सैंवधानिक नियुक्ति ‘चाँडै'

सैंवधानिक नियुक्ति ‘चाँडै'

काठमाडौं : लामो समयदेखि खाली रहेका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको गृहकार्य थालिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तको कार्यकाल आगामी असोजमा सकिने भएसँगै सरकार पदाधिकारी नियुक्तिमा तातिएको हो।

नेकपाको विवाद समाधान उन्मुख रहेको अवस्थामा यसबारेको गृहकार्य र परामर्श थालिएको छ। यसैका लागि केही दिनयता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँगको भेटघाट बाक्लिएको छ। संवैधानिक परिषद्को बैठक केही दिनमै बसेर पदाधिकारी नियुक्त गर्ने तयारी भएको छ। परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन्। हाल उपसभामुख पद रिक्त छ।

प्रधानमन्त्री ओली, नेता देउवा र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सोमबारको भेटवार्ता यही विषयमा केन्द्रित रहेको थियो। छलफलमा नेकपा नेता सुवास नेम्वाङ र कांग्रेस नेता रमेश लेखक पनि उपस्थित थिए। सत्तापक्ष र विपक्षी दुवै संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमत भएका छन्। यही विषयमा हालै नेकपाका नेता नेम्वाङले देउवा निवासमा परामर्श गरेका थिए। सोमबारको बैठकमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसहित तीन नेताको उपस्थितिमा कुराकानी भएको नेम्वाङले बताए।

कोरोना, बाढीपहिरो, विश्वविद्यालयका भएका नियुक्ति विषयमा कांगे्रसका तर्फबाट कुरा आएको उनले बताए। ‘पार्टीको विवाद समाधानको लागि कार्यदल बनेको अवस्था, सचिवालयबाट अनुमोदन भएको पृष्ठभूमिमा दुई अध्यक्ष बसेर विपक्षी दलका नेतासँग छलफल हुनु ठूलो संयोग हो’, उनले भने, ‘लामो समयदेखि संवैधानिक आयोग खाली छन्, विपक्षी दलबाट त्यसमा पनि ध्यानाकर्षण भएको छ, त्यसमा सत्तापक्षको पनि ध्यानाकृष्ट भयो।’ रिक्त पदको नियुक्ति चाँडै टुंगो लाग्ने नेम्वाङले जानकारी दिए।

कांग्रेस नेता रमेश लेखकले प्रधानमन्त्रीसँग छलफलमा संवैधानिक नियुक्तका विषयमा केन्द्रित भएको बताए। ‘आज (सोमबार) प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको थियो। संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा छलफल पनि भयो, उनले भने, हामीले हाम्रा कुरा राख्यौं, फेरि बोलाउँछु भन्नु भएको छ।’ संवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रमुख जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै भएको उनले बताए। नेकपाको आन्तरिक विवादले नियुक्ति ढिलाइ भएको तर कांग्रेसको तर्फबाट कुनै अवरोध नरहेको लेखकको भनाइ छ। धेरै पटक छलफल भइरहँदा बैठक बोलाउन नसक्नु प्रधानमन्त्रीकै कमजोरी रहेको देउवा निकट एक नेताले बताए।

३९ संवैधानिक पदका चार प्रमुखसहित १५ मा कांग्रेसको दाबी रहेको स्रोतले बताएको छ। अख्तियार र निर्वाचन आयोगमा सो दलले एक÷एक जना पदाधिकारीमा अडान राख्दै आएको छ। १३ संवैधानिक निकायमध्ये राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोगबाहेक सबैमा पदमा पदाधिकारी रिक्त छ। यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका दुई आयुक्त खाली छन्। प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे असोजबाट अवकाश लिँदैछन्।

१५ महिनादेखि निर्वाचन आयोगमा दुर्ई आयुक्तको पद रिक्त छ। ईला शर्मा र सुधीरकुमार शाहको अवकाशपछि दुई वर्षदेखि नयाँ नियुक्ति भएको छैन। महालेखापरीक्षक, लोकसेवाका अध्यक्ष र चार सदस्य, अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र चार आयुक्त, मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष र चार सदस्य, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र चार आयुक्त संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसअघि आठ वटा संवैधानिक निकायमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्तिको विज्ञापनसमेत भएको थियो। नयाँ संविधान जारी भएपछि बनेका ६ आयोग तथा महिला र दलित आयोगका लागि विज्ञापन आह्वान भए पनि त्यो सफल हुन सकेन।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग र थारू आयोग छन्। यी आयोगमा एक÷एक अध्यक्ष र चार÷चार सदस्य रहने व्यवस्था छ। आदिवासी जनजाति आयोग संविधान जारी भएदेखि नै गठन हुन सकेको छैन। एक अध्यक्ष र चार सदस्य सबै पद रिक्त छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष बालानन्द पौडेल मात्र छन्। बाँकी चार पद खाली छन्।

त्यसैगरी मुस्लिम आयोगका अध्यक्षमा सलिम मियाँ अन्सारी मात्रै नियुक्त भएका छन्। चार सदस्यमा नियुक्ति बाँकी छ। राष्ट्रिय समावेशी आयोग अध्यक्षमा शान्तराज सुवेदी र सदस्यमा विष्णुमाया ओझा नियुक्त भएका थिए। अध्यक्ष सुवेदीले राजीनामा दिइसकेका छन्। यो आयोगमा अध्यक्ष र तीन सदस्य पद रिक्त छन्। थारू र मधेसी आयोगमा एक÷एक जना अध्यक्ष मात्र छन्। बाँकी चार÷चार सदस्य पद रिक्त छन्। थारू आयोगका अध्यक्षमा विष्णुप्रसाद चौधरी र मधेसी आयोगका अध्यक्षमा विजयकुमार दत्त नियुक्त भएका छन्।

संवैधानिक आयोगकै रूपमा रहेका राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगमा एक जना पनि पदाधिकारी छैनन्। आयोगमा एक ÷एक अध्यक्ष र चार÷चार सदस्य रहने व्यवस्था छ। दुई निकायमा १० पद रिक्त छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.