काठमाडौं : देशभर कोरोना संक्रमण फैलिन थालेपछि सरकारले ‘वर्क फ्रम होम’ अवधारणा ल्याई एक तिहाइ कर्मचारीलाई मात्रै कार्यालय बोलाउने भएको छ। अन्य कर्मचारीलाई घरबाटै काम लगाउन ‘वर्क फ्रम होम’ अवधारणा ल्याइएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले न्यून कर्मचारीको उपस्थितिमा काम चलाउने प्रयास भइरहेको बताए। ‘५० प्रतिशतबाट काम चलाउने निर्णय त भइसकेको छ, कर्मचारीका कारण कोरोना नफैलियोस् भनेर एक तिहाइले काम चलाउने प्रयास गरिरहेका छौं’, उनले भने। अहिले कार्यालयको प्रगतिको समीक्षा, रिपोर्टिङ, नयाँ कार्यक्रम, योजना बनाउने समय हो।
प्रदेश र स्थानीय तहको वर्षभरिको कामको रिपोर्टिङ पनि यही बेला हुन्छ। कर्मचारीका लागि अहिलेको समय महत्वपूर्ण भएकाले केही दिन चाप हुन सक्ने पौडेलले बताए। उनका अनुसार तीन अधिकृत भएका शाखाका एक जनालाई कार्यालय बोलाउने र अन्य दुईलाई घरैबाट काम चलाउने अभ्यास सुरु भइसकेको छ। अधिकृत १५÷१५ दिनमा कार्यालय आउनुपर्ने र सोभन्दा माथिका कर्मचारी भने कार्यालय नै आउनुपर्ने निर्णय भएको पौडेलले जानकारी दिए।
लकडाउनपछि लागू भएको ‘सिफ्ट सिस्टम’ प्रभावकारी नभएपछि सरकारले यो अवधारण ल्याएको हो। यसअघि बिहान ८ देखि दिउँसो १ बजे र १ देखि साँझ ६ बजेसम्मको सिफ्ट थियो। कोरोना संक्रमित दुई सयभन्दा बढी भएका जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, बैंक, सहकारी, लघुवित्त एवं वित्तीय संघसंस्थाको सेवा विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारले निर्देशन दिएको छ। ‘वर्क फ्रम होम’को कार्य सम्पादन सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले मिलाउने छन्।
कोरोना संक्रमणका बेला आलोपालो प्रणाली अवलम्बन गरिएको बताउँदै प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘घरमा रहे पनि कर्मचारीले सक्नेजति काम गर्नुपर्छ।’ कार्यान्वयन मोडालिटी भने अझै तयार नभएको उनले बताए। भीडभाड हुने मालपोत, नापी, यातायातलगायत बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालयको सेवा प्रवाह भने स्थगित गरिएको छ। भदौ १५ सम्मका लागि नापी र मालपोतको सेवा बन्द गरिएको हो।
कोरोना संक्रमण बढेपछि काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत कार्यालयले भदौ १५ सम्म सेवा बन्द गरेका हुन्। मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बुधबारदेखि नापी र मालपोतका सेवा बन्द गर्दै उपत्यकाका अधिकांश सरकारी कार्यालयको सेवा कटौती गरिएको छ। तर, उपत्यकाबाहिर भने प्रदेश सरकार÷स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन गरेर सेवा प्रवाह गराउन निर्देशन दिइएको छ।
आलोपालो प्रणालीमा कार्यालयबाट जारी परिचयपत्रका आधारमा कर्मचारी कार्यालय जान आउन पाउने व्यवस्था गरिएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले बताए।
‘वर्क फ्रम होम’ कति प्रभावकारी ?
प्रशासनविद् भीमदेव भट्ट घरबाट सेवा दिन कठिन रहेको बताउँछन्। काठमाडौं उपत्यकाभित्रै सम्भव नहुने यो अभ्यास दुर्गम भेगमा प्रभावकारी बन्न नसक्ने उनको ठहर छ। ‘हाम्रा कर्मचारी यस्तो अभ्याससँग अभ्यस्त छैनन्, न प्रविधि त्योअनुसार छ, इन्टरनेटको अवस्था सबैलाई थाहै छ, तलब त्यसै खान दिन हुँदैन भनेर सरकारले यसो गरेको होला’, भट्टले भने। सरकारले प्रविधिमा धेरै खर्च गरे पनि त्यसअनुसार अझै नतिजा नआएको उनले बताए। सरकार र कर्मचारी छिटोछरितो र सहज सेवा दिने विषयमा गम्भीर नभएका भट्टको आरोप छ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल कोरोनासँग लड्न कर्मचारीले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड र सरकारका निर्णय पालना गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन्। कर्मचारीले घरैबाट काम गर्नुपर्ने र यो समयलाई सिर्जनात्मक र रचनात्मक बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘अनलाइनबाट धेरै काम गर्न सकिन्छ, त्यो चिन्तन कर्मचारीमा हुनु पर्यो’, उनले भने, ‘यो महामारीमा भीडभाड, बैठक, गोष्ठी लगायतका भत्तामा ध्यान दिनु भएन। आफूलाई रचनात्मक बनाउनु पर्यो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
