काठमाडौं : सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत सुधार गर्ने भएको छ। बजार र उत्पादित वस्तुको लागत घटाउने गरी विदेशी लगानी नीतिमा लचिलो हुने सरकारको तयारी छ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले ऋण सहायताभन्दा विदेशी लगानी आकर्षित गरी विकास निर्माणका काम गरिने बताए। पब्लिक प्राइभेट पाटरनरसिप अन्तरगत नीति क्षेत्रको सहभागिता गराउने सरकारको रणनीति भएको उनको भनाइ छ। ‘अब सरकारले ऋण लिएर विकास निर्माण गर्ने होइन’, उनले भने,‘बिजनेस मोडेलमा विकास निर्माण गर्ने योजना छ।’
सरकारले पछिल्लो केही वर्षयता विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत सुधार गर्दै आएको छ। तर अझै पर्याप्त सुधार हुन नसक्दा विदेशी लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन। एसियास्तरमा नेपाल विदेशी लगानीको प्राथिमकतामा पर्न सकेको छैन। विदेशी लगानी बढी ल्याउने देशमा भियतनाम र भारत पर्छन्। विगत दुई वर्षदेखि लगानीसम्बन्धी दर्जनौं नीति सुधार र परिमार्जन गर्दै विदेशी लगानी आकर्षित गर्दै आएको छ। लगानीसम्बन्धी अझै कानुन संशोधनको प्रक्रियामा सरकार छ।
सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिमा सहज र व्यवहारिक कठिनाइ हटाउन लागेको सहसचिव नेपालले बताए। निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाएर मात्रै विकास निर्माण दूर्तगतिमा अघि बढ्ने र दिगो हुने भएकाले ऋण र सहायता भन्दा निजी क्षेत्रको सहभागिता खोज्नेमा प्राथमिकता दिने उनले बताए। जग्गा, वन, स्थानीय विवाद र कच्चा पदार्थ समस्याका कारण विदेशी लगानी अपेक्षाकृत आउन सकेको छैन। सरकारले कुल बजेटको २२ प्रतिशत विकास सहायतामा खर्च गर्छ। सरकारले पछिल्लो समयमा अनुदान घटाउँदै र ऋण बढाउँदै लगेको छ।
सहसचिव नेपालले सरकारको आन्तरिक आम्दानी बढ्नुका साथै ऋण तिर्ने क्षमता पनि बढ्दै गएको बताए। प्रोजेक्ट नै व्यवस्थापन गरेर लगानी भित्र्याउने सरकारको रणनीति छ। आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन)ले आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपालले प्रोजेक्ट व्यवस्थापन गरेर विदेशी लगानी भित्राउन लागेको बताए।
गत आर्थिक वर्षसम्म सार्वजनिक ऋण १३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसमध्ये ६ खर्ब १३ आन्तरिक ऋण र ७ खर्ब ३३ अर्बको वैदेशिक ऋण रहेको अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका नेपालले बताए। कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशत ऋण पुगेको छ।
ऋण कति लिने भन्नेमा निश्चित मापदण्ड नभए पनि ऋणको सही उपयोग गर्ने गरी अघि बढ्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ। कतिपय विकास सहायता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपनि सुधार गर्न सकिने संभावना रहेको बताए। ‘खर्चको प्राथमिकीकरण गरेर जाने, आर्थिक पुनरूत्थानमा सहयोग पुर्याउने आयोजनमा जोड दिने हो’,उनले भने, ‘आर्थिक सुधार, रोजगारी र दीगोपन सुनिश्चित सहितको विकास सहायता परिचालन गरेर अघि बढ्ने नीति छ।’
सरकारले गत वर्ष ८३ अर्ब बराबरको दायित्व भुक्तानी गरेको थियो। सो रकम राजस्वको ११ प्रतिशत र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको ३० प्रतिशत हो। कोभिड १९ को कारण दुई पक्षीय सहायता परिचालनमा पुनः प्राथमिकीकरण हुन थालेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
