संघीयताको परीक्षण गर्दै कोरोना

संघीयताको परीक्षण गर्दै कोरोना

कोराना संक्रमणको संकट गहिरिँदै छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार छन्। विविधतालाई सम्बोधन गर्न, सुशासन निश्चित गर्न, जनताको नजिकमा सरकार पुग्न ‘सेल्फ रुल र सेयर्ड रुर्ल’ को मर्मअनुसार आएको हो संघीयता। भनिन्छ- कुनै पनि व्यवस्था, सरकार, नेता वा जनाप्रतिनिधि वा नागरिकको क्षमता असहज परिस्थितिमा मूल्यांकन हुन्छ। यो त्यही बेला आएको छ।

विश्वव्यापी महामारीले भयावह रूप लिइरहेको र नेपालमा पनि यसको संकट गहिरिँदै छ। मेरो छिमेकमा कोरोना पोजेटिभ देखियो। दुई दिनपछि संक्रमितलाई अस्पताल लगियो। उनको संक्रमणमा अनुसन्धान भयो र उनको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको जानकारी पनि लिइयो। तीमध्ये केही व्यक्तिको नगरपालिकाले हतारहतार स्वाब संकलन गर्‍यो। घरको सदस्य सबैको स्वाब संकलन गरी परीक्षण गरियो। सबैको रिपोर्ट पीसीआर नेगेटिभ आयो। रिजल्ट सुनाइयो। खेला खत्तम।

दुईतीन दिनपछि घरका एक सदस्यलाई ज्वरो आयो। पुनः उनको पीसीआर परीक्षण गरियो। यसपटक कोरोना पोजेटिभ देखियो। तर कोभिड अस्पतालका सबै शड्ढया भरिएकाले संक्रमितलाई केही दिन घरमै ‘होम आइसोलेसन’ बस्न भनियो। ३-४ दिनपछि अस्पतालमा बेड खाली भएकाले निजलाई अस्पताल लगियो। यो एउटा उदाहरण हो। यसरी कोराना संक्रमितको व्यवस्थापन हुँुदै छ। यस केसका आधारमा नेपालमा कोरोना व्यवस्थापनको विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

संक्रमण र यसका व्यवस्थापन हेर्दा केही प्रश्न आउने हुन्छ। जस्तै- संक्रमितको अनुसन्धान अर्थात् इन्भेस्टिगेसन कसले गर्ने ? अस्पतालका बिरामी परीक्षण गर्ने फिजिसियनले वा अन्य कसैले ? कसरी गर्ने- प्रत्यक्ष वा परोक्ष ? अनुसन्धान कति समयभित्र गर्ने ? यी प्रश्न जनस्वास्थ्यका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ। सबै बिरामीले आफ्नो यात्रा विवरणसहित पूर्ण विवरण सही तरिकाले र साँचो बताउँछन् भन्ने हुँदैन। सत्य जानकारी लिन पनि दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ।

अनुसन्धानकर्तामा ‘कम्युनिकेसन स्किल’ हुनुपर्छ। उसले संक्रमितको विश्वास जितेर आचारसंहिता पालन गर्दै पूर्ण र सत्य जानकारी लिएर ए१, बी१ वा बी२ फाराम भरेर सम्बन्धित निकायलाई रिपोर्ट गर्ने मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र सबै सरोकारवालालाई जानकारी गराउँदै कार्यान्वयन भएको वा नभएको अनुगमन पनि गरिनुपर्छ।

अझै पनि समय छ- जागौं। कार्ययोजना बनाऔं र कार्यान्वयन गरौं। जालझेल, आरोप-प्रत्यारोप होइन, इमानदार बनौं।

केही समयअगाडिसम्म संक्रमण हुनेबित्तिकै अस्पताल भर्ना गरिन्थ्यो। अहिले अस्पताल शड्ढया भरिँदै गयो अनि संक्रमितलाई घरमा बस्नू भन्न थालिएको छ। अब बहस जरुरी छ। सबै संक्रमितलाई अस्पताल लैजानुपर्छ वा लैजान सकिन्छ ? लक्षण नदेखिएका वा केही सामान्य लक्षण भएकालाई लेबल २ र ३ को अस्पतालमा खाली छ भन्दैमा लानुपर्छ ? घरमा आइसोलेसन बस्न किन दिइँदैन ? सक्षम व्यक्तिलाई होटलमा बस्न किन व्यवस्था गरिँदैन ? के हामीले त्यस्ता होटल पहिचान गरेका छौं ? घर वा होटल वा लेबल १ को आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिमा कुनै खतराका लक्षण देखिएमा कहाँ जाने भनी प्रेषण प्रणाली दुरुस्त छ ? लेभल २ र ३ भनिएको अस्पतालमा सबै लक्षण नदेखिएका बिरामी राखेर राज्यकोषको ढुकुटी सकेर स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिममा राखेर लक्षणसहितका वा जटिलता भएका बिरामीलाई सडकमा लाचार छाड्ने हो ?

हिजोका दिन अस्पताल निर्देशकलाई विदेशी लक्षण नभएका संक्रमितले कोरोना अस्पतालबाट ‘डाक्टर साब, आज थोडा चवाल कम कर दिजिए रोटी बढादिजिये !’ भन्दा आनन्दित हुने अस्पताल निर्देशकलाई अहिले बिरामीले के खाइरहेका छन् भन्ने जानकारी र चिन्ता छ ? एकपटक यस विषयमा सरोकारवालाले हेर्नुपर्ने देखिन्छ। आइसोलेसनमा रहेका हरेक संक्रमितले प्रत्येक दिन कम्तीमा तीनपटक (बिहान, दिउँसो र बेलुका) खानेकुरा पाएका छन् त ? अनुगमन गरिनुपर्छ।

हरेक संक्रमितको शरीरको तापक्रम, नाडीको गति (पल्स रेट), श्वासप्रश्वासको गति (रेस्पिरेटोरी रेट) र अक्सिजन स्याचुरेसन नापिनुपर्छ। दीर्घरोगीहरू तथा ४० वर्ष पार गरिसकेका वृद्धहरूको कम्तीमा एकपटक रक्तचाप लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ। कोभिड- १९ संक्रमितहरूको आइसोलेसनसम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्ड, २०७७ ले तोकेका निर्देशनहरू पालना भएको छ वा सीसीटीभीले नै उपचार गर्ने हो ? सरकार र सरोकारवाला स्पष्ट हुन आवश्यक छ। निर्देशिकाले घरमै आइसोलेसनमा बस्नेबारे पनि स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। तर संघले बनाएको सो निर्देशिका प्रदेश र स्थानीय तहले लागू नगर्ने हो भने प्रश्न उठ्छ- आखिर यो निर्देशिका कसका लागि हो ? प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो नाम र लोगो भएकै निर्देशिका चाहिने हो त ?

कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको पहिचान र जनस्वास्थ्यका विधिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनविना यो लडाइँ जित्न असम्भव छ। बिरामीको सम्पर्कमा आएकाहरूको यथाशीघ्र पहिचान गर्ने काम कसको ? इमानदारीका साथ यो काम गर्ने र सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको पहिचान गरी उनीहरूलाई स्थानीय क्वारेन्टाइन वा होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यसमा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। अधिकांश सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको पहिचान भए पनि ती व्यक्तिलाई कुनै पनि निकायबाट सम्पर्क गरेर घरमै वा अन्य कुनै क्वारेन्टाइनमा बस्ने सल्लाह दिइएको छैन। कति त्यस्ता व्यक्ति संक्रमणका स्रोत भएर खुलेआम घुमिरहेका छन् र समुदायमा संक्रमण फैलिन मद्दत गरिरहेका छन्।

संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको स्वाब संकलन र परीक्षण गर्न हतार गरिएको छ। सम्पर्कमा आएका व्यक्तिलाई आतंकित गरिएको छ। संक्रमितहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको स्वाब संकलन र परीक्षणभन्दा पनि उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा बस्ने, बसाउने व्यवस्था मिलाउने हो। उनीहरूलाई लक्षण देखिएमा के गर्ने ? घरमै वा संस्थागत क्वारेन्टाइन बस्दा केकस्ता नियम पालना गर्ने हो ? पर्याप्त जानकारी दिनुपर्छ। उनीहरूलाई निरन्तर सम्पर्क राख्ने तथा जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। यस काममा जनप्रतिनिधिले पनि सहयोगी हुनुपर्छ। हतारहतार स्वाब संकलन र परीक्षण गरेर न कोरोना पत्ता लाग्छ न रोग निको हुन्छ, खालि मान्छेमा भ्रम उत्पन्न हुन्छ कि मेरो नेगेटिभ आयो।

याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने संक्रमितसँग सम्पर्कमा आएको दुईदेखि १४ दिनसम्ममा अधिकांशमा लक्षण देखिन्छ। त्यसैले हतारहतार स्वाब संकलन र परीक्षण गर्दा केटाकेटी आए गुलेली मट्यांग्रा चलाए मट्यांग्राको सत्यानाश मात्र हुन्छ। अनि अर्कातिर मान्छेमा परीक्षणको माग अत्यधिक बढ्छ। प्रयोगशालाको संख्या र क्षमता बढ्दै छ तर त्योभन्दा बढी स्वाब संकलन हुँदै छ। त्यसैले संकलन गरिएको स्वाब हप्तौंसम्म परीक्षण भएको छैन। मुख्यमन्त्री वा सरकारी निकायमा संकलन गरिएको नमुनाको रिपोर्ट कति दिनमा आउँछ र नागरिकको कति दिनमा आउने गरेको छ ? कसैले भन्नुपर्दैन- घामजस्तै छर्लंग छ। प्रयोगशालामा कसको स्वाबलाई केकस्ता प्राथमिकतामा राखेर परीक्षण गर्ने हो, प्रस्ट हुनुपर्छ। भत्ता नपाएको झोकमा वा राम्रो मेसिन अरू नै अस्पताल वा केन्द्रलाई दियो भनेर फेरि कुनै प्रयोगशाला बन्द नहोस्।

निजी अस्पतालहरूले सुरुका दिनमा आफ्ना बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीको परीक्षण गर्न आनाकानी गरे पनि हाल चेत खुलेजस्तो देखिन्छ। जति ठूला कुरा गरे पनि अन्तिम सेवा दिने सरकारी नै हो भन्ने देखियो। म कोरोनाको उपचार गर्दिनँ भन्ने कुरा नगरे पनि हुन्छ। अन्य कुनै सेवा लिन आएका व्यक्ति कोरोना बोकेर अस्पताल आउन सक्छ र रोग फैलाउन सक्छ। त्यसैले सावधानी, सुरक्षा र जनस्वास्थ्यका विधिको अधिकतम प्रयोगको विकल्प छैन। कोरोनाका बिरामीको उपचार गर्दिनँ भन्दा पनि निजीका स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भई उपचारका लागि सरकारीमै पुग्नुपरेको दृष्टान्त हामीसँगै छ। त्यसैले आखिर उपचार गर्दिनँ भन्दा पनि संक्रमणको जोखिम भएकाले सुरक्षा प्रबन्धसहित सेवा सुरु गरे देश र समाजको छवि राम्रो होला।

संघ, प्रदेश, स्थानीय, वडा, गाउँ, टोल र घरमा कसरी आफैं अधिकतम राम्रो गर्न सकिन्छ (सेल्फ रुल) र यी सबैबीच कसरी अधिकतम सहकार्य गरी राम्रो गर्न सकिन्छ। (सेयर्ड रुल) नगर्ने हो भने र ए फलानो प्रदेशमा धेरै भएछ, हाम्रोमा छैन। ए फलानो पालिकामा त हो नि मेरोमा होइनँ। ए फलानो वडामा त हो नि, मेरोमा होइन। ए फलानो टोलमा त हो नि मेरोमा होइन। यसो भन्दाभन्दै धेरै ढिला भइसकेको हुन्छ। अझै पनि समय छ- जागौं। कार्ययोजना बनाऔं र कार्यान्वयन गरौं। जालझेल, आरोप-प्रत्यारोप होइन, इमानदार बनौं। नागरिक बाँचे मात्र ऊ तपाईंको भोटर, ग्राहक वा सेवाग्राही बन्न सक्छ। नीतिनिर्माता र कार्यान्वयनकर्ताको भूमिका महत्वपूर्ण छ र नागरिक आफैं जिम्मेवार हुन आवश्यक छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.