फर्किन पाएनन् हजारौँ नेपाली

फर्किन पाएनन् हजारौँ नेपाली

काठमाडौं : कोरोना महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र परेका अधिकांश नेपाली कामदार स्वदेश फर्किन पाएका छैनन्। सरकारले फर्काउन चासो नदेखाउँदा उनीहरू    श्रम गन्तव्य मुलुकमै बिचल्लीमा परेका हुन्।

एक अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ४ लाख ७ हजार नेपालीले रोजगारी गुमाएका छन्। साउन ३१ गतेसम्म ५५ हजार जना मात्रै स्वदेश फर्किन पाएका छन्। तीमध्ये २५ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारबाहेक अन्य प्रयोजनमा गएका रहेको जनाइएको छ।

सरकारले पछिल्लो समय दैनिक ५ सय जना मात्रै फर्काउने रणनीति लिएको छ। जसअनुसार दैनिक ३ सय जना मात्रै कामदार फर्किन पाउँछन्। बाँकी २ सय कूटनीतिक नियोगतर्फका छन्। जब कि नियमित उडान हुँदा दैनिक १ हजार ५ सयभन्दा बढी फर्किंदै आएका थिए।

आप्रवासी श्रमिकसम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपाल सरकारको यस्तो रणनीतिले कामदार बिचल्लीमा पर्ने बताउँछन्। ‘स्वदेश फर्किन चाहेका कामदार उतै रोकिएका छन्’, नेपाल भन्छन्, ‘सरकारको तयारी हेर्दा कामदार फर्काउन वर्र्षाैं लाग्ने देखिन्छ।’ चार्टर्ड उडान संख्या बढाउँदै लैजानुपर्नेमा घटाएर सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको उनको भनाइ छ। ‘यसले कामदारको जीवन र स्वास्थ्य संकट गहिरिँदै जान्छ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयले हालै ५ लाख ८७ हजार नेपाली कोभिडबाट प्रभावित भई फर्काउनुपर्ने अवस्थामा रहेको जानकारी दिएको थियो। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले कोभिडका कारण ५–६ लाखसम्म कामदार फर्किन सक्ने अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार खाडी र मलेसियाबाट मात्रै ४ लाख ७ हजार कामदार स्वदेश फर्किन आतुर छन्। मलेसिया र खाडीमा २ लाख ८० हजार कामदारले रोजगारी गुमाएका छन्। भिसाको म्याद सकिएका र आममाफी पाएका १ लाख २७ हजार जना स्वदेश फर्किन चाहन्छन्।

अनुसन्धानकर्ता नेपालका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको ठूलो संख्या अलपत्र र जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्। ‘जागिर गुमेर तलब पाएका छैनन्। कतिपयलाई आवासबाट निकालिएको छ’, उनी भन्छन्,

‘कोरोना लक्षण देखिँदा पनि त्यहाँका निकायले व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा कामदार त्रासमा छन्। समस्या विकराल हुन नदिन सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्छ।’

सरकारले जेठ अन्तिम सातादेखि चार्टर्ड उडानमार्फत कामदारकै पैसामा स्वदेश फर्काउने प्रबन्ध मिलाएको छ। साउन ३१ गतेसम्म चार चरणमा ५५ हजार १ सय ४४ जना नेपाली स्वदेश फर्किएका हुन्। यीमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा गएका रहेको   श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। खाडी र मलेसियाबाट ४३ हजार ४ सय ८ जना फर्किएका छन्।

पूर्वसचिव एवं  श्रमविज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराई विदेशमा समस्यामा परेका कामदारलाई उडानको संख्या बढाएर तत्काल ल्याउनुपर्ने बताउँछन्।

‘कोभिडका कारण समस्यामा पर्ने र नियमित आउनुपर्नेको संख्या ठूलो हुँदै गएको छ। ती कामदारलाई परीक्षण गराएर र यहाँ क्वारेन्टाइनमा बसाएर मात्रै घर जान दिनुपर्छ’, पूर्वसचिव भट्टराई भन्छन्। सरकारले दूतावासमार्फत यथाशक्य खानपान र बासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

कतार

वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार कतारमा ३ लाख ७२ हजार ८ सय ७२ नेपाली कार्यरत छन्। यीमध्ये १ लाख ४५ हजार जनाले रोजगारी गुमाएका छन्। तर, त्यहाँबाट सरकारले ५ हजार ६ सय ६८ जनालाई मात्रै स्वदेश फर्काएको छ। कोभिड– १९ बाट रोजगारी गुमाएर फर्किनुपर्ने कामदारको संख्या ७० हजार छ। यस्तै, भिसाको म्याद सकिएको र आममाफी पाएर तत्काल फर्किनुपर्ने नेपाली ७५ हजार जना छन्। वैशाखयता थप कामदारको रोजगारी गुमेको छ। पहिला रोजगारी गुमाएका केही नेपाली काममा फर्किएका पनि छन्।

साउदी अरब

साउदीमा ३ लाख ५ हजार जना कार्यरत छन्। यीमध्ये १ लाख २० हजार जनाले रोजगारी गुमाएका छन्। भिसाको म्याद सकिएको र आममाफी पाएका २० हजार नेपाली स्वदेश फर्किन चाहन्छन्। तर, त्यहाँबाट ७ हजार ८ सय १७ जना मात्रै स्वदेश फर्किन पाएका छन्।

यूएई

संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा २ लाख ७५ हजार कामदार कार्यरत छन्। यीमध्ये ६७ हजार नेपाली स्वदेश फर्कने सूचीमा छन्। तर, त्यहाँबाट १४ हजार ३ सय १४ जना मात्र फर्किएका छन्। त्यहाँ कोभिडका कारण ५५ हजार जनाले रोजगारी गुमाएका छन्। भिसाको म्याद सकिएका र आममाफी पाएका गरी १२ हजार जना स्वदेश आउन चाहे पनि व्यावसायिक उडान नहुँदा उतै रोकिएका छन्।

मलेसिया

मलेसियामा ३ लाख २५ हजार कामदार कार्यरत छन्। यहाँ भिसाको म्याद सकिएका र आममाफी पाएका ७ हजार, कोभिडबाट रोजगारी गुमाएका ३० हजार नेपाली स्वदेश फर्किन चाहन्छन्। तर, सरकारले साउन ३१ सम्म ७ हजार ६ सय ४२ जनालाई मात्रै फर्काएको छ।

कुवेत

वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार कुवेतमा ५० हजार नेपाली कार्यरत छन्। यीमध्ये २४ हजार जना फर्किन आतुर छन्। तर, सरकारले ६ हजार ३ सय २० जनालाई मात्रै फर्काएको छ। कुवेतमा कोभिडबाट १५ हजार, म्याद सकिएका र आममाफी पाएका ९ हजार कामदार स्वदेश फर्किन चाहन्छन्। रोल्पाका भीमबहादुर खत्री ६ महिनादेखि स्वदेश फर्किन चाहे पनि अझै फर्किन पाएका छैनन्। रोजगारी गुमाएको महिनौं भए पनि स्वदेश फर्काउन कम्पनीले सहमति नजनाउँदा उनी तनावमा छन्।

बहराइन

बहराइनमा ३५ हजार नेपाली कार्यरत रहेको बोर्डले जनाएको छ। भिसाको म्याद सकिएका, आममाफी पाएका ३ हजार ५ सय जना छन्। कोभिडका कारण ७ हजार जनाले रोजगारी गुमाएका छन्। त्यहाँबाट रोजगारी गुमाएका र म्याद सकिएका १० हजार ५ सय तत्काल स्वदेश फर्कन चाहन्छन्। तर, सरकारले ९ सय ८० जनालाई मात्रै स्वदेश फर्काएको छ।

ओमान

ओमानमा ७ हजार नेपाली कामदार कार्यरत छन्। यीमध्ये ३ हजार ५ सय जना तत्काल फर्कन चाहन्छन्। ६ सय ६७ जना मात्रै अहिलेसम्म फर्कन पाएका छन्।

इजरायल

नेपालीहरूको आकर्षक गन्तव्य मुलुकमा इजरायल पनि पर्छ। नेपाली राजदूतावासका अनुसार इजरायलमा ३ हजार नेपाली कार्यरत छन्। कोभिडका कारण समस्यामा परेका ३९ जना फर्किसकेका छन्। २० जना फर्किने तयारीमा छन्। इजरायलमा कोरोना संक्रमण बढ्दो छ। कोभिडबाट बच्न नेपाली सतर्क र सजग छन्। कोभिडबाट दुई जना संक्रमित भएका छन्। संक्रमित भएका अन्य दुर्ई जना निको भइसकेका छन्। कोरोनाका कारण नेपालमै रोकिएका दुई जनाबाहेक प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी नगुमाएको दूतावासले जानकारी दिएको छ।

परदेशमा कति नेपाली ?     

कोरोना महामारी लम्बिँदै जाँदा नेपाली कामदार थप समस्यामा पर्ने बोर्डको आकलन छ। खाडी तथा मलेसियाबाहेक भारतमा रोजगारी गुमाउनेको संख्या दिनदिनै बढ्दो छ। भारतबाट तीन लाखभन्दा बढी नेपाली फर्किएका छन्। भारतमा लाखौं नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान छ।

विदेशमा विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्ध नेपालीको संख्या जोड्दा फर्किनेको संख्या यकिन भन्न सकिने अवस्था छैन। नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार १९ लाख २१ हजार ४ सय ९४ जना नेपालबाहिर थिए। उक्त जनगणनाको प्रतिवेदनका अनुसार ११ लाख ७८ हजार ९ सय २६ जना भारतबाहेक अन्य मुलुकमा रहेको पाइन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम)को प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक रोजगारीलगायत अन्य प्रयोजनका लागि २३ लाख ६५ हजार ९ सय ७५ नेपाली ६९ मुलुकमा छन्। बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा यति नै नेपाली छन् भनी यकिनसाथ भन्न सक्ने स्थिति नरहेको जनाएको छ। यद्यपि वैदेशिक रोजगार विभागको गत तीन वर्षको तथ्यांकका आधारमा भन्ने हो भने कम्तीमा १३ लाख ९४ हजार १ सय ७२ पुरुष र ३ हजार २८ महिला गरी १४ लाख ८७ हजार ४ सय ५२ जना वैदेशिक रोजगारमा रहेको आकलन गर्न सकिन्छ। यो तथ्यांक व्यक्तिगत, लिगलाइजेसन र पुनः   श्रम स्वीकृति लिएर जाने कामदारको संख्या हो।

म्यानपावरमार्फत ११० र व्यक्तिगत  श्रम स्वीकृतिमार्फत १ सय ७२ देशमा नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०५०/५१ देखि चालू आवको चैत मसान्तसम्म ५४ लाख ९६ हजार ४ सय ६० जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका छन्। तर सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारको यकिन तथ्यांक राख्न सकेको छैन। हाल वैदेशिक रोजगारीमा कति नेपाली छन् भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत सरकारसँग छैन। विभागले गत आर्थिक वर्षदेखि अनलाइन प्रणालीमार्फत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेको विवरण राख्न सुरु गरे पनि अझै व्यवस्थित तथ्यांक पाउन सकिँदैन।

यी हुन् फर्कन चाहने नेपाली

श्रम स्वीकृति/करार अवधि समाप्त भई नेपाल फर्कन तयार भए पनि लकडाउनका कारण स्वदेश आउन पाएका छैनन्। नयाँ  श्रम स्वीकृति (संस्थागत र व्यक्तिगत) लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका तर करार अवधिभित्र कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएकाहरूलाई पनि सरकारले फर्काउन सकेको छैन।

त्यस्तै पुनः   श्रम स्वीकृति वा वैधानिकीकरण भई वैदेशिक रोजगारीमा गई रोजगारी गुमाएका, श्रम स्वीकृति लिएको कम्पनी छाडी अन्यत्र रोजगारमा रही गैरकानुनी हैसियतमा काम गरिरहेका कामदार स्वदेश फर्कन पाएका छैनन्। श्रम स्वीकृति र करारको म्याद समाप्त भै अवैधानिक तवरबाट रोजगारी गर्दै आएकोमा कोभिडका कारण अलपत्र परी वा आममाफीबाट लाभ उठाई स्वदेश फर्किन चाहनेहरू आउन सकिरहेका छैनन्।

श्रम अवधिभित्र रहेका, रोजगारीमा समस्या नभए पनि स्वेच्छाले स्वदेश फर्कन चाहनेको संख्या पनि ठूलो रहेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठ बताउँछन्। अन्य प्रयोजनले विदेशमा रहेका नेपाली पनि स्वदेश फर्कन चाहन्छन्। अध्ययन प्रयोजन विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली विद्यार्थी, व्यापार/व्यवसाय वा पारिवारिक भेटघाट वा व्यक्तिगत प्रयासमा रोजगारी प्राप्त गरेका तर  श्रम स्वीकृति नलिई विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली पनि स्वदेश फिर्न सकिरहेका छैनन्।

त्यस्तै भिजिट भिसा, इन्र्टन वा अध्ययनका क्रममा गई रोजगारी गरिरहेका तर विद्यमान समस्याका कारण रोजगारी गुमाई वा अलपत्र परी वा सन्त्रासका कारण फर्कन चाहनेको जमात ठूलो रहेको अध्ययनले देखाउँछ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.