काठमाडौं : संघीय संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नेटवर्किङ कारोबार सम्बन्धमा छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ। समितिको बिहीबारको बैठकले नेटवर्किङ कारोबारको छानबिन गर्न उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
समितिले सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ। उपसमितिमा प्रकाश रसाइली, अमृता अग्रहरी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ र सरिताकुमारी गिरी सदस्य छन्। उपसमितिले एक महिनाभित्र इजाजत प्राप्त कम्पनीका विषयमा अध्ययन गरी समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ। समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारलाई कारबाहीको निर्देशन दिइने जानकारी दिए। ‘सरकारले कसरी स्वीकृति दियो भन्नेमा अनुसन्धान सुरु गरेका छौं’ ,उनले भने, ‘अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि सरकारलाई थप निर्देशन दिनेछौं।’
समितिले इजाजत पाएका कम्पनीलाई तत्काल कारोबार गर्न नदिन निर्देशन दिएको छ। अन्य नयाँ कम्पनीलाई पनि इजाजत नदिन निर्देशन दिइएको सभापति श्रीवास्तवले बताए। प्र्रत्यक्ष वस्तु बिक्रीका नाममा नेटवर्किङ व्यवसाय मौलाउन लागेको भन्दै १३ वटा उजुरी परेपछि समितिले उपसमिति बनाएर अध्ययन अनुसन्धान थालेको हो।
समितिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, आपूर्ति सचिव बैकुण्ठ अर्याल, आपूर्ति, वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीसँग छलफल गरेको थियो। छलफलमा अधिकांश सांसदले सरकारकै स्वीकृतिमा नेटवर्किङ व्यवसाय मौलाउन लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।
सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले नेटवर्किङ व्यवसाय रूप फेरेर आएको दाबी गरे। २०२९ सालदेखि नेटवर्किङबारे आफू जानकार भए पनि जोगिँदै आएको उनले बताए। वस्तु प्रत्यक्ष बिक्री गर्न सरकारले स्वीकृति दिए पनि वस्तुको प्रमाणीकरण र ल्याब टेस्ट नभएकाले उपभोक्ता ठगिने आशंका सांसदहरूको छ। ‘वस्तु प्रत्यक्ष बिक्री नियमावली नै बेठिक छ’,उनले भने,‘चलखेल गर्न पाइने भएकाले ऐनभन्दा नियमावलीलाई प्राथमिकता दिइएको छ।’ सांसद मुकुल न्यौपानेले हर्बो र युनिटीका ठग सञ्चालकलाई हालसम्म कारबाही गर्न नसकेको सरकारले त्यस्तै प्रकृति र विगतमा सक्रिय रहेका व्यक्तिलाई पुनः नयाँ कम्पनी सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको बताए।
बैठकमा अधिकांश सांसदले गैरकानुनी नेटवर्किङ व्यवसायबाट आफूहरूसमेत विगतमा ठगिएको बताएका थिए। नाफाको लोभ देखाएर पैसा असुल्ने र भाग्ने धन्दाबाट सांसद नै पीडित हुन पुगेको उनीहरूको भनाइ छ। सांसद कृष्ण श्रेष्ठले गोल्डक्वेस्ट नेटवर्किङ कम्पनीबाट ठगिएको भन्दै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा नेटवर्किङलाई वैधता दिन खोजिएको आंशका गरे। सांसद गोपालबहादुर बमले चिनेजानेका र आफन्तबाटै ठगिने भएकाले नेटवर्किङलाई वैधता दिन नहुने बताए। सांसद सुजाता परियारले वस्तु तथा सामान बिक्री गर्दा पनि उपभोक्ता ठगिने बताए।
सरकारले ऐन बनाएर वस्तु बिक्रीलाई प्राथमिकता दिए पनि स्वदेशी वस्तुलाई प्राथमिकता दिएको छैन। अहिले अनुमति पाएका अधिकांश कम्पनी पनि विदेशी छन्। सांसद अमृता अग्रहरीले उद्योग मन्त्रालयले कमिसन खाएर गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री गर्नेलाई इजाजत दिएको आरोप लगाइन्।
सरकारले भने वस्तु प्रत्यक्ष बिक्री गर्न इजाजत दिएको दाबी गर्दै नेटवर्किङ गरे कडा कारबाही गरिने प्रतिबद्घता जनाएको छ। उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले नेटवर्किङ व्यवसायको हकमाभन्दा प्रत्यक्ष रूपमा वस्तु बिक्रीका लागि ऐन बनाइएको दाबी गरे। ‘ऐन कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो दायित्व हो’, उनले भने, ‘ऐन, नियमावलीविपरी त काम गर्ने जोकोही पनि कारबाहीमा पर्छ।’ गैरकानुनी रूपमा काम गर्ने नेटवर्किङ कारोबारलाई छुट दिने सम्भावना नरहेको उनले बताए। नेटवर्किङ र प्रत्यक्ष वस्तु बिक्री फरकफरक भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टले भने, ‘यदि समितिले निर्देशन दिए कानुन खारेज गर्न सकिन्छ।’
वाणिज्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले पिरामिड शैलीमा कारोबार नहुने ठोकुवा गरे। ‘कम्पनीले सदस्यता हटाइसकेका छन्’, उनले भने, ‘वस्तु प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने मात्रै हो।’ वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले इजाजतसँगै अभिमुखीकरणमा जोड दिइएको बताए। कडा शर्त राखिएकाले पिरामिड शैलीमा चलाउन सोच भए पनि त्यसो गर्न नसक्ने सुवेदीले ठोकुवा गरे। वस्तु बिक्रीमा पनि स्पष्ट मापदण्ड राखिएकाले उपभोक्ता नठगिने उनले बताए।
केही नेटवर्किङ व्यवसायीको पक्षपोषण हुने गरी वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) नियमावली २०७६ मार्फत सरकारले नेटवर्किङ व्यवसायलाई बैद्यता दिएको छ। यसका कारण पिरामिड शैलीमा कारोबार गर्ने कम्पनीले पछिल्लो समय सञ्चालन अनुमति पाएका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
