काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले पीसीआर नगरेको कारण देखाएर स्वास्थ्य उपचार इन्कार नगर्न र विरामी नफर्काउन आइतबार अन्तरिम आदेश दिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलगायत निकायका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।
विरगञ्जका विभिन्न अस्पतालमा चहार्दाचहार्दै उपचार नपाई एकपछि अर्को मृत्युवरणका घटनाको दृष्टान्तसहित अधिवक्ता सुनिकुमार पटेलले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाईकै क्रममा सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले सरकारका जिम्मेबार निकाय र अस्पतालहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चमा भएको सुनुवाईका क्रममा रिट निवेदक पटेलले विरगञ्ज महानगरपालिका, ११ का ६० वर्षीय चलितर महतोको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ हुँदाहुँदै यही साउन २२ गते नेशनल मेडिकल कलेजको आकस्मिक कक्ष अगाडी आधारभूत स्वास्थ्य उपचार नपाई रिक्सामै मृत्युवरण गर्नुपरेकोलगायत दर्दनाक घटनाको जानकारी इजलासलाई गराए। यस्तै विरगञ्ज छपकैयाकी विष्णु लामालाई पनि पाँचवटा नीजि अस्पतालमा भर्ना नलिएका कारण चहार्दाचहार्दै साउन २३ गते ज्यान गएको घटनाबारे इजलासको ध्यानाकर्षण गरिएको थियो।
विरगञ्जकै राधेमाईकी ६२ बर्षिय शारदा देवी रौनियारको आरडिटीसमेत नेगेटिभ भएको अवस्थामा कुनै अस्पतालले भर्ना नलिएर साउन २४ गते मृत्यु भएको जनाउसमेत रिटमा दिइएको थियो। अस्पतालहरुमा उपचारका लागि अत्यावस्यक अक्सिजनका पाइपसमेत नजोडिएको दुखदायी अवस्थासमेत रिटमा दर्शाइएको छ।
सुनुवाई क्रममा निवेदकतर्फका कानुनव्यवसायीले संविधानतः हरेक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने, स्वास्थ्यमा समान पहुँच र स्वास्थ्य उपचारको जानकारी पाउने हक सुनिश्चित गरिए पनि व्यवहारमा उल्टो देखिएको जिकिर गरेका थिए। जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ ले आकस्मिक उपचार र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गरे पनि अस्पतालहरु पञ्छिने तथा लापरबाहीको हद नाघेको दाबी उनीहरुको थियो। सर्वोच्चले संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रुपमा स्विकारेको अवस्थामा राज्य संवेदनशिल हुनुपर्ने आदेशमा जनाइएको छ। नागरिक अस्पताल गएर उपचार पाउनु अधिकार रहेको तथा उपचार गर्ने दायित्व रहेकोतर्फ सरकारका निकायको ध्यानाकर्षण गरिएको छ।
‘कोभिड(१९ को विषम परिस्थितिमा उपचारका लागि अस्पताल गएका विरामीहरुलाई पीसीआर परिक्षण नगरेका कारणले उपचारबाट वञ्चित गरी तत्काल उपचार गर्ने दायित्वबाट अस्पताल भाग्न मिल्दैन’, अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ, ‘त्यस्तो उन्मुक्ति अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रलाई हुन सक्दैन पनि।’
कारोना महामारीको समयमा अन्य रोग लागेका विरामी पनि हुनसक्ने बताउँदै ति विरामीले उपचार पाउने अधिकार हुने सर्वोच्चले जनाएको छ। स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध हुने आकस्मिक उपचार गर्न इन्कार गर्न नपाइने र इन्कार गरेमा ऐनविरुद्धको कसुर हुने चेतावनीसमेत आदेशमा दिइएको छ।
कोरोनाको प्रभाव एवम् असर विश्वव्यापी रहेकाले सामान्य अवस्थाको पूर्वानुमान गर्न नसकिने सर्वोच्चले जनाएको छ। संविधान र कानुनी कर्तव्य पुरा गरी आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको हक सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आदेशमा भनिएको छ। राज्य संयन्त्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरी सबै जिल्ला, नगर, गाउँ तथा सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कुनै बाधा बन्देजरहित तबरले उपचारसम्बन्त्री आवस्यक सबै प्रकारका व्यवस्थाहरु गर्न अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।
अधिवक्ता पटेलले कोरोनाबाहेकका विरामीलाईसमेत अस्पतालमा भर्ना नलिएर न्यूनतम मानवताको व्यवहारसमेत नदेखाएको बताए। ‘नागरिकको बाँच्न पाउने हक, स्वास्थ्य सुरक्षा र पहुँचको प्रश्न उठाएर सार्वजनिक सरोकारको रिट दिएको हुँ’, पटेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सर्वोच्चबाट सकारात्मक आदेश आएको छ। अक्षरसः कार्यान्वयन हुन जरुरी छ। सरकारका निकायले आदेश अनुसार संवैधानिक र कानुनी दायित्व पुरा गर्ने अपेक्षा गरौं।’
रिटमा लापरवाहीपूर्वक ज्यान मारेको भन्दै छानविन गरी दोषीलाई सजाय तथा पीडितलाई क्षतिपूर्तिको मागसमेत छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
