काठमाडौं : राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेनाले राष्ट्रियसभा नियमावलीको बाधा अड्काउ फुकाएर शनिबार चारवटा विषयगत समिति गठन गरेका छन्। संसद् अधिवेशन चालु नरहेकाले विषयगत समिति गठन गर्न नियमावलीले बाधा उत्पन्न गरेपछि अध्यक्ष तिमिल्सेनाले बाधा अड्काउ फुकाएका हुन्।
राष्ट्रियसभाका चारवटै विषयगत समितिको कार्यकाल शुक्रबार सकिएको थियो। राष्ट्रियसभा नियमावलीले सभाको बैठकबाट विषयगत समिति गठन र अनुमोदन हुने व्यवस्था गरेको छ। हाल संसद् अधिवेशन चालु नरहेकाले विषयगत समिति गठन गर्न नियमावलीले रोकेको थियो। राष्ट्रियसभा समितिविहीन बन्ने र अर्को अधिवेशनसम्म कुर्दा समितिहरूको कामकारबाही नै प्रभावित हुने अवस्था उत्पन्न भएपछि अध्यक्ष तिमिल्सेनाले बाधा अड्काउ फुकाऊ आदेश जारी गरेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। अध्यक्ष तिमिल्सेनाले राष्ट्रियसभा चालु नरहेको अवस्थामा समिति गठनको अधिकार अध्यक्षलाई हुने प्रावधान नियमावलीमा थप गरेर समितिहरू गठन गरेको संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतमले जानकारी दिए।
विद्यमान अवस्थामा राष्ट्रियसभाको अधिवेशन चालु नरहेको कारणले गर्दा नियमावलीको नियम १४७ अनुरूप रहने समिति गठन गर्न अध्यक्षले राष्ट्रियसभाको सहमति लिन सक्ने अवस्था नरहेको र अर्को अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि समिति गठन गर्दा समितिको कामकारबाहीमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने हुँदा राष्ट्रियसभाको गरिमा उच्च राख्न समिति गठन गरी काम कारबाहीलाई निरन्तरता दिन वाञ्छनीय भएकाले गठन आदेश जारी गरिएको छ- आदेशमा भनिएको छ। राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय दलको सिफारिसअनुसार संसदीय समितिका सदस्यहरू तोकिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
अध्यक्ष तिमिल्सेनाले राष्ट्रियसभामा रहेका सबै दल सम्मिलित कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा बाधा अड्काउ फुकाऊ आदेश जारी गरेका थिए। राष्ट्रियसभा नियमावलीको नियम २२३ मा नियमावलीको प्रयोग गर्दा परेका बाधा अड्काउहरू फुकाउने अधिकार अध्यक्षलाई दिइएको छ। ‘नियमावली प्रयोग गर्दा परेका बाधा अड्काउ फुकाउने र संविधान तथा नियमावलीको अधीनमा रही आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिने अधिकार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा अध्यक्षमा हुनेछ’, नियम २२३ मा भनिएको छ, ‘त्यस्ता आदेश वा निर्देशन त्यसपछि बस्ने संसद्को बैठकबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ। यसरी अनुमोदन भएका आदेश वा निर्देशन यस नियमावलीमा परेसरह मानिनेछन्।’
अध्यक्ष तिमिल्सेनाले २०७५ साउन १७ को राष्ट्रियसभा बैठकमा चारवटा विषयगत समिति गठनका लागि राखेको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मत सहमति जनाएको थियो। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा प्रत्येक दुई वर्षमा एक तिहाइ सांसदको कार्यकाल समाप्त हुने भएकाले नियमावलीमै समितिको कार्यावधि दुई वर्ष मात्र राखिएको थियो। तर, संसद् अधिवेशन चालु नभएका बेला समितिको कार्यकाल समाप्ति भए के गर्ने भन्नेमा नियमावली मौन छ।
राष्ट्रियसभामा दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति छन्। समितिको कार्यावधि समाप्तिसँगै समिति सभापति पद पनि स्वतः रिक्त भएका छन्। दिगो विकासको सभापतिममा प्रमुख विपक्षी कांग्रेसकी तारादेवी भट्ट सभापति थिइन्। तीनवटा समितिको सभापतिमा नेकपाका सांसद थिए। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सभापतिमा दिलकुमारी रावल, विधायन व्यवस्थापन समितिको सभापतिमा पर्शुराम मेघी गुरुङ र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा आश्वासन समितिमा नेकपाका सांसद रामनारायण बिडारी सभापति थिए।
गोला प्रथाद्वारा कार्यकाल निर्धारण हुँदा कुनै पनि विषयगत समितिका सभापतिको कार्यकाल दुई वर्ष परेन। निवर्तमान सबै सभापतिको कार्यकाल अझै बाँकी छ। नयाँ समिति गठनसँगै सभापतिहरूको निर्वाचन गर्नुपर्ने सचिवालयका महासचिव गौतमले बताए। अध्यक्ष तिमिल्सेनाले यसअघि सभापति रहेकालाई सम्बन्धित समितिकै सदस्यमा पुनः मनोनीत गरेका छन्। समितिको सामान्य बहुमतबाट सभापति चयन हुने नियमावलीमा व्यवस्था छ। दलहरूले निवर्तमान सभापतिलाई नै दोहोर्याउने सम्भावना रहेकाले सोहीअनुसार समितिका सदस्यहरू छनोट गरिएको हुन सक्ने सत्तासीन नेकपाका एक सांसदले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
