दलीय भागबन्डामा रेडक्रस

दलीय भागबन्डामा रेडक्रस

काठमाडौं : मानवीय संस्था रेडक्रस भ्रष्टाचार डुबेको छ। भ्रष्टाचार र अनियमितता चुलिएपछि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको पुरानो कार्यसमिति विघटन गरेर सरकारले नयाँ समिति बनाएको छ।

तर, नयाँ समिति पनि राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा बनाइएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा र मुख्य प्रतिपक्षी कांग्रेस निकटलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। ३३ सदस्यीय समितिमा १९ नेकपा समर्थित छन् भने १४ जना कांग्रेस निकटका हुन्। पदाधिकारीमा ४ जना नेकपा र ३ जना कांग्रेस समर्थक हुन्। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेकपा समर्थित डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको अध्यक्षतामा नयाँ जिम्मेवारी तोकेको छ। तदर्थ समितिका उपाध्यक्षमा डा. विश्वकेशर मास्के र शर्मिला कार्की छन्।

महामन्त्रीमा पीताम्बर अर्याल र कोषाध्यक्षमा सीताराम कोइराला छन्। अध्यक्ष तिमिल्सिना र उपाध्यक्ष कार्कीका गैरसरकारी संस्था महासंघका पूर्वअध्यक्ष हुन्। अर्का उपाध्यक्ष मास्के रेडक्रसकै पुरानो कार्यसमितिका उपाध्यक्ष र महामन्त्री थिए। महामन्त्री अर्याल रेडक्रसका पूर्वकर्मचारीसमेत हुन्। उपमहामन्त्री पछि चयन गर्ने बताइएको छ। उप–कोषाध्यक्षमा होमप्रसाद पाठकलाई चयन गरिएको छ।

उपाध्यक्ष कार्की, कोषाध्यक्ष कोइराला र उप–कोषाध्यक्ष पाठक नेकपा निकट हुन्। उपाध्यक्ष श्रेष्ठ र महामन्त्री अर्याल कांग्रेस समर्थित हुन्। उप–महामन्त्री पनि कांग्रेस समर्थित बनाउने सहमति भएको छ। सदस्यहरूमा श्रीकृष्ण दाहाल, अरुण खनाल, तीर्थराज घिमिरे, लेखबहादुर हमाल, छेपाल दोर्जे लामा तामाङ, इन्द्रबहादुर गुरुङ, प्रताप विष्ट, कुमार थापा र बाबुराजा महर्जन छन्। यसैगरी शम्भुप्रसाद पोखरेल, शिवकुमार थापा, अशोक श्रेष्ठ, बाबुराम भट्टराई, उद्धवराज भट्टराई, चन्द्रकला कार्की, प्रदीप घिमिरेलाई चयन गरिएको छ। उनीहरू सबै नेकपा समर्थित हुन्।

त्यस्तै, नागेन्द्रप्रसाद चौधरी, उमेश थापा, लोकराज ढकाल, खेमराज केसी, दीपेन्द्र ढकाल, श्यामप्रसाद डोटेल, सुबोधकुमार सिंह, जीवन राना, महेन्द्र श्रेष्ठ, लोकदर्शन श्रेष्ठ र मोहन पोखरेललाई पनि सदस्य चयन गरिएको छ। उनीहरू कांग्रस निकट हुन्। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री गुरुङले लामो अनुसन्धान र छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा रेडक्रसमा ठूलो अनियमितता भएको पाइएपछि मन्त्रिपरिषद्मा कारबाहीको प्रस्ताव लगेको थिए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीको अनुगमन तथा अध्ययन समितिले रेडक्रसका ६ विषयवस्तु अध्ययन गरेको थियो।

३३ सदस्यीय समितिमा १९ जना नेकपा समर्थित छन् भने १४ जना कांग्रेस निकटका।
रेडक्रसले देशैभर अर्बौं सम्पत्ति र जग्गा हिनामिना भएको छानबिन टोलीको ठहर

समितिले वैदेशिक सहायता उपयोग तथा परिचालन विगतका अनुगमन÷छानबिन टोलीमार्फत तयार प्रतिवेदनहरूको सुझाव र दिएका सिफारिस कार्यान्वयन स्थिति, सम्पत्ति प्रयोग तथा व्यवस्थापनको पक्ष अध्ययन गरेको थियो। त्यसैगरी संस्थागत सुशासन तथा खरिद व्यवस्था, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, प्रचलित ऐन, नियम कार्यान्वयन तथा परिपालनाको अवस्था समेत नियालेको थियो। रेडक्रसले वैदेशिक सहयोगमा १५ अर्ब ९५ करोड ६ लाख २६ हजार चार सय २६ रुपैयाँ प्राप्त गरेको पाइएको छ। जसमा १५ अर्ब ६१ करोड १८ लाख सात हजार तीन सय ७४ रुपैयाँ ५३ पैसा खर्च भएको देखिएको छ।

गैरसरकारी संस्थाको रूपमा रेडक्रसले समाज कल्याण परिषद्बाट सात करोड १५ लाख ८४ हजार ७ सय दुई रुपैयाँ ३५ पैसा मात्रै स्वीकृत लिएको छ। सो संस्थाले गोदाम घरको लागि भक्तपुरमा जग्गा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पूरा नगरेकोे पाइएको छ। त्यस्तै प्रदर्शनीमार्गस्थित निर्माणाधीन ब्लड बैंक भवनमा पनि अनियमितता भएको समितिको ठहर छ। काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै होइन देशैभर अर्बौं सम्पत्ति र जग्गा हिनामिना भएको छानबिन टोलीको ठहर छ।

थापा नेतृत्वको कार्यसमितिमा देवरत्न धाख्वा विगत ३५ वर्षदेखि महामन्त्री रहे। उनी २०४२ माघ २७ देखि लगातार महामन्त्री छन्। निवर्तमान अध्यक्ष थापा र कोषाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर प्रधान पनि २०६४ वैशाख १५ देखि सोही जिम्मेवारीमा छन्। एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने कार्यदेशसहित गत वर्ष डा. विश्वकेशर मास्केको अध्यक्षतामा गठित १७ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। जिल्ला प्रशासनले अनियमितता र भ्रष्टाचारको उजुरीमाथि छानबिन गर्दै गत वर्ष वैशाख २३, २४ र २५ गते धरानमा हुने साधारणसभा र निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले भदौ २६ मा नेपाल रेडक्रसको कार्यसमिति भंग गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय बदर गर्‍यो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.