सीमाबारे विद्यालयमै पढाइ

सीमाबारे विद्यालयमै पढाइ

काठमाडौं : सरकारले विद्यालय तहमा सीमा र नापीसम्बन्धी विषयवस्तुको पठनपाठन यसै शैक्षिक सत्रदेखि गराउने भएको छ। पुस्तक लेखनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ। लेखन सकिएपछि केही दिनमै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको छापाखानामा छाप्न पठाउने तयारी छ।

केन्द्रका निर्देशक गणेश भट्टराईका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयको अनुरोधमा पुस्तक तयार पार्न लागिएको हो। पुस्तक कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई लक्ष्य गरिएको छ। पुस्तक तयारीमा सीमा र नापीका क्षेत्रका विज्ञको सहयोग छ।

सीमाका परिभाषा, सीमा निर्धारणका तरिकाहरू, सीमा विवाद हुनुका कारण तथा नेपालमा भएका सीमा निर्धारण र यस सम्बन्धमा देखिएका विवादका विषयलाई पुस्तकमा समेटिएको छ। साथै कुनै पनि क्षेत्रको नापी गर्ने तरिका, नापी गर्दा अवलम्बन गरिएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू आदि विषय पनि विस्तारमा व्याख्या गरिएको निर्देशक भट्टराईले बताए। पुस्तक सय पृष्ठ हाराहारीमा हुनेछ। ‘केही पेज तल–माथि होला। तर, धेरै फरक पर्दैन’, उनले भने।

केन्द्रले यो पुस्तक हरेक विद्यार्थीलाई वितरण गर्न भने नसकिने जनाएको छ। पहिलो चरणमा पुस्तकभित्र समावेश गरिएको सामग्रीलाई केन्द्रकै वेभसाइटमा राखिनेछ। त्यसपछि पुस्तकालयमा हरेक सरकारी विद्यालयलाई एक प्रति दिइनेछ। पुस्तकालयमा राखिएको सामग्रीलाई विद्यार्थी तथा शिक्षकले अतिरिक्त पाठ्यसामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेछन्। अहिले पुस्तकको मूल्य पनि तोकिएको छैन। बजारमा किन्न पनि पाइँदैन। मूल्य तोक्ने र बजारमा बेच्ने वा नबेच्ने भन्ने विषयमा तत्काल निर्णय नहुने भट्टराईले बताए।

नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद बढेसँगै सरकारले यस्ता सामग्रीलाई पुस्तकमा समावेश गरेको हो। पुस्तकले विद्यालय तहदेखि नै विद्यार्थीलाई नेपालको वास्तविक सीमा र क्षेत्रफलबारे जानकारी गराउने र देशप्रेमको भावना पनि जगाउने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको छ।

सरकारले यसै वर्षदेखि कक्षा ११ को पाठ्यक्रम परिमार्जन गरेको छ। नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार ६ वटा विषयको पढाइ हुनेछ। जसमा तीन अनिवार्य र तीन ऐच्छिक हुनेछ। नयाँ भर्ना भएका विद्यार्थीले सीमा र नापीसम्बन्धी पुस्तक पनि अतिरिक्त विषयका रूपमा पढ्न पाउनेछन्। ‘पुस्तक विद्यालय तहका विद्यार्थीका लागि मात्रै नभएर सीमा र नापीसम्बन्धी जानकारी राख्न चाहने जो कोहीलाई पनि निकै उपयोगी छ’, भट्टराईले भने, ‘यही क्षेत्रका विज्ञहरूबाट लेखिएको हुनाले पनि यसले विशेष महŒव बोकेको छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.