राष्ट्रिय सरकार किन ?

सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा वैधानिकता गुमाउँदै गएकाले मुलुकको साख जोगाउन पनि राष्ट्रिय सरकार गठनको औचित्य पुष्टि हुन थालेको छ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा गर्न अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनाललगायत अन्य नेताले दबाब दिएपछि अन्तरद्वन्द्वले उग्र रूप लिएको हो। दुवै पदको सट्टा एक पदबाट राजीनामा दिने मध्यम मार्गको खोजी पनि सुरु भएको छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा नदिने अडान लिएका छन्। दुवै पक्ष आआफ्नो अडानमा दृढ रहेकाले समस्या बल्झिँदै गएको छ। नेकपाको यो अन्तरद्वन्द्वले मुलुकलाई अपूरणीय क्षति मात्र भइरहेको छैन; दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा पनि कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। एउटा पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्वको सिकार मुलुक बन्नु हुँदैन।

भारतसितको सीमा विवादको विषय अघि बढ्न सकेको छैन। नया“ नक्सा सार्वजनिक भएपछि आम नागरिक हौसिएका थिए तर त्यो उत्साह हराएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भइरहेको छ। भियतनामजस्ता सफलताका साथ कोरोनाको पहिलो चरणलाई सामना गरेका देशमा पनि दोस्रो लहरले टाउको उठाएको छ। नेपालमा पनि दोस्रो लहरको आगमन हुने सम्भावना छ। सरकारले इन्कार गरे पनि समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिँदो छ। कोरोना यही रूपमा बढ्यो भने सरकारको नियन्त्रणबाहिर जानेछ। विराटनगर, इनरुवा, राजविराज, वीरगन्जजस्ता तराई–मधेसका सहर फेरि बन्दाबन्दीको चपेटामा परेका छन्। यो सबै सतर्कता नअपनाउँदाका परिणाम हुन्। व्यक्ति शक्तिशाली हुने होडको सिकार नागरिक हुनु हुँदैन भन्ने आवाज मुखरित भएका छन्।

नेकपाभित्रको अन्तरद्वन्द्व एमाले तथा माओवादीबीच भएको अप्राकृतिक गठबन्धनको उपज हो। यी दुई पार्टीबीच पूर्णरूपमा मिलन भइसकेको छैन। क्षणिक लाभका लागि सपना बाँडेर निर्वाचनमा विजय हासिल गर्न जति सजिलो हुन्छ, त्यसलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन त्यत्तिकै कठिन छ। दुई फरक विचारधारा अँगालेका पार्टीबीचको मिलन तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सम्भव थिएन। पछिल्लो अन्तरसंघर्ष त्यसैको परिणाम हो। कुनै पनि अस्वाभाविक काम गर्न खोज्यो भने त्यस्तै अव्यावहारिक उपाय अवलम्बन गरिनुपर्ने हुन्छ। यसले झन्झन् संकट निम्त्याउँछ। एउटा पार्टीमा दुईजना अध्यक्ष हुनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। यसका लागि द्वैराज्य शासन प्रणालीको अनुसरण भयो। एक राजतन्त्रमा शक्तिको हकदार एकजना रहन्छ। तर द्वैराज्य पद्धतिमा भने शक्तिको सूत्राधार एकभन्दा बढी रहन्छन्। द्वैराज्य पद्धतिको कतै राम्रो र कतै नराम्रो प्रभाव परेको देखिन्छ। त्यसैले गर्दा यससम्बन्धी विभिन्न विचारक तथा चिन्तकको विभिन्न मत पाइन्छ। आफूमै मारकाट हुनसक्ने भएकाले यो शासन पद्धति ठीक नभएको केहीको मत छ। द्वैराज्य पद्धतिमा बाबुछोरा तथा दाजुभाइको संलग्नता हुने र अमात्यले मनपरी गर्न नपाउने भएकाले द्वैराज्य अलिक असल पद्धति भएको विचार चाणक्यले प्रकट गरेका थिए।

नेपालमा बाबुछोरा अथवा दाजुभाइले द्वैराज्यको सञ्चालन गरेको दृष्टान्त मध्यकालमा पाइन्छ। गोपाल, अभिर, किराँत तथा लिच्छवीकालमा यस्तो अभ्यास भएको थिएन। सन् ९९८ मा नरेन्द्रदेव र उदयदेवले संयुक्त शासन गरेका थिए। त्यसैगरी सन् १०१२ मा रुद्रदेव तथा भोजदेव काका भतिजाले चन्द्रमा तथा सूर्यजस्तै मिलेर द्वैराज्य सञ्चालन गरेको ललितपुरको गचाननीको सन् १०१२ को अभिलेखमा उल्लेख छ। संयुक्त शासन भए पनि जेठाबाठा तथा चतुरले हालिमुहाली गर्ने भएकाले शासन कमजोर ह“ुदै गयो। त्यसकारण शक्तिशाली राजा शिवदेवले सन् १०९९ मा एकल राजतन्त्र स्थापना गरे। दाजुभाइले वरिष्ठता अनुसार शासन गर्ने व्यवस्था गरियो। पछि मल्लकालमा यो पद्धति अन्तइ भई बाबुपछि छोरा राजा हुने परिपाटी सुरु भयो। तर फेरि द्वैराज्यको पुनरावृत्ति भयो। जयस्थिति मल्लपछि धर्म मल्ल, ज्योतिर मल्ल, कीर्ति मल्ल तीनै राजा भए। यस रोगले पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि छाडेन। फलस्वरूप भाइहरूले राजा हुने इच्छा व्यक्त गरे। उनले नमानेकाले भाइले विद्रोहै गरेका थिए। अन्त्तः दोलखा भेक भाइ दलजितलाई दिएका थिए। तर पछि आएर यो विकृति अन्त्य भयो। यतिखेर यो समस्या नेकपामा प्रवेश गरेको छ।

भारतमा ७० को दशकमा इन्दिरा गान्धीले आपत्कालीन स्थितिको घोषणा गरिन्। यस समयमा विभिन्न अत्याचार भए। जनसंख्या घटाउने क्रममा कति अविवाहित तथा ज्येष्ठ नागरिकको बलजफ्ती परिवार नियोजन गरियो। अन्ततः निर्वाचनको घोषणा भयो। यस निर्वाचनमा पहिले आपसमा नमिलेका विभिन्न पार्टी संयुक्त भएर जनता पार्टीको गठबन्धन बन्यो। निर्वाचनमा इन्दिरा गान्धीको तानाशाही मुख्य मुद्दा बन्यो। उनका नजिकका मित्र जगजीवन रामले कांग्रेस फर डेमोक्र्यासी नामक पार्टी खोलेर इन्दिरा गान्धीबाट अलग भए। ‘इन्द्रिय बचाऊ, इन्दिरा गान्धी हटाऊ’ जस्ता नाराले आकर्षक रूप धारण गरे। इन्दिरा गान्धीको दल पराजित भयो। जनता पार्टीले दुईतिहाइ अभिमत प्राप्त गरी यसको सरकार निर्माण भयो। तर यो सरकार पूरा अवधि टिक्न सकेन। फेरि निर्वाचन भएर इन्दिरा गान्धी नै सत्तामा आइन्। जनता पार्टीबीचको अमेलपूर्ण क्रियाकलाप देखेर इन्दिरा गान्धीको तानाशाहीलाई जनताले बिर्से।

व्यक्तिमा शक्ति कायम राख्ने नेकपाको जस्तो होडबाजी कांग्रेसभित्र पनि चलिरहने हो भने त्यसले लोकतन्त्र कमजोर हुने मात्र होइन; दलीय व्यवस्था नै धरापमा पर्ने छ।

समान राजनीतिक दर्शन नभएका पार्टी विजयका लागि मात्र एक भए भने यो चीरस्थायी हुँदैन भन्ने संकेत यसले दिन्छ। नेकपाको उद्देश्य जसरी भए पनि कांग्रेसलाई पराजित गरी आफू सत्तामा जानु थियो, जसरी जनता पार्टीको अभिप्राय इन्दिरा कांग्रेसलाई हराएर बागडोर समाल्नु थियो। यसका लागि दुइटा भिन्न विचार भएका पार्टी एमाले तथा माओवादी एकअर्कामा विलय भए। फलतः अहिले जे अवश्यम्भावी थियो त्यही भएको छ।

सिद्धान्तमा सतही सामीप्य मात्र भएर पार्टी एक हुन सक्तैन। जनता पार्टीमा लोकतन्त्र सतही साझा विन्दु थियो। तर आन्तरिक मतभेद विभिन्न थिए। उदाहरणका लागि अटलविहारी बाजपेयीको भारतीय जनसंघ पार्टी राष्ट्रिय स्वयंसेवकपरस्त थियो भने जनता पार्टी यसको विपरीत। यी दुइटा घटकबीच मतभेद बढ्दै गयो। अन्ततः जनता पार्टी एक रहन सकेन। नेकपा एमाले तथा माओवादीबीच पनि साम्यवाद साझा विन्दु थियो। तर आन्तरिक रूपमा एमाले जनताको बहुदलीय जनवादमा विश्वास गर्छ भने माओवादी माओवाद र एक्काइसौैं शताब्दीको जनवादमा। एमालेभित्रको वामदेव खेमाले जनताको बहुदलीय समाजवादको नारा भर्खरै अगाडि सारेको छ।

नेकपा भित्रभित्रै फुटिसकेको छ। अब पनि यो पार्टी सग्लो छ भन्नु पानीमाथिको ओभानु हुन खोज्नु हो। लोककथामा वर्णित स्यालले बोरामा हालेर ढुंगामा घिसार्दा ‘अहा, क्या मज्जा भयो !’ भने र बालुवामा घिसार्दा ‘मरें नि !’ भनेजस्तै हो।

नेकपाको सरकार मुलुकलाई भार भएको छ। दुईतिहाइ सरकारले देशको मुहार फेर्ला भन्ने जनतालाई आशा थियो तर यो सबै आशा निराशामा परिणत भएको छ। सरकारका गतिविधिले न नागरिक सन्तुष्ट हुन सके न त छिमेकी मुलुक नै। चीनसितको निकटता र भारतसँगको शत्रुताले सरकार चेपुवामा परेको छ। सम्बन्ध भनेको समदूरीमा हुनुपथ्र्यो। सीमा विवादमा भारतसित वार्ता हुन नसक्नु भनेको सम्बन्धमा चिसोपना बढ्नु हो। त्यसै पनि सीमा समस्या समाधान गर्न तत्पर नदेखिएको भारतलाई प्रधानमन्त्रीबाट भारतको राष्ट्रिय चिह्न, भारतीय कोरोना, सरकार ढाल्ने भारतीय प्रयास, अयोध्याबारे भएका अभिव्यक्तिबाट बहाना मिलेको छ। तत्काल या यो सरकार रहुञ्जेल भारतसित वार्ता हुने सम्भावना छैन। भारतीय मनस्थिति हेर्दा ओलीले सत्ता नछाडेसम्म भारतसँगको सम्बन्धमा सुधार आउने कुनै संकेत देखिन्न। झन् भारतीय विदेशमन्त्रीले अब असंलग्न आन्दोलनको औचित्य समाप्त भएको भनेर नयाँ तरंग ल्याइदिएका छन्। असंलग्न आन्दोलनको संस्थापकमध्येको मुलुक नेपालका लागि यो गम्भीर विषय हो।

ओली सरकारबाट मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा हुने गाइ“गुइ“ पनि राजनीतिक नेपथ्यमा नगुन्जिएको होइन। यस्तो परिस्थिति निर्माण भयो भने त्यो मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुनेछ। मुलुक निर्वाचनमा जान सक्ने परिस्थितिमा छैन यतिबेला। किनभने कोरोनाले गर्दा देश आर्थिक रूपमा जर्जर भइसकेको छ। ओली सरकारको निरन्तरता मुलुकका लागि अभिशाप हुने सम्भावना बढ्दै छ। नेकपा एक भएर जाने परिस्थिति नभएको र दलभित्रैबाट नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना पनि नहरेकाले राष्ट्रिय सरकार निर्माणमा लाग्नु आवश्यक छ। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय सरकारको आवश्यकता औंल्याइसकेका छन्।

शीतलनिवासको निष्पक्षतामा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। राष्ट्रपति पार्टीको विवाद मिलाउन क्रियाशील हुनुले पनि संस्थाको मर्यादामा आँच आएको छ। बरु राष्ट्रपति स्वयं मुलुक यही अवस्थामा अघि बढ्न नसक्ने भएकाले राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्नेतर्फ अग्रसर हुने हो भने शीतलनिवासको ख्याति जोगिन सक्छ। नेकपाले पनि यो समस्या बुझेर कदम चाल्नु राष्ट्रिय माग हो। विभिन्न दलसित संवाद गरेर नेकपाले आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्नुपर्छ। यस्तो परिस्थिति निर्माण भयो भने आन्तरिक समस्या मात्र सुल्झिने छैनन्; छिमेकीसँगको सम्बन्ध पनि सुमधुर हुनेछ। अबको दुई वर्षपछिको निर्वाचन गराउन पनि सहज हुनेछ।

यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत अन्य दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। संसद् र सडकमा कांग्रेस छैन भन्ने आवाज प्रस्फुटित भएपछि थोरै भए पनि क्रियाशील देखिन थालेको छ। केही समय कांग्रेस हराएजस्तो देखिए पनि अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको प्रवेशले प्रजातान्त्रिक शक्तिको एकता चाहेको देखिन्छ उसले। प्रजातन्त्रमा आस्था राख्ने सबैलाई एकता सूत्रमा बाँध्न कांग्रेस क्रियाशील हुनुपर्छ। तर, कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक छविमा कसैबाट आँच आउने काम भयो भने त्यतिबेला गरिमामय ऐतिहासिक विरासतको पनि ख्याल गर्नुपर्छ। जनता पार्टीलाई पराजित गरेर इन्दिरा गान्धीले विजय हासिल गरेजस्तै अर्काे निर्वाचनमा कांग्रेस विजयी बन्न सबैको साथ र सहयोग लिनुपर्छ। तर त्यसका लागि आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत बनाउन आवश्यक छ। यो सम्भावनालाई गुम्न नदिनेतर्फ कांग्रेसको सक्दो प्रयत्न गर्नुपर्छ। भारतमा कांग्रेसले र भारतीय जनता पार्टीले विभिन्न पार्टीको गठबन्धन बनाएजस्तै कांग्रेसले पनि विरोधी दलको समूह बनाउन आवश्यक छ। नेकपाको औचित्य समाप्त भएकाले यस्तो गठबन्धन नेपालमा पनि प्रभावकारी हुनेमा दुईमत हुन सक्तैन। व्यक्तिमा शक्ति कायम राख्ने नेकपाको जस्तो होडबाजी कांग्रेसभित्र पनि चलिरहने हो भने त्यसले लोकतन्त्र कमजोर हुने मात्र होइन; दलीय व्यवस्था नै धरापमा पर्ने छ।