नेपाल भारत सीमा समस्या : स्ट्रिप नक्सामा प्रश्न

नेपाल भारत सीमा समस्या : स्ट्रिप नक्सामा प्रश्न

काठमाडौं : चार दशकअघि भारत र नेपाल दुई देशका परराष्ट्र सचिवबीच बैठक भयो। बैठकले नेपाल— भारत संयुक्त प्राविधिक समिति (जेटीसी) गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो। दुवै देशको मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई अनुमोदन गर्‍यो। सन् १९८१ मा जेटीसीको गठन भयो। जेटीसीले दुई दशक लगाएर १ सय ८२ स्थानको स्ट्रिप नक्सा तयार पार्‍यो।

त्यसपछि सन् २००७मा दुवै देशको प्राविधिक तहमा ९८ प्रतिशत समस्या समाधान भएको भन्दै स्ट्रिप नक्सामा हस्ताक्षर भयो। कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको विषयमा राजनीतिक तहबाट टुंग्याउने भनेर जेटीसीले दुवै देशको सरकारलाई सिफारिस गर्‍यो। त्यो प्राविधिक कमिटीले सुस्ता र कालापानीको सीमांकन गर्न सकेन।

सुस्ताका विषयमा नेपाल—भारतबीच पटकपटक समाधानको प्रयास भए पनि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विषयमा भने नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले उपेक्षा नै गर्दै आएको नापीका प्राविधिकहरूले बताउँदै आएका छन्।

पछिल्लो समयमा सुस्ता र कालापानी मात्रै होइन ९८ प्रतिशत समाधान भएको भनिएको स्ट्रिप नक्साकै कारण समस्या आएको छ। त्यसैले स्ट्रिप नक्सा नै खारेज गरेर नयाँ ढंगबाट सीमा निर्धारण गरिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा स्ट्रिप नक्सामै नेपाली भूभाग भारतमा परेको भन्दै विरोध भएको छ।

नापी विभागकै एक पूर्वप्राविधिक स्ट्रिप नक्सामा करिब २८÷२९ ठाउँमा गल्ती रहेको बताउँछन्। स्ट्रिप नक्सा बनाउँदा नेपालका कतिपय गाउँ नै भारतमा परेका छन् भने कतिपय भारतीय गाउँसमेत नेपालमा परेका छन्। सुनसरीको श्रीपुर, पर्सा, कञ्चनपुरको प्याराताल, टनकपुरलगायतका धेरै स्थानमा स्ट्रिप नक्साका कारण समस्या आएको छ। ‘स्ट्रिप नक्सामा सुदूरपश्चिममा धेरै गल्ती छ, त्यसमा पनि कञ्चनपुरमा धेरै। कैलाली, बाँके र बर्दियामा पनि समस्या छ’, नापी विभागका ती पूर्वप्राविधिक भन्छन्, ‘लालपुर्जा हाम्रो छ, त्यो भूभाग भारतमा परेको छ।’ भारतले कतिपय स्थानको स्ट्रिप म्याम पनि आफू अनुकूल बनाएको उनको भनाइ छ।

नेपाल—भारत सीमाको १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर (लिम्पियाधुराबाहेक) दूरीमा ७१ स्थानमा सीमा समस्या छ। सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपालको ६ सय ६ वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको बताउँदै आएका छन्। उनले कतिपय स्थानमा क्रस होल्डिङ अक्युपेसन रहेको बताए। कतिपय स्थानमा शुद्ध रेखांकन नभएको उनी बताउँछन्।

‘१ सय ८२ स्थानको स्ट्रिप म्याप बनेको छ, त्यसमा कतिपय स्थानमा शुद्ध रेखांकन भएको छैन’, श्रेष्ठ भन्छन्। उनका अनुसार भारतका बलिया किसानले नेपालका निर्धा किसानको जग्गा मिचेका छन्। ‘भारतीय एसएसबी बन्दुक लिएर दसगजा नजिकै बसेका छन्, उनीहरूले बन्दुक तेर्साए हाम्रा निर्धा किसानको जमिन मिचेका छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो सशस्त्र प्रहरी भने २÷३ किलोमिटर टाढा छ। उसले नेपाली किसानलाई सुरक्षा दिनै सकेको छैन।’

श्रेष्ठका अनुसार बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाको चौगुर्जी क्षेत्रमा साहदल धोबीको जमिन भारतीय किसानले मिचेका छन्। त्यहाँ सीमा खम्बा पनि छैन र रेखांकन पनि छैन। त्यस्तै कञ्चनपुरको प्याराताल परासनको बीचफाँट माविको १० बिघा जमिन मिचिएको छ। भारतीय पक्षले १ सय ९५ नम्बर सीमा स्तम्भ नै ढालिदिएका छन्। सीमा खम्बा नै ढालेर उनीहरूले सीमा यताउता गरेका छन्। कञ्चनपुरमा सीमा रक्षक गोविन्द गौतमको त भारतीयले हत्या नै गरेका थिए।

‘यी दुई ठाउँको उदाहरण मात्रै भनेको हुँ। अरू पनि कतिपय स्थानमा यथार्थ रेखांकन भएको पाइँदैन’, श्रेष्ठ भन्छन्। सीमाविद् पुण्यप्रसाद ओली पनि स्ट्रिप म्याम केही समस्या रहेको स्वीकार गर्छन्। ‘रिभ्यु गर्नु आवश्यक छ। केही स्थानमा समस्या छ। शतप्रतिशत ठीक भन्न मिल्दैन। ६÷८ ठाउँमा समस्या थियो’, उनले भने, ‘पुल पारिबाट जानुपर्ने ठाउँमा पुलको बीचबाट गएका छन्। त्यो कार्टोग्राफिक इरर हो।’

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशकसमेत रहेका ओलीले स्ट्रिप नक्साका कारण सीमा स्तम्भ भत्काउँदा, नदी धार परिवर्तन गरे पनि सीमा पहिचान गर्न सकिने बताएको बताए। ‘प्रत्येक सीमा स्तम्भको कोअर्डिनेट भएको छ। नासियो, हरायो भने पनि आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो नै स्ट्रिप म्यापको फाइदा हो।’

कालापानी र सुस्ताको समस्या समाधान हुन सके अन्य समस्या पनि समाधान हुने उनको विश्वास छ। ‘न प्रोटोकल छ, न सीमा सन्धि नै छ। मात्रै नक्सा बन्यो,’ उनले भने, ‘त्यसले सीमामा विवाद आइरहेको हो।’

के स्ट्रिप नक्सा ?

यो सीमा नक्सा हो। दुवै देशको सीमा रेखाबाट आधा किलोमिटर चौडा नेपालतर्फ र अर्को आधा किलोमिटर भारतर्फको भूभाग देखाएर तयार परेको नक्सालाई स्ट्रिप नक्सा भनिन्छ। त्यसलाई धर्से नक्सा पनि भनिन्छ। त्यो नक्साका कारण सीमा स्तम्भ हराए, नासिए पनि सिमाना पहिचान गर्न सहज भएको छ। दुवै देशका प्राविधिक मिलेर बनाएका स्ट्रिप नक्सामा धेरै समस्या देखिएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.