दैलेखमा ३ दिन थपियो निषेधाज्ञा

दैलेखमा ३ दिन थपियो निषेधाज्ञा

दैलेख : दैलेख जिल्लाभार पुनः निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले यसअघि ८२ घण्टासम्म लागु हुनेगरी निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। गत बिहीबार दिउँसो २ बजेदेखि जारी निषेधाज्ञा आइतबार राती १२ बजेसम्म कामय थियो। 

स्थानीय प्रशासनले भदौ १० गते बुधबार राती १२ बजेसम्म पुनः निषेधाज्ञा जारी गरेको हो।  कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामलाई थप प्रभावकारी बनाउन निषेधाज्ञा जारी गर्नु परेको दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्तबहादुर सुनारले जानकारी दिए।  तत्कालका लागि कोरोना संक्रमणको प्रभावकारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न जिल्ला भित्रको आवागमन, भीडभाड तथा सामुहिक रुपमा हुने कुनै पनि किसिमका गतिविधिहरु हुन नदिनु नै उपयुक्त देखिएकोले पुनः निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनारले बताए। स्थानीय प्रशासनले संक्रामण रोग ऐन, २०२० को दफा (२) स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ (३) बमोजिम निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनारले बताए। 

स्थानीय प्रशासनले अत्यावश्यक सेवाहरु औषधी पसल, अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धि सेवा, खानेपानी तथा विद्युत सञ्चालन तथा वितरण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, इन्धन, भेटेनरी र एग्रोभेट पसलहरु नियमित सञ्चालनमा रहने जनाएको छ। तरकारी एवं फलफूल पसलहरु विहान ६ बजेदेखि ८ बजेसम्म तथा साँझ ४ बजेदेखि ६ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। यीबाहेक अन्य सबै सेवा र कार्यहरु पूर्ण रुपमा बन्द गरिएको छ। 

दैलेखको पूर्वमा पर्ने जाजरकोट जिल्लाको सिमाना, पश्चिममा कालिकोट र अछाम जिल्लाको सिमाना र दक्षिणमा सुर्खेत जिल्लाको सिमानाबाट दैलेख जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाइएको प्रशासनले जनाएको छ। स्थानीय प्रशासनले कोरोना भाइरसको महामारीबाट थप सजग र सुरक्षित रहन आग्रह गरेको छ। जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको भएपनि सदरमुकाममा होटल तथा खाजा पसलहरु खुल्लै छन्। 
 
दैलेखमा हालसमम कोरोना संक्रमितको संख्या एक हजार ३७ पुगेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखले जनाएको छ। तीमध्ये ९ सय ९५ जना निको भएर घर फर्केका छन्। जिल्लामा कोरोना संक्रमणबाट तीन जनाको मृत्यु भइसकेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.