सांसदको छातीमा त्रुटिपूर्ण लोगो

सांसदको छातीमा त्रुटिपूर्ण लोगो

काठमाडौं : देशको नक्सा सच्चियो । सच्चिएको चुच्चे नक्सा समेटेर संसद्ले सांसदको छातीमा राख्ने लोगो फे¥यो । जुन संसद्ले संविधान संशोधनै गरेर देशको नक्साको त्रुटि सच्यायो, त्यही संसद्ले आफ्नै लोगो भने त्रुटि नै त्रुटियुक्त बनाएको छ ।

सुन र चाँदीको सम्मि श्रणबाट बनाइएको लोगोमा नक्साको स्वरूप र संघीय संसद् शब्द गलत ढंगले प्रयोग गरिएका छन् । लिम्पियाधुरासहितको नक्सा समेटेर तयार पारिएको लोगोमा मुलुकको नक्सा भने हेर्दै नेपालको जस्तो छैन । वास्तविक नक्सामा पश्चिम भाग उठेको र पूर्वी भाग अलि तल झुकेको छ । तर, लोगोमा नक्सा सीधा राखिएको छ । त्यो पनि आयतकार । यस्तै लोगोको तल्लो भागमा लेखिएको संघीय शब्दमा ‘सघीय’ मात्र छ । संसद्को द मा हलन्त दिन छुटाइएको ‘संसद’ लेखिएको छ ।

संसद् सचिवालयका महासचिव भरत गौतमका अनुसार २ लाल सुनको जलपमा १ तोला चाँदीको लेप लगाई ५ हजार ५ सय २७ रुपैयाँमा प्रत्येक लोगो निर्माण भएको हो । सचिवालयका अनुसार साढे तीन सयवटा लोगो बनाउन झन्डै २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले नयाँ लोगो निर्माण गरेको हो ।

सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार टेकवीर मुखियाले यसको डिजाइन गरेका हुन् । करिब डेढ महिना लगाएर कलाकारहरूले हातैले कुदेर नयाँ लोगो बनाएका हुन् । मुखियाले यसअघि संसद्ले प्रयोग गर्दै आएका लोगोको पनि डिजाइन गरेका थिए ।

सचिवालयले आइतबारै सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेना र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहाललाई नयाँ लोगो हस्तान्तण गरेको छ । त्रुटि भेटिएको उक्त लोगो सचिवालयले आइतबारदेखि नै सांसदहरूलाई पनि वितरण गरेको छ । नयाँ लोगो एक पटकलाई सांसदलाई निःशुल्क वितरण गरिने र दोस्रो पटक लिन चाहे सशुल्क उपलब्ध गराइने सचिवालयले जनाएको छ ।

कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले नयाँ लोगोमा देखिएका त्रुटिबारे संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराइसकेको स्रोतले बतायो । ‘यत्रो खर्च गरेर बनाएको लोगोमा त्रुटि भेटिएपछि के गर्ने भन्नेमा सचिवालय नै अलमलमा छ,’ सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यस विषयमा पदाधिकारीहरूले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.