वरिष्ठ सहसचिव गोकर्णमणि दवाडीलाई लोकसेवा आयोगले सचिवका लागि आधा दर्जन बढी सिफारिस गरिसक्यो तर मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई सचिवमा बढुवा गरेको छैन। हाल सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा कार्यरत दवाडीलाई दुईदुईपटक पहिलो र दोस्रो नम्बर तथा एकपटक तेस्रो नम्बरमा लोकसेवा आयोगको बढुवा समितिले सिफारिस गरेको थियो। तीनपटक उनको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्बाटै फिर्ता भएको छ। सचिवको बढुवा समितिमा लोकसेवाका अध्यक्ष, मुख्यसचिव तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव रहने व्यवस्था छ। बढुवा समितिको संयोजक लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष हुने गरेका छन्।
राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव वा सोसरहको पदमा भएमा रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशत पदमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा औसतमा ९५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका र सम्बन्धित सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरहको पदमा सबैभन्दा बढी सेवाअवधि भएका सम्भाव्य उम्मेदवारलाई बढुवा समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले बढुवा गर्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐनमा उल्लेख छ। ऐनमा भनिएको छ, ‘रिक्त पदमध्ये ८० प्रतिशत पदमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने सम्बन्धित सेवाका सम्भाव्य उम्मेदवारमध्येबाट उपलब्ध भएसम्म रिक्त पदको तेब्बर संख्यामा बढुवा समितिले सिफारिस गरेका उम्मेदवारमध्येबाट नेपाल सरकारले ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा उपयुक्त ठहर्याएको उम्मेदवारलाई बढुवा गर्नेछ। सचिव वा सोसरहको विशिष्ट श्रेणीको पदमा सम्भाव्य उम्मेदवार हुन राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले नेपाल सरकारले तोकेको उच्चस्तरीय व्यवस्थापन तालिमसमेत उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
लोकसेवाले २०७६ माघमा पहिलो नम्बरमा रामशरण पुडासैनी, दोस्रो नम्बरमा अर्जुन पोखरेल र तेस्रो नम्बरमा दवाडीको नाम सिफारिस गर्यो। एक नम्बरमा रहेका पुडासैनी सचिव बढुवा भए। केही समयपछि दोस्रो नम्बरमा रहेका अर्जुन पोखरेललाई सरकारले सचिव बनायो। आफूभन्दा दुवै वरिष्ठ सहसचिव भएपछि सचिवका लागि एक्लो दाबेदार भए। उनको पहिलो नम्बरमा नाम आएपछि तीनवटा त मन्त्रिपरिषद्बाट त्यो फाइल नै फिर्ता भयो।
त्यसपछि दवाडी एक नम्बर, दुई नम्बरमा मानबहादुर विक र तीन नम्बरमा विष्णु नेपाल सिफारिस भयो। त्योपटक तीन नम्बरका नेपाललाई मन्त्रिपरिषद्ले सचिव बनायो। पहिलो नम्बरमा भए पनि दवाडीलाई सचिव बनाइएन। २०७७ असारमा आएर लोकसेवाले दवाडी, विक र मधु मरासिनीको सिफारिस गर्यो। दोस्रो नम्बरका विक सचिवमा बढुवा भए। नेपालको इतिहासमा दलित समुदायबाट विकले पहिलो नेपाल सरकार सचिव बन्ने अवसर पाए।
लोकसेवाले तीनजनाको सिफारिसमध्येबाट एकजनाको बढुवा गर्ने अधिकार सरकारको भएकाले कानुनी रूपमा विधिसम्मत रूपमा नभएको भनेर सरकारमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन।
२०७७ साउनको पहिलो साता पहिलो नम्बरमा रहँदै आएका दवाडीको नाम दोस्रो नम्बरमा सिफारिस भयो। भ्रष्टाचारको अभियोगमा निलम्बनमा परेका चन्द्रमान श्रेष्ठलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि वरिष्ठताको हिसाबले उनी पहिलो नम्बरमा सिफारिसमा परे। दवाडी दोस्रो नम्बरमा र मधु मरासिनी तेस्रो नम्बरमा सिफारिसमा परे। बढुवाचाहिँ तेस्रो नम्बरका मरासिनी भए। पछिल्लो समयमा लोकसेवाले पहिलो नम्बरमा चन्द्रमान, दोस्रोमा दवाडी र तेस्रोमा वीरबहादुर राईको नाम सिफारिस गर्यो। तर यसपटक पनि तेस्रो नम्बरका वीरबहादुर राई सचिवमा बढुवा भए। दवाडी सचिव हुनबाट पुनः वञ्चित नै भए। भ्रष्टाचारको अभियोगबाट भर्खरै सफाइ पाएका चन्द्रमानले सचिवमा बढुवामा नपर्नु स्वाभाविक भए पनि दवाडी नपर्नुमा आश्चर्यजनक रहेको सिफारिस समितिकै एक सदस्यले बताए। चन्द्रमान कर्मचारी वृ त्तमै बदनाम पात्र हुन्।
उनीविरुद्ध एक करोड ३४ लाख अकूत सम्पत्ति आर्जनमा अख्तियारले मुद्दा हालेको थियो। चन्द्रमान दुईपटक यातायात विभागका महानिर्देशक भए। डिल्ली बजार र कंलकी मालपोतमा रहेर उनले अथाह अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेका थिए। श्रेष्ठकै पालामा स्मार्ट लाइसेन्स र इम्बोस्ड नम्बर भित्रिएको हो। स्मार्ट लाइसेन्स र इम्बोस्ड नम्बर भित्र्याउनेदेखि मालपोत कार्यालयमा रहँदा उनले भ्रष्टाचार गरेका आरोप छ। सहसचिव चन्द्रमानलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ। उनको सर्वोच्चमा पुनरावेदनको अवस्था अझै बाँकी छ।
वर्तमान सरकारलाई असहयोग गरेको धेरै प्रमाण भेटिएका कारणले दवाडी सचिव नबनाइएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले बताएको छ। दवाडीविरुद्ध मालपोत तथा अभिलेख विभागको महानिर्देशक र बागमती प्रदेशको सचिव रहँदा सरकारलाई असहयोग गरेको भन्ने आरोप छ। टोखामा बाल अस्पताल बनाउन जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने विषयमा दवाडीले असहयोग गरेको आरोप छ। मुनाफारहित भनेर कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा दर्ता भएको बाल अस्पताललाई जग्गा उपलब्ध गराउने फाइल दवाडीले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागमा सात महिना अड्काएर ‘मुनाफारहित देखिएनन्’ भनेर फिर्ता पठाइदिएका थिए। चर्चित चिकित्सक डा. भगवान् कोइराला अध्यक्ष रहेको यो बालअस्पताल निर्माणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष चासो थियो। दवाडी सरुवा भएपछि यो अस्पतालले जग्गा पायो। उनीविरुद्ध १० करोडको मालपोतको से्रस्ता छाप्ने ठेक्कामा ४० प्रतिशत उठाएर खाएको उजुरी परेको छ। विभागका सरुवा भएपछि पदस्थापन हुनुअघि उनले मालपोतमा ठूला संख्याका सुब्बा खरिदारको सरुवा गरेको आरोप छ। सरुवामा ठूलै चलखेल गरेको उजुरी उनीविरुद्ध छ।
प्रधानमन्त्री ओली नमुना मालपोत कार्यालय भन्दै उद्घाटन गरेको कलंकी मालपोत कार्यालयको भुक्तानीमा उनले आलटाल गरेको उनीमाथि आरोप छ। आफूले भनेको ठेकेदारलाई काम नदिएका कारण त्यहाँको भुक्तानी उनले रोकेका थिए। दवाडी सरुवा भएपछि महानिर्देशक भएका कृष्ण ज्ञवालीका पालामा मात्रै कलंकी मालपोतको भुक्तानी भएको थियो। अन्य नमुना कार्यालयमा उनले पेटी ठेक्का आफूनिकटलाई दिएर भुक्तानी पनि फटाफट गरेको आरोप पनि छ। बागमती प्रदेशमा सचिव हुँदा मन्त्री उनीसँग सन्तुष्ट हुन नसकेपछि त्यहाँबाट छिटै सरुवा भएका थिए।
सरकारले अघि बढाएका हरेक काममा कानुनको अपव्याख्या गर्दै असहयोग गरेको कारण उनी सचिवमा बढुवा नहुन नसकेको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जनाएको छ। उनीविरुद्ध मौखिक र लिखित धेरै उजुरी रहेको स्रोतले बताएको छ। कसलाई सचिव बनाउने भन्ने कुरा सरकारको अधिकार विषय भएको भन्दै बढुवाका विषयमा सहसचिव दवाडीले प्रतिक्रिया दिन मानेनन्।
पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा धेरैपटक सिफारिस गर्दा पनि सचिव नपाउनुले सरकारको नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको बताए। लोकसेवाले तीनजनाको सिफारिसमध्येबाट एकजनाको बढुवा गर्ने अधिकार सरकारको भएकाले कानुनी रूपमा विधिसम्मत रूपमा नभएको भनेर सरकारमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ नरहेको बताए।
‘हो, नैतिक रूपमा प्रश्न उठाउन सकिन्छ– व्यावसायिक भएन भन्न पनि पाइयो तर कानुनी रूपमा भने विधिसम्मत भएन भन्ने ठाउँ छैन’, उनले भने, ‘लोकसेवाले तीनजनाको सिफारिस गर्छ, त्योमध्ये एकजना छान्ने शतप्रतिशत अधिकार सरकारको हो। त्यसैले कानुनरूपमा भने प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन।’ मुद्दामा नै पीडित भनिएका व्यक्ति गए पनि जित्न सक्ने आधार नहुने उनको भनाइ छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
