काठमाडौं : चारवटै विषयगत समितिको कार्यवधि शुक्रबार सकिएसँगै संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा समितिविहीन बनेको छ। राष्ट्रियसभा नियमावलीले समितिको कार्यवधि दुई वर्ष मात्र तोकेको छ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेनाले २०७५ साउन १७ गते चारवटा समिति गठनको सूचना सभामा पढेर सुनाएका थिए। तर, हाल संसद् अधिवेशन चालू नरहेकाले सभाबाट नयाँ समिति गठन हुने अवस्था छैन। अध्यक्ष तिमिल्सेनाले नियमावलीको बाधा अड्काउ फुकाएर नयाँ समिति गठन गर्ने तयारी गरिरहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
सरकारका कामकारबाहीको अनुगमन, मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन र राय सल्लाह दिने काम विषयगत समितिहरूले गर्छन्। पूर्ण सदनबाट संसद्का सबै कार्य सम्पादन गर्न कठिन हुने भएकाले विषयगत समितिहरू मार्फत मसिनो गरी अध्ययन र विश्लेषण गरी सरकारका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन समितिहरूले गर्छन्। राष्ट्रियसभामा दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति छन्। समितिको कार्यवधि समाप्तिसँगै समिति सभापति पद पनि स्वतः रिक्त भएका छन्। यसअघि तीनवटा समितिको सभापति सत्तासीन नेकपाका सांसद थिए भने एउटा समितिको सभापति विपक्षी कांग्रेसको भागमा परेको थियो।
५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा प्रत्येक दुई वर्षमा एक तिहाइ सांसदको कार्यकाल समाप्त हुने भएकाले नियमावलीमा नै समितिको कार्यवधि पनि दुई वर्ष राखिएको राष्ट्रियसभा सांसद रामनारायण विडारीले जानकारी दिए। तर, संसद् अधिवेशन चालू नभएका बेला समितिको कार्यकाल समाप्ति भए के गर्ने भन्नेमा नियमावली बनाउँदा ध्यान दिन नसकिएको विडारीले बताए।
राष्ट्रियसभा नियमावलीको नियम १५१ मा प्रत्येक समितिको कार्यावधि दुई वर्ष हुने व्यवस्था छ। सभालाई समितिविहीन बन्न नदिन अध्यक्ष तिमिल्सेनाले नियमावलीको बाधा अड्काउ फुकाएर नयाँ समिति गठनको तयारी गरेका छन्। राजनीतिक दल र नेताहरूसँग सल्लाह गरेर अध्यक्ष तिमिल्सेनाले शनिबार बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरेर नयाँ समिति गठन गर्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रियसभा नियमावलीको नियम २२३ मा नियमावलीको प्रयोग गर्दा परेका बाधा अड्काउहरू फुकाउने अधिकार अध्यक्षलाई दिइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
