नाकामा लापरवाही : स्वाब लिँदै, घर पठाउँदै

नाकामा लापरवाही : स्वाब लिँदै, घर पठाउँदै

सुर्खेत : कर्णाली प्रवेशमा कडाइ गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। प्रदेशले पीसीआर रिपोर्ट नभएसम्म प्रवेश नदिने निर्णय गरे पनि बाहिरबाट आउनेहरू सहजै भित्रिरहेका छन्।

अन्यत्रबाट आउनेलाई नाकामा स्वाब संकलन गर्न थालिएको छ। तर, नाकामा क्वारेन्टाइन नहुँदा बाहिरबाट आउनेलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या देखिएको छ। पीसीआर रिपोर्ट नभएका पनि धमाधम घर आउन थालेपछि संक्रमणको जोखिम बढेको छ। कर्णालीका मुख्य नाकाहरू सुर्खेतको बबई, कुइने, सल्यानको कपुरकोट र काल्चेकालीमाटीमा क्वारेन्टाइन छैनन्।

स्वास्थ्य मापदण्डअनुसार स्वाब संकलन गरिएका व्यक्ति रिपोर्ट नआउँदासम्म सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ। केही समय पहिले बबई नाकामा क्वारेन्टाइन बनाउने प्रयास गरिएको थियो। तर, स्थानीयले अवरोध गरेपछि हालसम्म त्यहाँ क्वारेन्टाइन छैन। यसअघि कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै प्रदेश सरकारले भदौ १ देखि कोरोना नभएका नागरिकलाई मात्रै कर्णालीमा प्रवेश दिने निर्णय गरेको थियो।

 'रिपोर्ट नलिइ कर्णाली नआउनू'

‘नियमित कामले आउनेका लागि अनिवार्य नेगेटिभ रिपोर्ट चाहिन्छ’ जनस्वास्थ्य कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख चेतननिधि वाग्लेले भने, ‘तर नाकामा क्वारेन्टाइन नहुँदा स्वाब संकलन गरेर प्रवेश दिइएको छ।’ बाहिरबाट आएकालाई स्वाब संकलन गर्ने र सुरक्षित रूपमा घरमै बस्न भन्दै सम्झाएर छोड्ने गरिएको उनले बताए।

यसअघि बबईमा क्वारेन्टाइनको तयारी गर्दा समुुदायमा संक्रमण फैलिने भन्दै भेरीगंगा नगरपालिकाले अवरोध गरेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ। ‘नाकामै एक सय बेडको क्वारेन्टाइन बनाउने प्रयास गरेका थियौँ, तर स्थानीय तहले अवरोध गर्‍यो’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायाले भने, ‘क्वारेन्टाइन नभएकै कारण कर्णाली भित्रिने सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिएको छैन।’

विदेशबाट आएका र कोरोनासँग मिल्दाजुल्दो लक्षण देखिएकालाई भने वीरेन्द्रनगरको क्वारेन्टाइनमा राखिने उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.