काठमाडौं : सक्रियता बढाउनुपर्ने बेला राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। पदाधिकारीको स्वार्थ बाँझिँदा लामो समयदेखि बैठक बस्न सकेको छैन। यसले मानवअधिकार हनन्का उजुरीमा प्रदेशबाट पठाइएका झन्डै ११ सय फाइलको निर्णय रोकिएको छ।
‘लकडाउनयता अनौपचारिक कुराकानीबाहेक कुनै एजेन्डामा टेकेर छलफल नै हुन सकेको छैन’, एक पदाधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यस बीचमा प्रदेशबाट आएका झन्डै ११ सय फाइल अड्किएका छन्। सबै काम लथालिंग छन्।’ आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्मासहित पाँचैं पदाधिकारीको ६ वर्षे कार्यकाल भने आगामी कात्तिक १ गते सकिनेछ। यस बेला कोभिड-१९, बाढीपहिरोका कारण भएको धनजनको क्षति, लकडाउनका बेला भएका हत्या, बलात्कार तथा विस्थापनको अनुगमनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपथ्र्यो। तर, मानवअधिकार संरक्षण तथा संवद्र्धनका काम ठप्प छन्।
क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, औषधोपचार र अलपत्र परेका नागरिकको निगरानी, अनुगमन गरी आवश्यक कारबाही र सुधारका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने गहन जिम्मेवारी आयोगको काँधमा छ। आठ एजेन्डासहित यो साता बस्ने भनिएको बैठकमा आयोगका चारै सदस्य उपस्थित हुन नसक्ने जनाउ दिएपछि छलफल रोकियो। गएको आर्थिक वर्षलाई उजुरी फस्र्योट वर्षका रूपमा व्यापकता दिने निर्णय भई ३ हजारवटा टुंग्याउने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, आन्तरिक किचलोका कारण ५ सय पनि नाघ्न सकेन। मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न सरकारी पदाधिकारीलाई उल्लंघनकर्ताको सूचीमा दर्ज गरी सार्वजनिक गर्न आयोग अध्यक्ष शर्माले ६ महिनादेखि राखेको प्रस्तावसमेत अलपत्र परेको छ।
दसवर्षे द्वन्द्वकाललगायतका घटनामा पीडित भएका परिवारका लागि न्याय, दोषीमाथि कारबाही, क्षतिपूर्ति, परिपुरण, राहत र मानवअधिकार उल्लंघनकर्तामाथि कारबाहीका लागि आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन नभएपछि जिम्मेवार सरकारी पदाधिकारीलाई उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राख्ने प्रमुख एजेन्डाका रूपमा प्रस्तावित थियो। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता कुमार पौडेलको मृत्यु प्रकरणको छानबिन प्रतिवेदनसम्बन्धी छलफलसमेत अवरुद्ध छ। नियन्त्रणमा लिएपछि सुरक्षाकर्मीले गोली हानी हत्या गरेको ठहर आयोग सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले गरेको छ। सुरक्षा अधिकारीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने सुझावसमेत सिफारिस गरिएको छ। आयोगले लेखी पठाए पनि गृह मन्त्रालयबाट फाइल अघि बढ्न सकेको छैन। पौडेल २०७६ असारमा सर्लाहीमा मारिएका थिए।
यस्तै रुकुममा भएको जातीय नरसंहारको घटनाका विषयमा पनि जिल्ला र प्रदेश कार्यालयबाट भएको छानबिन प्रतिवेदनमाथि छलफलसमेत हुन सकेको छैन। जिल्ला र प्रदेश तहबाट दोषी किटान गरी असारमै फाइल केन्द्रमा आइसकेको हो। सदस्यहरूले परामर्शदाताका रूपमा राखेका व्यक्तिलाई समयमा प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको भन्दै प्रशासनिक तहबाट सबै सुविधा रोकिएको छ। यो प्रकरणले आयोग सदस्य क्रुद्ध बनेका छन्। सरकारले विनियोजन गरेको बजेटसमेत आयोगबाट पारित हुन सकेको छैन। साउनभित्र पारित नभए आयोग पदाधिकारी र कर्मचारीलाई तलब सुविधा खुवाउनसमेत समस्या पर्नेछ। यतिमात्र होइन कर्मचारी सरुवाको सामान्य एजेन्डासमेत अवरुद्ध बनेको छ।
यस विषयमा राखिएको जिज्ञासामा आयोग सचिव वेद भट्टराईले लामो समयदेखि बैठक बस्न नसकेको स्वीकार गरे। ‘बैठक बस्न नसकेको यथार्थ हो। म कारण भन्न सक्ने अवस्थामा छैन’, सचिव भट्टराईले भने, ‘शुक्रबार बस्ने कुरा छ।’ उनका अनुसार कर्मचारी सरुवालगायत थाती सबै एजेन्डा छलफलका लागि राखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
