपाङ बस्तीमा भएको आगजनी र चेपाङ युवक मारिएको विषयमा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्तेत अलमलमा परेका छन्। घटनाका विषयमा उनले आइतबार प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा दिएको जवाफ प्रष्ट आएन।
समितिको छलफलमा मन्त्री बस्नेत न निकुञ्ज प्रशासनको पक्षमा उभिए न पीडितको पक्षमा। उनले आफ्नो जवाफमा ‘आगजनी’ शब्द प्रयोग गरेनन्। ‘चितवनस्थित कुसुमखोलाको चेपाङ बस्तीमा जम्मा दुई सय एक घर रहेछन्, जसमध्ये ८ घरहरू स्थानान्तरण भएका रहेनछन्, बस्नेतले भने, ‘स्थानान्तरण भइसकेका परिवारले पनि त्यो ठाउँमा मकै लगाएको र मचान बनाएर बसेका रहेछन्, त्यहाँका मानिसहरुले दुवै ठाउँ ओगट्छन् कि भनेर निकुन्ज प्रशासन प्रेसरमा रहेछ।’ प्रशासनले खेतमा बनाएका मचान र बस्तीको एउटा गोठ हटाउन खोजेको तर मान्छे बस्ने घरमा कुनै क्षति नभएको उनले बताए।
यो विषयमा सेना र मन्त्रालयले आ–आफ्नै तर्फबाट छानविन गरिरहेकाले निष्कर्षमा पुग्न समय लाग्ने बस्नेतको भनाइ छ। समितिमा बोल्दै सांसद मीन विश्वकर्माले पनि आजगनी र मृत्युको विषयमा वन मन्त्रालय अलमलमा परेको बताए। ‘यो त दुःखद घटना हो तर मन्त्रीज्यू र मन्त्रालयले कुनै किसिमको दुःख व्यक्त गरेन, आगो लगाउने, कुटपिट गर्ने कुरा कानुन सम्मत छैन’, उनले भने, ‘संकटको अवस्थामा यस्तो घटना घट्नु दुःखद छ निन्दनीय छ, त्यसैले यस घटनामा विशेष निर्णय लिनु जरूरी छ।’
अर्का सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले निकुञ्ज प्रशासनको कदमको विरोध गरे। ‘प्रकृतिले मान्छेलाई दुःख दिइरहेको अवस्थामा मान्छेलाई मान्छेले दुःखदिन थाल्यो भने भयानक अवस्था सिर्जना हुनसक्छ’, उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा कुटपिट गरेर मान्छे मार्ने काम कति उचित हो ? ’ त्यस्तै सांसद शेरबहादुर तामाङले दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गरे। ‘राज्यले ती चेपाङहरूलाई दालभात खानसक्ने अवस्था दिएन, त्यसैले उनीहरू जंगलमा खानेकुरा खोज्न जान्छन्, यही कारण कुटीकुटी मार्ने? यो गम्भिर मानवअघिकार उलंघनको घटना हो’, उनले भने।
मानवअधिकार समितिले विपदको समयमा वैकल्पिक व्यवस्था बिना राष्ट्रिय निकुञ्ज वरपरका घरबास नउठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। हात्ती लगाएर घर भत्काउने, घरमा आगजनी गर्ने कार्य गैरकानुनी भएको समितिको ठहर छ। समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलका अनुसार हात्ती लगाएर चेपाङ समुदायका परिवारको घर भत्काउने र आगजनी कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन र कारबाही भएको विषय समितिमा जानकारी गराउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देश गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
