कांग्रेस : अनुशासन कम, दूरी बढी

कांग्रेस : अनुशासन कम, दूरी बढी

कांग्रेसमा कार्यकर्ताको कमी भएर समस्या आएको भए छुट्टै सोच र ढंगबाट त्यसको नीति, विधि र संरचनाबारेमा संवाद गर्नुपर्ने थियो


साधारणतया साउन लागेपछि र भदौसम्म पुग्दा नेपाली कांग्रेसमा बीपीको तिथिमिति लिएर एक किसिमको तरंग उछाल्ने प्रवृत्ति कायमै छ। तर अहिले आएर यस्ता साउने छालहरूको आवृत्ति भने घट्दै गएको छ। यो वर्षको साउने तरंग अलि फरक रह्यो। साउन ६ गते बीपीको श्राद्ध सकिएपछि, साउन १० मा अनुशासन समिति र साउन १२ गते पूर्वमहापञ्च सूर्यबहादुर थापाका सुपुत्रसहितको १३ जनालाई कांग्रेसमा भित्र्याउने उत्सव पनि भयो। त्यसैले यसपटकको साउन तरंग ‘डिसिप्लिन र डिस्ट्यान्स’ ले कांग्रेसभित्र र बाहिर आकर्षण, विकर्षण, विसर्जन र विस्थापनका द्वन्द्वात्मक छाल छचल्किरहेको देखिन्छ। अब भदौमा कस्तो भल आउने हो र त्यसपछिका बेमौसमका तालहरूले फागुनसम्म कुन राग सृजना गर्छ, हेर्न बाँकी छ।

कांग्रेसको केन्द्रीय सभापति एवं अन्य पदाधिकारीलाई आआफ्नो पद र विरासतको चिन्ता होला, तर समग्र कांग्रेस एउटा स्खलित संस्था भइराखेको दृश्य केन्द्रीय कार्यसमितिकै व्यक्तिहरूले कसरी लिइराखेका छन,् आगामी दिनमा देखिने नै छ। परन्तु अनुशासनहीनको जमात लिएर विभिन्न झुन्ड वा गुट वा गिरोह वा ग्याङमार्फत दल कब्जा गर्ने अभीष्ट राख्ने पार्टी सभापतिले कांग्रेसलाई ‘संस्थागत पतन’ एवं ‘सामाजिक दूरी’ मात्रै नभएर जनतासँगको ‘राजनीतिक दूरी’ पनि बढाउँदै लगेका छन्।

विसर्जनको धरातल ?

सबैभन्दा पहिले कांग्रेसको अनुशासन समितिको अनुशासनहीन निर्णय जसले ५० वर्षभन्दा बढी कांग्रेसनिम्ति आफ्नो जीवन समय खर्चेका गोविन्दराज जोशी, ४० वर्षभन्दा बढी आफ्नो तन, मन र धन सुम्पेका पुस्करराज ओझा र कैयन् उर्वर वर्षहरू कांग्रेसलाई सुम्पेका रामबहादुर विष्टलाई, तीनदेखि पाँच वर्षसम्मको निष्कासन कारबाहीले कांग्रेस सभापति प्रफुल्ल देखिन्छन्। सबैभन्दा पहिले कांग्रेसमा यस्ता समितिहरू कसरी र किन बनाइन्छ, त्यसको एउटा प्रतिबिम्ब भर्खरै भइराखेका गतिविधिले इंगित गर्छ। कांग्रेसमा अनुशासनहीनताको पराकाष्ठास्वरूप उपरोक्त तीनजनालाई जेजसरी तिनीहरूको राजनीतिक शिरोच्छेदन गर्ने चेष्टा गरिएको छ, त्यसका सूत्रधार कति चोखा हुन् ? 

कांग्रेसमा अनुशासनहीनताको थालनी गर्ने नेतृत्वहरूको विगत सम्झने कि संवेदना प्रकट गर्ने भन्ने तर्कवितर्क आफ्नै ठाउँमा होला, तर विगत् २५/२६ वर्षदेखि अर्थात् २०५१ बाट चरणबद्ध ढंगले घात, प्रतिघात र अन्तर्घातको सुरुवात र संरक्षण दिने यथार्थलाई अहिले ७० नाघेका ज्येष्ठ राजनीतिक नेतृत्वले कसरी पखाल्न सक्छन् ? अब भर्खरैको तीनजनालाई भागबन्डाका आधारमा जसरी राजनीतिक चीरहरण गरिएको छ, त्यसले कांग्रेसभित्र संस्थागत विग्रह र विचलन थप्दै लैजाने निश्चित छ।

जब एउटा राजनीतिक दलको नेतृत्वले आफ्नो स्थापित संस्थागत आदर्श, सिद्धान्त, विधान, मूल्य र मान्यता लत्याउन थाल्छ तब त्यस्तो नेतृत्वलाई चुनौती दिने हिम्मत राखेनन् भने सो दल पूर्णरूपेण स्खलित हुँदै जान्छ।

किनभने कथित अनुशासनका नाममा दुइटा अभीष्ट पूरा भएकोमा सभापति देउवा दंग देखिन्छन्। पहिलो आफ्नाविरोधी कित्तालाई तर्साउने र दोस्रो केन्द्रीय नेतृत्वले आआफ्नो गुटमात्रै नभएर अब ‘ग्याङ’ बनाउने धन्दा सरंक्षण। राजनीतिमा गुट/गिरोह/ग्याङ जे भने पनि तिनको भावार्थ र कार्यार्थ एउटै हुन्छ किनकि अहिले ती कुनै सिद्धान्तका आधारमा ती कांग्रेस हुँदैनन्। खालि व्यक्तिगत तुष्टि र पुष्टिका खडा गरिने यस्ता ग्याङको उद्देश्य पदीय सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति जुटाउने हो र अहिले कांग्रेसको नेतृत्व त्यसैमा लागिपरेको छ।

के कांग्रेस गएको चुनावमा यी तीनजनाले गर्दा नै हारेको हो ? प्रश्न तीनजनाप्रतिको ठाडो कारबाही मात्रै नभएर सो दलको आफ्नै विधान र नीति मिच्ने केन्द्रीय नेतृत्वको तदर्थ प्रवृत्ति कस्तो हो। यो अनुशासन समितिसँग साँच्चै आफ्नै मेरुदण्ड छ भने त्यही कार्यसमितिको सभापति र महामन्त्रीले गत चुनावमा भरतपुर पुगेर माओवादीको हँसिया र हथौडामा भोट हाल्न सार्वजनिक समारोहमार्फत आह्वान गरेको तथ्यलाई कांग्रेसको कुन विधान, धारा र उपधाराले छुट दिएको छ ? हिम्मत थियो र छ भने किन स्पष्टीकरणसम्म पनि सोधिएन ? अन्यथा, अहिले दुनियाँ किन हँसाउने ?

०५१ मा रोपिएको विर्सजनको शृंखला २०५९ देखि २०७४ सालसम्ममा उत्कर्षमा पुगेको थियो। तर अझै पनि त्यो वृषवृक्ष हुर्कंदै गएकोमा चिन्ता प्रकट गर्ने वा कांग्रेसले खेताला खोज्ने वा अर्कै विकल्प खोज्ने ?

कति विचलन स्वीकार्य ?

भरतपुरमा माओवादीलाई चुनाव जिताएपछि कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले चुँक्कसमेत गर्ने हिम्मत राखेको आम कांग्रेसी जनले थाहा पाएनन्। त्यसले गर्दा सभापति देउवाको उन्माद अकासिँदै गयो। सभापति देउवाले कांग्रेसमा सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र राजनीतिक पुँजीलाई माओवादीसँगै जसरी अदृश्य सम्झौता गर्न पुगे, त्यस्ता घटना नौलो होइन। आफ्ना फाइदाका निम्ति तिनी जोसुकैसँग पनि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पछि पर्दैनन्। २०७४ मात्रै नभएर २०५९ मा पनि त्यस्तै गरेका थिए। तर त्योचाहिँ त्यतिखेरका राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँगै थियो।

यसै वर्ष प्रकाशित योगप्रसाद उपाध्यायको ‘मेरो जिन्दगी र समय’ (माई लाइफ एन्ड टाइम, सांग्रिला बुक्स २०२०) को पृष्ठ २८३ मा एउटा घटना उल्लिखित छ। जसअनुसार भैंसेपाटीमा बस्नुभएका किसुनजीको आफ्नो जन्मदिनको भोलिपल्टको भेटघाटमा योगप्रसाद उपाध्यायसँगको वार्तालापमा किसुनजी भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि ‘शेरबहादुरले आफूलाई किसुनजीको विरासत लिने उत्तराधिकारी ठान्छ, तर उसले मेरो (किसुनजी) विश्वास लिने काम गरेको छैन। उसले राजा ज्ञानेन्द्रसँग भएको वार्ता (सम्झौता ? ) को सारांशसम्म पनि सुनाउने प्रयत्न गरेन।’ पृष्ठभूमि एक वर्षअगाडिको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले संसद् भंग गरेपछिको थियो।

अब त्यस्तै अघोषित सम्झौता परास्त नेतृत्वको अर्को उदाहरण हेरौं। त्यही २०७४ को केन्द्रीय चुनावको सिलसिलामा सभापति देउवाको मुख्य नारा थियो, ‘कम्युनिस्ट आए अधिनायकवाद आउनेछ’ भन्दै ठूलो-ठूलो स्वरमा भाषण गर्दै हिँडे, परन्तु जनताले त्यसलाई पत्याएनन् र त्यसपछि मुलुकमा केन्द्रीयदेखि स्थानीय तहसम्म कम्युनिस्टहरूकै बोलवाला सुरु भयो। तर प्रतिपक्षमा बसेर कांग्रेसले जेजति गर्नुपर्ने थियो, त्यसको सामान्य धर्म निर्वाह गर्न पनि छाडेपछि आम नागरिकले कांग्रेसको नेतृत्वप्रति खिन्नता र शेष प्रकट गर्न सुरु गरे। अहिले कांग्रेस प्रतिपक्षमै भए पनि मानौं नेपालका यावत् समस्याको रिस पोख्ने ‘पन्चिग बक्स’ भएको छ।

 किनकि जब सभामुखको चुनाव भयो, कांग्रेसले पुच्छर लुकाएर बस्यो र अनि व्यवस्थापिका संसद्मा नहुनुपर्ने व्यक्तिहरू सभामुखमा पदासीन भए। चुनाव नजित्ने भएपछि किन जाने भन्ने बाहिरी तर्क भए पनि भित्री रहस्य अदृश्य सम्झौताको ढोका खुला राख्ने रणनीति कायमै रह्यो। तर कांग्रेस सभापतिले पदीय फाइदा खोज्ने मौका गुमाउन चाहेन। तर जब प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो प्रधानमन्त्री पद धरापमा पर्न थालेको अनुभूति के पाएका थिए, रातारात चलिरहेको संसद्लाई नाटकीय ढंगले अन्त्य गरिदिए।

कांग्रेसले झारा टार्ने वक्तव्य दियो तर त्योभन्दा बढी कुनै प्रतिवाद गर्न चाहेन, किन ? विद्यार्थी जीवनमा तीन वित्ता उफ्रेर प्रतिक्रिया जनाउने यावत् कथित युवा समूह रातारात शिथिल हुन पुगे। संसदीय प्रणालीमा विश्वास राख्ने व्यवस्थापिका-संसदलाई प्रधानमन्त्रीको एउटा सनकमा जसरी अन्त्य गरियो, त्यसको प्रत्यक्ष चोट भनेका जनताको सार्वभौमसत्तामाथिको अधिनायकवादी सोच र काम थियो। तर सभापति देउवा त्यसैलाई पनि ‘लेनदेन’ को सम्झौता गर्ने कुप्रथामा लिप्त रहे। अर्थात् कांग्रेसले प्रजातन्त्रको मूल मर्ममाथि ठाडो हस्तक्षेप हुँदा पनि मौन धारण गर्न चाह्यो। यही नेतृत्व र तिनका रिसल्लाहरूले ‘प्रजातन्त्र’ को रक्षा गर्छन् भन्ने विश्वास गर्ने आधार के बाँकी छ ? त्यसका अलावा सरकारका दर्जनौं विषयमा कानमा तेल हालेर बसिरहेको दृश्यलाई जनताले के भनेर चित्त शान्त गर्ने?

कसको आकर्षण कस्तो ?

राप्रपाबाट सुनिल थापासहितको १३ भाइलाई टीका लगाएपछि आएको तरंग झन् फरक छ। हुन त विजय गच्छेदार पनि पहिले गए, पछि आए। तर सुनिल थापाको विशेष योग्यताचाहिँ के रहेछ भन्दा विगत १० वर्षमा तिनले कांग्रेसलाई सराप्ने र सकेसम्म हराउने मात्रै थियो। अब तिनका पिताको बीपीलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्ने प्रस्तावलाई सच्चा इमानदार कांग्रेसले सजिलैसँग बिर्सन सक्दैनन् होला। पूर्वपञ्चहरूलाई आउन नदिने भन्ने अभिप्राय होइन; हिजो केशरबहादुर बिष्टलाई पनि भित्र्याएकै हो। भोलि प्रतिभा राणादेखि प्रकाशचन्द्र लोहनी अथवा अन्य बहालवाला राप्रपाका नेताहरू भित्रिन चाहे भने शेरबहादुरले सभापति पद पनि दुईतीनबाट बनाउने हैसियत राख्छन् ?

तर कांग्रेसभित्र त्यसको कम्पनलाई गम्भीरताका साथ लिएको पाइँदैन। कांग्रेसमा कार्यकर्ताको कमी भएर समस्या आएको भए छुट्टै सोच र ढंगबाट त्यसको नीति, विधि र संरचनाबारेमा संवाद गर्नुपर्ने थियो, तर त्यसो भएको होइन। अहिले जो जे पदमा पदासीन छन्, तिनीहरूको मर्यादाक्रम विस्तारै-विस्तारै धकेलिँदै गइसकेको छ। अहिले सभापति देउवाको एउटै मनसाय प्रस्टै छ कि आगामी १४ औं अधिवेशन जसरी पनि कब्जा गर्ने र आफ्नो विरासतको नयाँ बाटो खोल्ने र त्यसका निम्ति सुनिल थापा र त्यस्तै ग्याङहरूको संख्या बढाउने हो। फलस्वरूप कांग्रेसभित्र ‘सोसियल डिस्ट्यास’ बढ्दै छ। हिजो सुजाता कोइराला स्विकार्न गाह्रो मान्नेहरू अब आरजु राणालाई नेता मान्न तयार छन् ?

जब एउटा राजनीतिक दलको नेतृत्वले आफ्नो स्थापित संस्थागत आदर्श, सिद्धान्त, विधान, मूल्य र मान्यता लत्याउन थाल्छ तब त्यस्तो नेतृत्वलाई चुनौती दिने हिम्मत राखेनन् भने सो दल पूर्णरूपेण स्खलित हुँदै जान्छ। यस्तै परिदृश्य संयुक्त राज्य अमेरिकामा देखिन्छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यशैलीलाई त्यति चित्त नबुझेर उनकै पार्टी (रिपब्लिकन) का केही सक्रिय सदस्यहरूले गत डिसेम्बरमा ‘लिंकन प्रोजेक्ट’ स्थापना गरे। त्यसको एउटै मूलभूत उद्देश्य भनेको आगामी नोभेम्बरको राष्ट्रपतीय चुनावमा वर्तमान राष्ट्रपतिलाई हराउनु मात्रै हो।

अब के कांग्रेसमा सो दललाई अनुशासित, आदर्शवान्, सक्षम र जनताप्रति उत्तरदायी एवं जवाफदेही बनाउन सक्ने कोही जुझारु, विश्वासिला, सैद्धान्तिक आदर्शबाट च्युत नभएमा कोही बाँकी छन् तिनीहरूले लिंकन प्रोजेक्टबाट नैतिक शिक्षा लिन सक्छन्। त्यस अर्थमा कांग्रेसका केही व्यक्ति जस्तै पूर्णबहादुर खड्का, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला, बालकृष्ण खाण, नवीन्द्रराज जोशी, बलबहादर केसीलगायतका अजय द्विवेदी, आङ गेलु शेर्पा, सुरेन्द्र पाण्डे, हृदयराम थानी, देवराज चालिसे, गगन थापा, प्रदीप पौडेल, जीवन शाही आदिले कांग्रेसलाई आगामी अधिवेशनको चक्रव्युहभन्दा माथि उठेर नयाँ शक्ति/सोच निर्माण गर्न ढिलाइ भइसकेको छ। उदाहरणका निम्ति सभापति देउवाले चार वर्ष ६ महिनाअगाडि गर्नुपर्ने काम अहिले आएर जसरी नांगो नाच गर्दैछन्, त्यस्तो उद्देश्य भनेको अधिवेशनको ग्यांगीकरण गर्ने हो र त्यसलाई ‘फेक’ अधिवेशन भन्नुपर्ने स्थिति पैदा गर्दैछन्।

तसर्थ यी उपर्युक्त व्यक्तिले आपसी द्वन्द्व, इख र मनमुटावलाई संवादमार्फत टुंग्याएर कांग्रेसलाई पुनः एउटा अनुशासित, विधानसम्मत र नीतिप्रधान दल बनाउने प्रयत्न किन नगर्ने ? त्यसनिम्ति वर्तमानको केन्द्रीय कार्य भंग गर्दै निर्वाचन एवं अधिवेशन समिति निर्माण जरुरी छ। अन्यथा जसरी एक वर्षअगाडि महासमिति बैठकले पारित नीति/नियम लत्याएर आफ्ना प्रतिकूलका दफा जसरी मेटाइए, त्यसरी नै आगामी अधिवेशनलाई पनि आम जनताले त्यस्तै ‘जोक’ मा परिणत गर्ने त होइनन् ? किन कांग्रेस आफैं लोकतान्त्रिक ‘डिस्ट्यान्स’ को बाटो लिँदै छ ? 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.