समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति : वार्षिक तीन करोड खर्च, उपलब्धि शुन्य

काठमाडौं : सहकारीको समस्या समाधान गर्न गठन भएको ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’को वार्षिक करोडौं खर्च हुने गरे पनि उपलब्धि शुन्य भएको छ। समस्या समाधान गर्न गठन भए पनि समितिले कामै नगरी राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरिरहेको छ। 

पदाधिकारी तथा कर्मचारीको तलबभत्ता तथा कार्यालय सञ्चालनमै करोडौं खर्च भए पनि समिति गम्भीर भएर लागेको छैन। सरकारले २०७४ पुस २९ गते समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको एक महिनाभित्र कार्यालय सञ्चालनमा आइसकेको थियो। समितिले चार वर्षसम्म कुनै पनि काम गर्न नसक्दा सहकारीका पीडितहरुले न्याय पाउने आशा मारिसकेका छन्। स्थापना कालदेखि हालसम्म १२ करोडभन्दा बढी खर्च भइसके पनि देखिने गरी कुनै काम गर्न नसकेको समितिका पदाधिकारी स्वीकार गर्छन्। 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तरगत रहेको समितिको उपलब्धि नदेखिंदा पनि मन्त्रालयको नेतृत्व मौन छ। सहकारीको समस्या समाधान गर्न नेतृत्व नै उदासिन देखिंदा सहकारी पीडित चिन्तित छन्। मन्त्रालयले संकटग्रस्त रहेको सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि मात्रै समितिले व्यवस्थापन गरी दायित्व फरफारक गर्ने काम गर्छ तर अहिलेसम्म समितिले कुनै पनि संस्थाको दायित्व फरफारक गर्न सकेको छैन। जसले गर्दा राज्यको सम्पत्ति दोहोन मात्र भएको छ। यसको उपलब्धि शुन्य देखिएको छ। 

समितिले पदाधिकारी तथा कर्मचारीको तलबभत्ता तथा कार्यालय सञ्चालनका लागि औसतमा वार्षिक तीन करोडभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको छ। कामै गर्न नसकेको समितिलाई सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७-७७ का लागि पनि दुई करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। कोरोना भाइरस(कोभिड १९) पछि अधिकांश क्षेत्रका बजेट कटौती हुँदै आएका छन्। 

समितिमा पदाधिकारीबाहेक २२ जना निजामति कर्मचारी र सात जना प्रहरी गरी २९ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। समितिको सदस्य सचिवमा उपसचिव रहने व्यवस्था छ। शाखा अधिकृत तीन जना, नासु दुई जना, खरिदार एक जना, कम्प्युटर अपरेटर एक जना, सहायक कम्प्युटर अपरेटर तीन जना, सुरक्षा गार्ड तीन जना र कार्यालय सहायक आठ जना कर्मचारी छन्। न्याय क्षेत्रमा काम गरेका अध्यक्ष र विभिन्न क्षेत्रमा अनुभव भएका पाँच जना सदस्य पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ।  

चार वर्षको अवधिमा समितिको नेतृत्व तीन पटक फेरिएको छ। समितिको अध्यक्षमा सरकारले गत फागुन २१ म कुमारप्रसाद पोखरेललाई जिम्मेवारी दिएको छ। यसअघि युवराज सुवेदी र स्थापना कालमा गौरीबहादुर कार्कीले जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। तर कसैले पनि ठोस काम गर्न सकेनन्। अघिल्लो कार्यकालमा अध्यक्ष सुवेदीले ओरेयण्टल सहकारीको समस्या समाधान गर्न अन्तिम प्रयास गरेका थिए। उनले ओरेयण्टल तथा अध्यक्ष सुधिर बस्नेतको जग्गा लिलामीमा बिक्री गरेर पीडितलाई दामासाहीमा बाड्ने तयारी गरेका थिए। तर उक्त कदमविरुद्घ सर्वोच्च अदालतमा उजुरी पर्‍यो। सर्वोच्चले अनौठो व्याख्या गर्दै सुधिर बस्नेतका पक्षमा फैसला गरेसँगै उक्त प्रक्रिया अवरुद्घ हुन पुगेको छ। 

ओरेयण्टल कोअपरेटिभलगायत समस्यामा परेका एक सय ३२ सहकारीका निक्षेपकर्ताको समस्या समाधान गर्न गठन भएको समितिले चालू आर्थिक वर्षको अन्तसम्म लुनिभा र सोसाइटल सहकारीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। समितिका अध्यक्ष कुमारप्रसाद पोखरेलले दुईवटा संस्थाको समस्या समाधान गर्न सञ्चालक समितिसँग छलफल भइरहेको बताए। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ओरेण्टलको अपरेटिभ र सुधिर बस्नेतसँग जोडिएका अन्य नौवटा सहकारीको समस्या समाधान गर्न अन्योल सिर्जना भएको समितिले ठहर गरेको छ। 

‘मन्त्रालयले १२ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गरे पनि सुधिरसँग जोडिएका १० वटा सहकारीको केही गर्न सकिने स्थिति छैन’, उनले भने,‘फैसलाले अन्योलता सिर्जना गरेको छ।’ २०७० सालमा गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगका अनुसार एक सय ३२ सहकारी समस्यामा छन्। तीमध्ये हालसम्म १२ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन्। अन्य सहकारी पनि समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने प्रक्रियामा छन्। २०७० सालमा गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगले एक सय ३२ सहकारीको ११ अर्ब जोखिममा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। 

समस्याग्रस्त सहकारीबाट २२ हजार एक सय ७० जना पीडित छन्।  ओरेयन्टलको दायित्व १६ अर्ब रुपैयाँ छ। ओरेयण्टलबाट मात्रै नौ हजार पीडित छन्। उनीहरूको आठ अर्ब ४० करोड निक्षेप डुबेको छ। त्यस्तै ६ सय ८१ जनाले अपार्टमेन्ट बुकिङका नाममा ओरेन्टल र कोअपरेटिभका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतबाट ठगिएको दाबी गरेका थिए। सरकारले २०७४ कात्तिक २० गते ओरेन्टल सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। २०७५ असार १८ गते ओरेन्टलसँग जोडिएका नौ वटा सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो।

ओरेयण्टलका अध्यक्ष सुधिर बस्नेतले केही दिनअघि सूचना जारी गरी संस्थाको नाममा रहेको सम्पत्ति बेचेर सदस्यको निक्षेप फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनले दुई महिनाभित्र आफ्नो दावी निक्षेपको विवरणको फारम भर्न र नभरे निक्षेप फिर्ता नदिने सूचना निकालेका छन्। उता समितिका अध्यक्ष पोखरेलले उक्त सूचनाबारे केही गर्न नसकिने बताउँछन्। 

समितिले भेगाससिटीलगायत ओरेयण्टलको नाममा भएका जग्गा लिलाम बिक्रीबाट निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो तर सर्वोच्च अदालतको मंसिर १७ गतेको अन्तरिम आदेश जारी गर्दै लिलामी प्रक्रिया अवरुद्व भयो। समितिविरुद्व १९ वटा उजुरी परेका थिए। त्यसमध्ये सातवटाको फैसा आइसकेको छ। समितिका सदस्य सचिव ध्रुव कोइरालाले फैसलाको पूर्ण पाठ आइनसकेकाले समितिको काम अघि नबढेको बताए। 

सर्वोच्चले ओरेयण्टल समस्यामा पर्दा सहकारी ऐन २०४८ कार्यान्वयन भएको र सहकारी ऐन २०७४ ले नसमेट्ने भन्दै अनौठो आदेश गरेपछि समितिको कामप्रति अवरोध सिर्जना भएको हो। समितिले सुधीर बस्नेत एकल सञ्चालक भएको कोहिनूर हिल हाउजिङको नाममा रहेको इमाडोलको ८२ किता जग्गा, ४० रोपनी जग्गामा अधुरो अवस्थामा रहेको भेगाससिटी अपार्टमेन्ट लिलामी बिक्रीबाट रकम संकलन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो।

समितिले २०७५ असारमा स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कोअपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनूर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ र कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी हुन्। यस्तै कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो।

समितिले ओरेन्टल सहकारीको सम्पत्ति अध्ययन गरे पनि अन्य सहकारीको अध्ययनसमेत गर्न सकेको छैन। पछिल्लो समयमा बुढानिलकण्ठको नयाँ सन्देशको केस आए पनि समितिले स्थानीय तहमै समस्या समाधान गर्न भन्दै फर्काएको थियो।