मजदुर अर्थात् श्रमिक। यो शब्दको मर्म हामी सबैलाई थाहा भएकै हो। काम गर्ने यी श्रमजीवी फरक प्रकृति–वर्गका हुन्छन्। मर्म र दुःख पनि भिन्नभिन्न नै हुन्छन्। यीमाथि हुने विभेद पनि ठूलै छ। तर यीमाथि हुने विभेदलाई हामीले त्यति ख्याल गरिराखेका हुँदैनौं। किनकि हामी सबैलाई एकै पोल्टामा हालेर हेर्ने गर्छौं।
श्रमिकमा पनि औपचारिक तथा अनौपचारिक हुन्छन्। सर्वसाधारण मात्र हैन, नेतृत्व तहमा रहेकाहरूले पनि यो कुरा बुझ्नै बाँकी छ। हो, कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा औपचारिक र अनौपचारिक मजदुरबीचको फरकलाई अलिकति भए पनि सबैले बुझिने गरी छुट्ट्याइदिएको छ। कोरोनाका धेरै नकारात्मक पक्ष भए पनि मजदुरको वर्ग, तह र दुःखलाई सतहमा ल्याइदिएर कोरोनाले केही सकारात्मक भूमिका पनि खेलेको मान्न सकिन्छ।
कोरोना संक्रमणको जोखिम रोक्न सरकारले लगाएको लकडाउनले सबै प्रकारका उद्योग व्यवसाय र तिनका मजदुर बेरोजगार बन्न पुगे। औपचारिक क्षेत्रका मजदुर ती त ढुक्क थिए, आफ्नो पारिश्रमिक गुम्दैन भनेर। तर जो अनौपचारिक क्षेत्रका थिए, तिनको भने रोजीरोटी गुम्यो।
मुलुकको समृद्धिका लागि ठूलादेखि साना उद्योगधन्दा र विकास निर्माणका काम अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरको ठूलो योगदान रहन्छ। लकडाउनले आन्तरिक आप्रबासनमा रहेका तिनै मजदुर रोजीरोटी खोसिएपछि ठूला सहरमा खान बस्न नसकेर बडो कठिनाइका हजार किमिसम्म हिँडेर आफ्नो गृहस्थलतिर लागे।
विदेशतिर लकडाउन हटेर परिस्थिति सहज बन्दै जाँदा रोजगारदाताले मजदुरका लागि ठूलाठूला योजना अघि सार्न थालेका छन्। वातानुकूलित वातावरणदेखि राम्रो पारिश्रमिक दिने घोषणा गर्दै श्रमिकलाई आकर्षित गरिरहेका छन्। तिनको यस्ता योजनाबाटै अनुमान गर्न सकिन्छ– आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउन पुँजीको मात्र हैन, मजदुरको कति ठूलो महत्व छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को सन् २०१५ को रिकमन्डेसन २०४ अनुसार अनौपचारिक श्रमिक भन्नाले ‘नियम–कानुनअनुरूप दर्ता नभई तथा विधि एंव पद्धतिसम्मत तवरबाट काममा रहेकालाई बुझ्नुपर्छ। यसमा रोजगार, सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि हुँदैन। अर्थात् अनौपचारिक श्रमिक भन्नाले असंगठित रूपमा छरिएर रहेका, साथै राज्यको कुनै विधि तथा पद्धतिले समेत नछोएका श्रमिक भनेर बुझिन्छ।
यस प्रकारका श्रमिकका काम साधारणतया दैनिक काम गरिखाने खालको, स्वरोजगार तथा असुरक्षित रोजगार हुन्छ। काम गर्ने समयावधि निश्चित हँुदैन। सामान्यतः यिनीहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर हुन्छ। पहुँचको अभावमा नीति निर्माण तहमा यिनको उपस्थिति कमजोर रहन्छ र जे समस्या परे पनि यिनीहरूसँग टुलुटुलु हेर्नु वा सहेर बस्नुको विकल्प हँुदैन।
यहाँ मूलतः अनौपचारिकभित्र कृषि, वन, निर्माण, यातायात, पर्यटन, गार्मेन्ट, गलैंचा, नाई, ब्युटीपार्लरलगायत क्षेत्रमा काम गर्ने पर्छन्। यसकारण अनौपचारिक श्रमिकको दायरा एकदमै फराकिलो छ।
नेपालमा यस्ता अनौपचारिक श्रमिकको संख्या झन्डै ८५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। अर्थात् कुल श्रमिक संख्यामध्ये १५ प्रतिशत मात्र व्यवस्थित र रोजगारको निश्चितता भएका मजदुर हुन्। बाँकी सबै अनिश्चित रोजगार र ज्याला मजदुरी गर्दै आएका छन्।
नेपालमा सन् २०१७÷१८ मा भएको श्रम सर्भेअनुसार १५ वर्षमाथिको जनसंख्या २ करोड ७ लाख ४४ हजार छन्। तीमध्ये ७० लाख ४४ हजार रोजगारमा छन्। रोजगारमा रहेकामध्ये पनि ८४.६ प्रतिशत (अर्थात् करिब ५९ लाख ९४ हजार) जनशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्।
विश्वमा तीन अर्बभन्दा बढी रोजगारमा छन्। तीमध्ये २ अर्बको हाराहारी (करिब ६७ प्रतिशत) मा अनौपचारिक मजदुर छन्। कम आय भएका मुलुकमा ९० प्रतिशत र मध्यम आय भएका मुलुकमा ६६ प्रतिशत अनौपचारिक मजदुर रहेको तथ्यांक छ। समग्रमा भन्नुपर्दा विश्व रोजगार अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरले भरिएको छ।
नेपालमा अनौपचारिक श्रमिकमध्ये सबैभन्दा बढी कृषि तथा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्। त्यसपछि निर्माण, यातायात र पर्यटन पनि सबैभन्दा बढी अनौपचारिक मजदुर रहने क्षेत्र हो।
पछिल्लो सरकार र निर्माण व्यवसायीले गरेको संयुक्त अध्ययनअनुसार निर्माण क्षेत्रमा करिब १७ लाख मजदुर क्रियाशील छन्। तीमध्ये पाँच लाख भारतीय मजदुर रहेको अनुमान छ। तर उक्त अध्ययनले खोला बगरमा गिटी कुट्नेलगायतका श्रमिकलाई गणनामा राखेको छैन। अतः त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा अझ बढी अनौपचारिक मजदुर क्रियाशील रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
लकडाउनअगाडि नेपालमा करिब दुई हजार दुई सय परियोजनामा निर्माण क्षेत्रका अनौपचारिक मजदुर काम गर्दै आएका थिए। निर्माण क्षेत्रमा खटिने मजदुरलाई ‘पेटी कन्ट्र्याक्टर’ मार्फत काममा ल्याइएको हुन्छ र ठूलाठूला परियोजनामा आवासीय रूपमा काममा राखिने गरिन्छ। तर उनीहरूको पारिश्रमिक भनेको काम गरुञ्जेल मात्र हो।
कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्र प्रभावित छ। धेरैजसो ‘सिजनल’ काम हुने यो क्षेत्रमा करिब ११ लाख श्रमिक रहेको अनुमान छ। तीमध्ये ४० प्रतिशत (साढे चार लाख) अनौपचारिक श्रमिक छन्। विभिन्न सम्पदा क्षेत्रमा रहेने रैथाने गाइड, ट्रेकिङ तथा सिटी टुर गाइड, माउन्टेन एरियामा काम गर्ने झोक्पे चालक, भरिया, नेचर तथा निकुञ्ज गाइडलगायत अनौपचारिक श्रमिक हुन्। कोभिड– १९ र लकडाउनका कारण यी सबै पूर्णरूपमा रोजगारविहीन बन्न पुगेका छन्।
यिनीहरूको समस्याप्रति राजनीतिक दल नि संवेदनशील छैनन्। यिनका समस्यालाई प्राथमिकतामा राखी समस्या बुझिदिने र उनीहरूका आवाज उठाउने काम ट्रेड युनियन केन्द्रहरूले गम्भीरतापूर्वक गर्नुपर्छ। कतिपय अवस्थामा सरकारमा बसेकाहरू स्वयंले पनि यिनको सेवा, सुविधा तथा समस्या नसुनेजस्तो गरिदिन्छन्।
यसको पछिल्लो दृष्टान्त हो– साउन १३ गतेको ट्रेड युनियनहरूको महासंघ र रोजगारदाताबीच भएको सम्झौता। महासंघ र रोजगादाताका संगठनहरूले कोभिड– १९ ले परेको असर र समस्यालाई दृष्टिगत गरी पारिश्रमिकलगायतमा एक साझा सम्झौता गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने सहमति गरे। तर त्यो सहमति मूलतः उद्योग तथा कलकारखानासँग मात्र सम्बन्धित छ। त्यसले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कहींकतैबाट छोएको छैन।
जति सजिलो औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई संगठित गर्दै युनियन सञ्चालन गर्नु छ, त्यति सजिलो अनौपचारिक क्षेत्रमा छैन। असंगठित भएरै हो– लकडाउनले यिनीहरूको बिल्लीबाठ हुँदासम्म सरकारदेखि अन्य निकायले समेत टुलुटुलु हेर्नुबाहेक केही गर्न सकेन।
केही संगठित संस्था र ठूला व्यापारिक घरानाले राहत कोषमा जम्मा गरिदिएको घोषणा त गरे। तर त्यो राहत ती श्रमिकले पाएनन्, जो वास्तावमै पीडामा थिए। दलहरू पनि चुनावी रोटी मात्र सेक्न माहिर छन्। मजदुरलाई साँच्चैको समस्या पर्दा उनीहरूको उपस्थिति कहींकतै देखिएन। सरकार र दलहरूले कतिसम्म उदासीनता देखाए र देखाउँदै आएका छन् भने विभिन्न क्षेत्रका यति धेरै संवैधानिक आयोगहरू छन्, तर श्रम आयोग छैन।
नयाँ संविधान बन्दै गर्दा मजदुर संगठनहरूले ठूला दलका मुख्य नेता भेटेर श्रम आयोगका विषयमा जोडदार आवाज उठाएका थिए। सुनुवाइ भएन। तत्कालीन संविधानसभामा पनि श्रम आयोगको माग गर्दै सभासद् डा. शेखर कोइरालाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। पछि आफ्नै दलले निर्देशन दिएकाले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्यो।
त्यसअघि ०५४ सालमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका तत्कालीन अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बस्नेतले पनि गैरसकारी विधेयकका रूपमा सांसदमा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएका थिए। त्यसबेला दर्ता गरिएको विधेयकको मर्मअनुसार अनौपचरिक क्षेत्रमा सो लागु भएको छैन। औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोषका नाममा सामाजिक सुरक्षा थियो र छ नै। तर अनौपचारिक अहिलेसम्म त्यसबाट वञ्चित छन्। अतः यी मजदुरका लागि सामाजिक सुरक्षा ऐन नियमावली ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात’ भएको छ।
विश्वस्तरका टे«ड युनियनहरू पनि अहिले अनौपचारिक श्रमिकप्रति केही चिन्तित देखिन थालेका छन्। लेखक सम्बद्ध रहेको तथा लेखककै अगुवाइमा इन्टरनेसनल ट्रान्सपोर्ट वर्कस फेडरेसनको सन् २०१८ मा सिंगापुरमा भएको चवालीसौं विश्व अधिवेशनले आगामी पाँच वर्ष अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका यातायात श्रमिकका लागि काम गर्ने प्रस्ताव पास गरेको छ।
अनौपचारिक श्रमिकप्रति ठूला दलहरूले पनि गम्भीरतापूर्वक लिने गरेको पाइँदैन। नीति निर्माण तहमा कथित बुद्धिजीवीको बाक्लै उपस्थिति रहँदा मजदुर वर्ग कहींकतै अटाइरहेका छैनन्।
श्रम आन्दोलनको जगमा स्थापित सबैभन्दा ऐतिहासिक तथा प्रजातान्त्रिक दल नेपाली कांगे्रसले नै पछिल्ला दिनमा मजदुर हितका लागि एजेन्डा तय गर्न सकेको छैन। बीपीले समाजवादको परिकल्पना गर्दा मजदुर र किसान अग्रपंक्तिमा थिए। तर अहिले त्यही कांग्रेसले मजदुरलाई बिर्सिसकेको छ। कांग्रेसको राजनीति यतिबेला मजदुर र किसानका लागिभन्दा पैसावाल, ठेकेदार र व्यापारीका हातमा पुगिसकेको भान हुन्छ। लकडाउनका बीचमा कोभिड– १९ सम्बन्धी विभिन्न समिति बन्दै गर्दा कांगे्रसले त्यहाँ मजदुरहरूको प्रतिनिधित्वको आवश्यकता नदेख्नु नै मजदुरप्रतिको दृष्टिकोण झल्काउँछ।
अन्त्यमा, अनौपचारिक मजदुरको दयनीय अवस्था छ। लकडाउनको मारमा त सबैभन्दा बढी यिनै मजदुर परेका छन्। त्यसैले ट्रेड युनियनले स्थानीय तहमा सबै श्रमिकको दर्ता पञ्जीकरण र सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारलाई दबाब दिनु जरुरी छ। र सरकारले पनि यिनीहरूको पञ्जीकरण गर्दै सामाजिक सुरक्षाको दायरामा सक्दो चाँडो ल्याउन पहल गर्न जरुरी छ। सरकार र दलहरूले अनौपचारिक मजदुरको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण गर्न सके मात्र मुलुकमा जनता खुसी हुन सक्नेछन् र मुलुक समृद्ध हुनेछ, अन्यथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सधैं उस्तै अवस्थामा रहनेछन् र दलको चुनावी नारामा प्रयोग हुने औजार मात्र बनिरहनेछन्।
—राई ट्रेड युनियन कांगे्रसका उपाध्यक्ष तथा इन्टरनेसनल ट्रान्सपोर्ट वर्कस फेडेरेसन, बेलायतका कार्यकारी सदस्य हुन्।
सरकार र दलहरूले अनौपचारिक मजदुरको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण गर्न सके मात्र मुलुकमा जनता खुसी हुन सक्नेछन् र मुलुक समृद्ध हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
