संकट र समृद्धिको सहयोगी कृषि

किसानले चाहेका बेला पाउने गरी सरकारले मलको पर्याप्त मौज्दातको व्यवस्था गरे कृषिउपज बढेर मुलुक आत्मनिर्भर हुँदै जान्छ।

जब–जब देशमा बेरोजगार र भोकमरीको समस्या खडा हुन्छ तब नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई सम्झने गरिन्छ। सामान्य अवस्थामा कृषि क्षेत्र भनेको गाउँले, निरक्षर वा कम पढेलेखेका र सहरमा नबिक्ने मानिसले गर्ने खेतीपातीको काम भनेर हेलाँ गरिन्छ। युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा जान थालेपछि र आयातीत खाद्यान्न छेलोखेलो पाइन थालेपछि त त्यही खेती गर्न पनि छाड्न थालिएको छ। हिजोसम्म लहलह धान र मकै फल्ने जमिन बाँझै छाड्न थालिएको छ। यस्तो मुलुकमा भवितव्य परी बेरोजगार र भोकमरीले नजिकैबाट चियाइरहनु स्वाभाविकै हुन्छ। यसरी जनजीविका र समृद्धि प्राप्तिका सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रले महत्व र आकर्षण गुमाउँदै गएको छ।

हिजोआज गाउँमा भकारी भरी धान, गोठभरी गाई भैंसी, बाख्रा खसीबोका, परालका टौवा, मकैका थाँक्रा र घरमै प्रशस्त दूध, दही र घिउ हुने परिवार हराउँदै गएका छन्। यस्ता सम्पन्न परिवार क्रमशः सहरतर्फ स्थानान्तरण हुँदै गएका छन्। किनभने हिजोआज समृद्ध र समृद्धिको परिभाषा बदलिएको छ। समृद्धि धान–परालमा होइन, सहरमा बंगला र गाडी हुनुलाई मान्न थालिएको छ, गैरीखेत धेरै हुनेलाई होइन, बैंक ब्यालेन्स र सेयर धेरै हुनेलाई मान्न थालिएको छ। यसरी कृषि क्षेत्रले महत्व गुमाउँदै गएको छ। विगतमा परम्परागत कृषि प्रमुख व्यवसाय भएका क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तु बाहिर कमै मात्र जाने गर्दथे। गाउँभित्र बिक्री हुने गर्दैनथ्यो। घिउ मात्र त्यस्तो वस्तु थियो, जो केही मात्रामा बाहिर जान्थ्यो। चाकडी गर्नुपर्ने हाकिम र अन्य मान्यजनलाई गाउँबाट उपहार लगिदिने वस्तु घिउ नै थियो। अहिले त घिउ सहरबजारका हाकिम र मान्यजनका घरमा वर्जित वस्तु भएको छ। यदाकदा खसी–बोका बाहिर जाने गर्दथे। अन्यथा सबैथरीका उत्पादन गाउँघरमै खपत हुन्थे। र, गाउँमा उत्पादन नहुने तर नभइनहुने लत्ताकपडा, नुन, मट्टीतेल आदि सीमित वस्तु मात्र बाहिरबाट गाउँमा प्रवेश गर्दथे। हुनेखाने किसान परिवारका घरमा दुईतीन वर्ष अगाडिदेखिका धानका भकारी र परालका टौवा हुन्थे। परालका टौवा हेरेर त्यो परिवारको आर्थिक र सामाजिक हैसियत आकलन गरिन्थ्यो। गाउँमा त्यो परम्परा लगभग समाप्त भएको छ।

यसको अर्थ परम्परागत ग्रामीण कृषि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको सच्चा नमुना थियो। खाद्यान्न, सागपात, तरकारी, दूध, दही, घिउ, फलफूल, मरमसाला, मल, बीउ, मासु, घाँस, पराल आदि मानव र पशु आहार सबै गाउँमैै उत्पादन हुन्थ्यो। यी वस्तु न किनेर खाइन्थ्यो न त बिक्री गरिन्थ्यो। तर सडक र सहर बन्न थालेपछि गाउँका मानिसको आकर्षण त्यतातिर बढ्न थाल्यो। सम्पन्नहरूका लागि त्यो आकर्षण  सुख, सुविधा, कमाइ र बालबालिकाको पढाइका निमित्त थियो। कसैकसैको त्यसको सँगसँगै शक्ति केन्द्रसँग सम्बन्ध बढाउने मनसाय पनि थियो। गाउँका विपन्नको सहर प्रवेश आम्दानीका अवसरको खोजीमा थियो। गाउँलाई राज्यले पनि लगातार उपेक्षा गरिरहेको पृष्ठभूमिमा यसो हुनु स्वाभाविक पनि थियो।

परम्परागत कृषिका काम धेरै शारीरिक श्रमको माग गर्ने काम भएकाले त्यो गाह्रो पनि हो। खेतीको काम मौसमअनुसार गर्नुपर्ने हुनाले त्यसमा घाम–पानी, जाडो –गर्मी, साँझ–बिहान, धुलो–हिलो केहि भन्न पाइँदैन। दिनहुँ पानी र पसिनाले भिज्ने कुरा सामान्य हुन्छ। कामको चटारोमा भनेको समयमा नुहाउन पनि पाइँदैन। त्यसैले खेतीमा काम गर्ने किसान मैलाधैला हुन्छन्, घामले डढेर तिनका अनुहार टाटेपांग्रे भएका हुन्छन्। त्यसैले परम्परागत खेती काममा पढेलेखेका मानिसको विकर्षण हुन्छ। उनीहरू सकेसम्म हिलो, धुलो र माटोमा पस्नै नपरे हुन्थ्यो झैं गर्छन्। यसो हुँदै गएपछि खेतीको काम भनेको गाउँका, पढाइलेखाइ नभएका, सहरमा रोजगार पाउन नसक्ने मानिसको मात्र व्यवसायमा सीमित हुन पुग्यो। परिवार पाल्ने अरू कुनै विकल्प नभएकाले त्यस्ता परिवार गाउँको खेतीमै टाँसिएर बस्न बाध्य भए।

त्यही भएकाले नेपालको कृषिमा लगानी भएन। नयाँ बीउ र प्रविधि प्रवेश गरेन। नयाँ वस्तु उत्पादन गर्ने कुनै पहल भएन। सिँचाइ सुविधा विस्तार हुन सकेन। उनीहरूलाई आवश्यक पर्दा कर्जा पाइने व्यवस्था भएन। त्यही प्रयोजनमा स्थापना भएको कृषि विकास बैंकले केही वर्ष केही पहल पक्कै गरेको होे। तर त्यसले निरन्तरता पाएन। कृषिमा ठूलो बजेटका ठूला आयोजना नहुने भएकाले राज्यका जिम्मेवार अधिकारीहरूको आकर्षण कृषिबाट हट्दै गयो। कृषि मन्त्रालयबाट सिँचाइ हटाइदिएपछि त कृषि मन्त्रालयप्रतिको आकर्षण शून्यबराबर भयो।

जर्मन र बेलायत सरकारको सहयोगमा कृषिमा प्रदर्शन प्रभाव (डमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट) पार्न देशका विभिन्न ठाउँमा कृषि फार्म स्थापना गरिए। धनकुटा जिल्लाको पाखरीवास र कास्कीको लुम्लेमा बेलायत सरकारको सहयोगमा र तनहुँ जिल्लाको खैरेनीमा जर्मन सरकारको सहयोगमा व्यवस्थित कृषि फार्म सञ्चालन गरिए। बेलायत सरकारले फलफूल र तरकारी तथा जर्मन सरकारले खाद्यान्न बाली (विशेषगरी गहुँ) विकासमा जोड दिएका थिए। त्यसैगरी नेपाल सरकारले पनि केही ठाउँमा (कास्कीको मालेपाटनमा र मुस्ताङको मार्फामा) बागवानी केन्द्रहरू सञ्चालन गरेको थियो। मार्फाको फार्मबाटै नेपालमा स्याउ खेतीको प्रवद्र्धन सुरु भएको हो। विदेशी सरकारहरूले ती फार्मबाट हात झिकेपछि, देशमा उदारीकरण कार्यक्रम लागू गरिएपछि र माओवादी द्वन्द्व सुरु भएपछि ती सबै कृषि फार्मको अस्तित्व नै मेटियो। तर नेपालमा फलफूल र तरकारी खेतीमा केही ठाउँमा केही नयाँपन आउनुमा ती फार्मको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ।

देशका उपत्यकामा सहरीकरण बढ्दै गएकाले कृषि जमिन साँघुरिदै गएको र पहाडमा भएको जमिन पनि बाँझो रहन थालेकाले उत्पादन घटेको छ। अर्कातिर आयात सहज भएको छ। सहरमा विभिन्न किसिमका आयका स्रोत उपलब्ध भएको र पहाडका अधिकांश परिवारमा रेमिट्यान्स आउने भएकाले उत्पादन गरेर खाने चलन हराउँदै गई किनेर खाने चलन बढ्दै गएको छ। यसले आयातमाथि निर्भरता बढाउँदै लगेको छ। अतः उपत्यकामा बचेको जग्गा अरू घट्न नदिने र पहाडमा जमिन बाँझो राख्न नदिने नीति कडाइका साथ लागू गर्नु जरुरी भएको छ। यसका लागि दण्ड वा पुरस्कार नीति अपनाउनु उपयोगी हुन सक्छ।

तरकारी, दूध अन्डा, मासु, माछा, फलफूल आदिमा बढ्दै गएको व्यवसायीकरण पनि भरपर्दो आपूर्ति शृंखलाको अभावमा हुन सक्ने जति प्रगति हुन सकेको छैन। बन्दाबन्दीमा आयात निर्वाध रह्यो भने स्वदेशी उत्पादन उत्पादनस्थलबाट बाहिर निस्कन नपाएर खेर फालियो। त्यसैले नेपालले आफ्ना उत्पादनका लागि आफ्नै भरपर्दो, स्थायी र किफायती आपूर्ति शृंखला विकास गर्नु जरुरी देखिएको छ। त्यसलाई सरकारले छुट र सुविधा दिएर प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। नेपालमा यस्ता वस्तुको मूल्य आयात रोकिँदाभन्दा नेपालको आफ्नै आपूर्ति शृंखला टुट्दा बढ्ने गरेको नाकाबन्दी कालमा अनुभव गरिएको छ।

भारतले त्यति ठूलो संख्याका किसानमा अनुदानलगायतका सेवासुविधा प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउन सकिरहेको छ भने हामीले नसक्ने कुरा हुन सक्दैन। हाम्रा कमजोरी भनेको अनुदानलक्ष्यित किसानसम्म पुग्ने प्रत्याभूति हुने गरी कार्यक्रम नबनाउनु हो।

नेपाली उत्पादन उत्पादन लागत घटाउने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। भारतले आफ्ना किसानलाई अनेक सुविधा दिई आफ्ना उत्पादनलाई सस्तो पारेकाले नेपाली उत्पादनले सीमापारिका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको आवस्था छ। त्यसैले या त नेपालले पैठारीमा कर, शुल्क लगाएर÷बढाएर नेपाली उत्पादनलाई पर्याप्त संरक्षण दिनुपर्छ। या नेपाली किसानलाई पनि भारतले दिएजत्तिकै छुट र सुविधा दिनुपर्छ। नेपालको कृषि क्षेत्रको वर्चस्व बचाउन यसो गर्नुको विकल्प छैन।

कृषि क्षेत्रलाई दिइने अनुदान वास्तविक किसानसम्म नपुग्ने र किसानको नाममा टाठाबाठाले अपहरण गरी त्यसको व्यापक दुरुपयोग गरिरहेका समाचार सञ्चारमाध्यममा लगातार रूपमा आउने गरेका छन्। यो पृष्ठभूमिमा सरकारले अनुदान कार्यक्रम स्थगित गरेको समाचार पनि सञ्चारमाध्यममा आएको छ। तर अनुदान स्थगित गर्नु समस्याको समाधान होइन। अलिकति मेहनत गर्ने हो भने लक्ष्यित किसानसम्म अनुदान पुर्‍याउन सकिने होइन। र, त्यस्तो मेहनत सम्बन्धित प्रशासनयन्त्र र कृषि प्राविधिकबाट हुनुपर्छ। र, त्यसमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि सहभागि गराउनुपर्छ। भारतले त्यति ठूलो संख्याका किसानमा अनुदानलगायतका सेवा सुविधा प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउन सकिरहेको छ भने हामीले नसक्ने हुनै सक्दैन।

हाम्रा कमजोरी भनेको अनुदानलक्ष्यित किसानसम्म पुग्ने प्रत्याभूति हुने गरी कार्यक्रम नबनाउनु हो। त्यसमा थप मेहनतको जरुरत छ। यसो हुनु हुँदैन। कृषि क्षेत्रको यो हविगत हुनुमा हाम्रो अल्प र अर्धमनको प्रयास जिम्मेवार छ। स्थानीय तहमार्फत किसानका घरदैलोमा मल, बीउ, आधुनिक प्रविधि, कृषि ज्ञान, कर्जा, औषधि आदि पुर्‍याउने कार्यक्रम लागू नगरी कृषि क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन सक्दैन। उपलब्ध भएको बजेटबाट आयात गरी मागबमोजिम किसानलाई मल उपलब्ध गराउने ल्याकत पनि हामीले देखाउन सकिरहेका छैनौं। तब कृषिउपजमा परनिर्भरता बढ्यो भनेर चिन्ता मात्र गरेर हुन्छ ? किसानले जुनसुकै बेला चाहेबमोजिम मल पाउने गरी सरकारले मलको पर्याप्त मौज्दातको व्यवस्था गर्नुपर्छ। तब मात्र कृषिउपज बढेर देश यस्ता उपजमा आत्मनिर्भर हुँदै जान्छ।