कर्णाली सरकारको प्रगति : एक वर्षमा डेढ किलोमिटर सडक कालोपत्रे !
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधिमा जम्मा डेढ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ। प्रदेश सरकारले बर्षमा प्रदेशभर डेढ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको जनाएको हो। सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको कर्णाली सरकारले यसैलाई भौतिक प्रगति भनेको छ।
एक वर्षमा प्रदेशभर जम्मा डेढ किलोमिटर अर्थात एक हजार आठ सय २० मिटर सडक कालोपत्रे भएको प्रदेश सरकारको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार सुर्खेतमा सातसय २० मिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। यस्तै प्रदेश सरकारकै लगानीमा गत आर्थिक वर्षमा रुकुमपश्चिममा ११ सय मिटर सडकमा कालोपत्रे गरिएको मन्त्रालयका प्रवत्ता गोपाल शर्माले जानकारी दिए।
प्रदेशका दुई जिल्लामा मात्र सडक कालोपत्रे भएको प्रगति प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। यस्तै सोही अवधिमा प्रदेश सरकारले प्रदेशभर जम्मा ४९ किलोमिटर सडकमा ग्राभेल गरेको छ। जसअन्तर्गत सुर्खेतमा १२, जुम्लामा साढे एक, दैलेखमा साढे दुई, सल्यानमा सात र रुकुमपश्चिममा २६ किलोमिटर गरी कुल ४९ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको हो। यस्तै सोही अवधिमा प्रदेशभर एकसय ५६ किलोमिटर सडकको स्तरोन्तती गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सुर्खेतमा एकसय १०, जाजरकोट र मुगुमा तीन, जुम्लामा ६, कालिकोटमा २९ र सल्यानमा पाँच किलोमिटर गरी प्रदेशभर एकसय ५६ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नती गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधिमा करिब चारसय किलोमिटर नयाँ सडक खनेको छ। गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशभर तीनसय ८१ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। प्रदेशका दश जिल्लामध्ये प्रदेश सरकारले दैलेख र रुकुमपश्चिमा सबैभन्दा बढी अर्थात ७३/७३ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सल्यान र जाजरकोटमा पनि समान ५०/५०, हुम्लामा साढे १४, कालिकोटमा १४, दैलेखमा साढे दुई, जुम्लामा ४५ र सुर्खेतमा २५ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्रयाक खोलिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै यही अवधिमा १६ वटा पक्की पुल र २७ किलोमिटर नालीसमेत निर्माण गरिएको प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। सडक पूर्वाधारको विकास बिना कर्णालीको समृद्धि सम्भव नभएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा जनता सडक कार्यक्रमलाई चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छ। जनता सडक कार्यक्रमका निर्माणाधीन आयोजना काम सम्पन्न गर्न चालु आर्थिक वर्षमा पनि एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै स्थानीय तहको केन्द्रदेखि जिल्ला सदरमुकामसम्म पहुँच नभएका स्थानमा सडक निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यो वर्ष पनि प्रदेशले सडक र यातायाततर्फ कुल पाँच अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा भरपर्दो सडक पूर्वाधारको गुरुयोजना निर्माण गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी परिचालन गरी रणनीतिक महत्वको सुर्खेत हिल्सा द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने, उत्तर दक्षिण करिडोरहरुका साथै रणनीतिक सडकहरु निर्माण कार्य अघि बढाउन नेपाल सरकारसँग थप समन्वयन सहकार्य गर्ने लगायतका योजनाहरु प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा छन्।