'गणतन्त्रको पहिलो दशक' पुस्तक सार्वजनिक

'गणतन्त्रको पहिलो दशक' पुस्तक सार्वजनिक

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदमा व्यक्त गरेका विचारहरुको सँगालो 'गणतन्त्रको पहिलो दशक' पुस्तक सार्वजनिक भएको छ । 

पुस्तकमा २०६५ सालदेखि २०७५ सालसम्म संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदमा अध्यक्ष प्रचण्डले व्यक्त गरेका  विचार विभिन्न ४२ शीर्षकमा समेटिएका छन् ।

संसदीय राजनीतिबाट सशस्त्र युद्धमा लैजान सक्ने, सशस्त्र युद्धलाई शान्तिपूर्ण रुपान्तरण गराउन सक्ने, सशस्त्र युद्ध र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनलाई संयोजन गराउन सक्ने, जनयुद्ध र जनआन्दोलनले उठाएका संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता जस्ता मुद्दालाई संस्थागत गर्ने नयाँ संविधानको 'कोरियोग्राफर' को भूमिका खेल्दा भोग्नु परेका उथलपुथलकारी परिघटना व्यक्त गरेको यो पुस्तक आफैमा एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज हो ।

२४० वर्ष लामो राजतन्त्रलाई परास्त गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान निर्माण र त्यो संविधान अन्तर्गत रहेर स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन गराउन भोगिएका पेचिला परिघटना र संघर्षलाई प्रस्तुत पुस्तकले उजागर गरेको छ ।

सत्तामा रहँदा प्रतिपक्षलाई सँगै लिएर हिड्न सक्ने, प्रतिपक्षमा रहँदा सत्ता पक्षसँग मिल्न सक्ने लचकदार र समय र परिस्थितिको तत्काल बोध गर्न सक्ने नेताको रुपमा खेलिएको भूमिका पुस्तकमा पाइन्छ ।

विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुबीच भएका संघर्ष, पुरानो व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने वर्ग, संस्कृति र विचारसँगको टकराव एवम् रुपान्तरणका अनेक प्रयास यसमा अभिलिखित छन् ।

पुस्तक प्रकाशनका निम्ति अहोरात्र खट्नुहुने पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र सचिवालयका सम्पूर्ण सदस्यमा अध्यक्ष प्रचण्डले धन्यवाद दिएका छन् । त्यसैगरी अध्यक्ष प्रचण्डले यस पुस्तक प्रकाशनका निम्ति घच्घचाउने पत्रकार, वुद्धिजीवि र शुभेच्छुकहरुमा कृतज्ञता पनि व्यक्त गरेका छन्।

प्रज्ञा स्मृति प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको यस पुस्तकमा ३८५ पृष्ठहरु रहेका छन् भने यसको मूल्य ५ सय रहेको छ । पुस्तक राजधानी काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न पुस्तक पसलमा उपलब्ध हुनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.