पाटन दरबारमा बाँदरको वितन्डा

पाटन दरबारमा बाँदरको वितन्डा

ललितपुर। १६ औं शताब्दीमा बनेका मठमन्दिरहरूको छाना भत्काउन थालेपछि पाटन दरबार क्षेत्रमा बाँदर व्यवस्थापन जटिल बनेको छ। लकडाउनको बेला मानवीय गतिविधि कम भइरहेका बेला बाँदर आतंक बढेको हो।

मानिसको चहलपहल कम भइरहँदा बाँदरले हरेक दिन दुःख दिन थालेको दरबार हेरचाह, सम्पदा संरक्षण तथा पाटन संग्रहालय प्रमुख सन्दीप खनालले बताए। बाँदर व्यवस्थापन गर्न सरोकारवाला विभाग, मन्त्रालय, महानगरपालिका र चिडियाखानामा समेत खबर पुगेको छ। तर, कुनै पनि निकायबाट समाधानको विकल्प आएको छैन।

बाँदरलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले सम्पदा जोगाउन सकस भएको खनाल बताउँछन्। लकडाउनमा बाँदरले भत्काएका सम्पदा तीन पटक मर्मत गरिएको छ। खनालले भने, ‘सम्बन्धित निकायले तत्काल केही गरिदिए हुन्थ्यो’, बाँदरले दुःख दिँदा संग्रहालयको खर्च बढेको छ।’ लकडाउनको समयमा बाँदरले तलेजु मन्दिर, मूलचोकका मन्दिरका धुरी भत्काउनुका साथै आसपासका दर्जनौं सवारीसाधनमा क्षति पुर्‍याएका छन्। तलेजु र मूलचोकका मन्दिर राजा श्रीनिवास मल्लका पालामा बनेका हुन्।

बाँदरले उप्काएको झिँगटीले लागेर एक जना स्थानीय घाइते भएपछि उनलाई उपचारसमेत गराइएको खनालले सुनाए। उनका अनुसार डेढ वर्ष अघिसम्म पाटन दरबार क्षेत्रमा करिब २० वटा मात्रै बाँदर थिए। अहिले एक सयभन्दा बढी छन्। कोरोनाको कारण सार्वजनिकस्थल सुनसान बन्न थालेपछि बाँदरको उपद्रो बढेको खनालको ठहर छ। बाँदरको संख्या बढिरहँदा पाटन दरबार घुम्न आउने पर्यटक र स्थानीयमा सुुरक्षाको जोखिम बढेको छ। बाँदरले वर्षौं पुराना सम्पदामा क्षति पुर्‍याउँदा कोरोना संक्रमणका बेला मर्मत गर्ने कामदार जुटाउन समस्या भएको छ। वर्षाले पनि मर्र्मतसम्भार गर्न समस्या भएको खनालले बताए।

सम्पदा र अन्य क्षतिबाट जोगाउन बाँदरलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न ललितपुर महानगरले वन मन्त्रालयलाई पटकपटक आग्रह गरेको छ। तर, कुनै जवाफ नआएको बताउँदै महानगरका एक अधिकारीले भने, ‘तत्काल समाधान खोजिएन भने बाँदरले पटकपटक दुःख दिइरहन्छ, ठूलै दुर्घटना निम्त्याउने निश्चित छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.