काठमाडौं : कामदार फिर्ता ल्याउन सरकारले आनाकानी गरे सरकारविरुद्ध अदालत जाने सरोकारवाला निकायले चेतावनी दिएका छन् ।
मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिुपुल फोरम) ले सर्वोच्च अदालतले गरेको कामदार फिर्तासम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन नगरे सरकारविरुद्घ मानोमानीको मुद्दा लगाउने चेतावनी दिएको छ ।
पिपुल फोरमले विभिन्न देशमा अलपत्र कामदार निःशुल्क फिर्ता सम्बन्धी निर्देशिका कार्यन्वयनबारे’ मंगलबार आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रम बोल्दै अधिवक्ता सोम लुईटेलले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी निकाय र व्यक्तिविरुद्घ मुद्दा दायर गर्ने तयारी भएको बताए ।
सर्वोच्चले वैशाख ४ मा अलपत्र परेका कामदारलाई तत्काल फिर्ता ल्याउन आदेश गरेको थियो । यस्तै असार १ गते अति समस्यामा परेका कामदारलाई सरकारी कोषबाट फिर्ता ल्याउन आदेश दिएको थियो ।
कोरोना भाइरस(कोभिड १९) का कारण विभिन्न देशमा रहेका लाखौं नेपाली कामदार स्वदेश फर्कन पाएका छैनन् । सरकारले मंगलबारदेखि चार्टर्ड उडानसमेत रोकेको छ । साउनसम्म ५५ हजार नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् ।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश अनुसार कोही कामदार पनि आउन पाएका छैनन् । अति समस्यामा परेका कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट फिर्ता ल्याउन निर्देशिका समेत जारी भए पनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
अधिवक्ता एवम् श्रमविज्ञ लुईटेलले शोधभर्ना गरेर कामदारलाई टिकटको पैसा सरकारले दिनुपर्ने बताए । विदेश गएको दुई तीन महिनाभित्रै फर्कन परेका कामदारलाई सरकारले क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्ने उनको माग छ ।
गन्तब्य मुलुकमा कोभिड –१९को महामारीमा गरिएको बन्दावन्दीले लाखौं कामदारले रोजगारी गुमाएका छन् । काम गरेको तलबमा कटौती गरिएको छ । कम्पनी बन्द भइ धेरैले रोजगारी गुमाएर खान नपाइ अलपत्र परेका छन् ।
अधिवक्ता कृष्ण न्यौपानेले गन्तव्य मुलुकमा तलब नै नदिइ अलपत्र परेको, हवाइ उडान बन्द भइ मृतक कामदारको शव ल्याउन सरकारले चासो नदिएको बताए । धेरै आप्रवासी कामदार कोभिड– १९ को संक्रमण भई बिरामी परेका छन् । कति कामदारले ज्यान नै गुमाएका छन् ।
पिपुल फोरमले अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरमा अन्तरक्रिया गरी आप्रवासी कामदार फिर्ता र पुर्नएकिकरण कार्यक्रम बारे नागरिक समाजको नीतिपत्र बनाइ सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ । पिपुल फोरमले कोभिड १९ को महामारीको समयमा विदेशमा रहेका कामदारको रोजगारी व्यवस्थापन, उद्धार, पुनःएकिकरण तथा अलपत्र कामदारलाई निःशुल्क स्वदेश फिर्ता गर्न माग राखि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
