पहिरोले दशककै बढी क्षति

पहिरोले दशककै बढी क्षति

काठमाडौं : मनुसन अवधिमा यसपटक पहिरोले २०६८ यताकै बढी मानवीय क्षति गरेको छ। पहिरोले २ सय ५४ जनाको ज्यान लिएको छ। ८१ जना बेपत्ता छन्। १ सय ५२ जना घाइते भए।यो तथ्यांक मनसुन सुरु भएपछि २ महिना ७ दिनको हो। यो वर्ष जेठ ३१ मा मनसुन सुरु भएको थियो।

मनसुन अझै भदौसम्म जारी रहने देखिएको छ। सिन्धुपाल्चोक, बझाङ, म्याग्दी, कास्की, जाजरकोट, अछाम, कास्की, तनहुँ, संखुवासभा, डोटी, हुम्लालगायत ५१ जिल्लामा बढी जनधनको क्षतिको भएको छ। हजारौं जना विस्थापित भए पनि यकिन तथ्यांक छैन। अर्बौं रकमको अन्नबाली क्षति पुगेको छ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका इन्चार्ज एवं उपसचिव मुरारी अवस्थीले यो वर्ष पहिरोले ठूलो क्षति गरेको बताए। ‘मनसुनको सुरुआतदेखि नै दुःख दिइरहेको छ’, उपसचिव अवस्थीले भने।

उनले गत वर्ष जम्मा ८३ जनाको मात्रै मृत्यु भएको उल्लेख गरे। ११ जना बेपत्ता भएका थिए। ‘गत वर्षभरिको तुलनामा यसपटक एकै महिनामा बढी विनाश भएको छ’, उनले भने, ‘असारमा मात्रै पोहोरभन्दा बढी क्षति भएको छ। साउनमा त झन् बढेको छ।’

केन्द्रको तथ्यांकले २०६८ मा १ सय ४, २०६९ मा ४३, २०७० मा ६५, २०७१ मा ९४, २०७२ मा ९२, २०७३ मा १ सय ३६, २०७४ मा ५९, २०७५ मा ७७ जनाको ज्यान गएको देखाउँछ। यस्तै, बेपत्ता र घाइतेको संख्या क्रमशः २०६८ मा २४, ७९, २०६९ मा ८, ३०, २०७० मा १८, ४४, २०७१ मा १ सय २९,९३, २०७२ मा १३, ७३, २०७३ मा ८, १ सय १५, २०७४ मा १५, ४४ र २०७५ मा १, १ सय ८ छ।

इन्चार्ज अवस्थीका अनुसार यो वर्ष पहिरोका मात्रै १ सय ४ घटना भएका छन्। असारमा भएका २९ घटनामा १ सय ८ जनाको मृत्यु भयो। ४७ जना बेपत्ता भए। ४६ जना घाइते भए। साउनमा ६४ घटना हुँदा १ सय ३२ जनाको मृत्यु भयो। १७ जना बेपत्ता भए। ८७ घाइते भए। भदौ पहिलो सातासम्म ११ वटा पहिरो गइसकेका छन्। यी घटनामा १४ जनाको मृत्यु भएको छ भने १७ बेपत्ता छन्। १९ जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये ८० प्रतिशत निको भएर घर फर्किसकेका छन्।

म्याग्दीका १ हजार ५ सय, सिन्धुपाल्चोकका २ सयभन्दा बढी परिवार विस्थापित भएका छन्। हुम्लामा ६ सय २ घर पहिरोमा परेका छन्। दर्जनौं पुल, बाटो भत्किए। सडक अवरुद्ध भए। पशुचौैपाया मरेका छन्।

पहिरोले घर पुरिँदा जेठ ३१ गते पर्वतको कुस्मा–२ दुर्लुङमा ९ जनाको मृत्यु भएको थियो। एक घाइते भएका थिए। यो नै यो वर्षको पहिलो ठूलो घटना थियो। त्यसपछि मनसुन निरन्तर छ। सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै ५२ जनाको मृत्यु भएको छ भने २९ जना बेपत्ता छन्। ११ जना घाइते भए। मानवीयबाहेक अन्य क्षतिको विस्तृत विवरण आइनसकेको उपसचिव अवस्थीले बताए।

विकास पूर्वाधारका नाममा डोजर, स्काभेटरको जथाभावी प्रयोगले ठूलो क्षति भएको आकलन गरिएको छ। भूकम्पले माटो खुकुलो भएका कारण पहिरो धेरै गएको पाइएको छ। सिन्धुपाल्चोक, पर्वत, म्यादी, तनहुँ, कस्कीलगायत जिल्लामा पहिरो आउनुको प्रमुख कारण भूकम्प दखिएको छ।

उनका अनुसार जेठदेखि निरन्तर वर्षा भइरहेको छ। जसले गलाएर माटोको संरचना नै कमजोर बनायो। ३० वर्षको इतिहासमा सिन्धुपाल्चोक र पर्वतमा अत्यधिक वर्षा भएको तथ्यांक छ।

यो वर्षको पहिरोमा प्राकृतिकभन्दा मानवीय कारण जिम्मेवार देखिएको छ। सुरक्षित तवरबाट घर बनाउने परिपाटी छैन। भवन मापदण्डको पालना गरिएको हुँदैन। विकास पूर्वाधारमा डोजर, स्काभेटरको प्रयोग जथाभावी गरिएको छ। उनका अनुसार वातावरण संरक्षणको पालना भएको छैन। जलविद्युत् आयोजनामा गरिने विस्फोट पनि कतिपय जिल्लामा पहिरोको कारण बनेको उनले बताए।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २०७४ सालमा गरेको भौगर्भिक अध्ययनअनुसार भूकम्प प्रभावित जिल्लामा मात्रै ६ सयभन्दा बढी बस्ती पहिरोको जोखिममा छन्। प्राधिकरणका भूगर्भविद् लेखप्रसाद भट्टले भूकम्प प्रभावित जिल्लाको भौगर्भिक अध्ययन गरिएको सुनाए। भूगर्भविद्, इन्जिनियर, माटोविद् संलग्नले १४ टोलीले स्थलगत अध्ययन गरी अति प्रभावित १४ जिल्लाको भौगर्भिक अध्ययन गरेका थिए। विभिन्न समयमा गरी १ हजार १ सय ३ स्थानको अध्ययन गरिएको थियो। जसमा ४ सय ८६ स्थान सुरक्षित पाइएका थिए।

सिन्धुपाल्चोकको जुगल–२ लिदीजस्तै ३ सय ३७ बस्ती सुरक्षित गर्नुपर्ने पाइएको छ। त्योभन्दा बढी स्थानान्तरण नै गर्नुपर्ने अति जोखिमयुक्त बस्ती २ सय ९० छन्। बाढीपहिरोबाट यो वर्ष सबैभन्दा बढी प्रभावित पनि सिन्धुपाल्चोक नै देखिएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै सुरक्षित गर्नुपर्ने ९६ र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने ७१ स्थान अध्ययनले औंल्याएको थियो। त्यसमा ५५ बस्ती मात्रै स्थानान्तरण गरिएको छ। भूकम्प प्रभावित जिल्लामा मात्रै लिदीजस्तै ६ सय बस्ती अझै जोखिममै छन्। देशभरको भौगर्भिक अध्ययन भने भएको छैन। अछामको रामारोशन, कालीकोटको नरहरिनाथको रूपसा, महाबैको नकुलगायत क्षेत्रमा अध्ययन भएकै छैन।

पहिलो त सुरक्षित भइगयो। दोस्रो पहिरो मध्यम खालको छ। बस्तीको तल वा माथि पहिरो छ, तत्काल सुरक्षणको काम गरिहाल्नुपर्छ। त्यस्तोलाई सुरक्षित गर्न सकिनेमा राखिएको थियो। तत्काल नै संरक्षण गर्दा पहिरो नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो। त्यसका लागि तत्कालीन जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग र भूसंरक्षण विभागलाई सिफारिस गरिएको थियो।

तेस्रोमा बस्ती नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भनेर सिफारिस गरिएको थियो। ठूलो पहिरो छ, नियन्त्रण गर्दा पनि ठूलो खर्च हुन्छ। त्यस्ता बस्ती स्थानान्तरण गर्नुको विकल्प छैन। भूगर्भविद् भट्टका अनुसार बस्ती नै स्थानान्तरणको जिम्मा प्राधिकरणले लिएको हो। ‘प्राधिकरणको मुख्य उद्देश्य पहिरो नियन्त्रण होइन। अध्ययन चाहिँ गरिएको हो’, उनले भने। पछिल्लो समय गएका पहिरोको कारक भूकम्प मात्रै नरहेको उनको भनाइ छ।

उनले विकास पूर्वाधारमा प्रयोग डोजर प्रयोगका कारण जमिनमा हलचल पैदा भई प्राकृतिक स्वरूपमा धक्का लाग्दा पहिरो आउने गरेको बताए।‘भूकम्प नै प्रमुख कारण भए पहिला नै पहिरो गइसक्नुपर्थो’, उनले भने,

‘मानव सृजित समस्या थपिएको हो। विकास निर्माणमा डोजर, स्काभेटर प्रयोगले प्राकृतिक स्वरूपमा हलचल आयो र यो विपत्ति निम्तियो।’

उनले सिन्धुपाल्चोकको जुरेका जस्ता ठूलो पहिरोको संकेत देखिने र वर्षाको समयमा आउने पहिरोको यकिन गर्न नसकिने बताए। ‘ठूलो पहिरोले संकेत दिन्छ। तर, वर्षा समयको पहिरो यकिन गर्न सकिँदैन। संकेत पनि हुँदैन’, उनले भने। धेरै स्थानमा भने चिरा, धाँजा फुटेको ठाउँ पुरे, भल कटान गरे, खोल्सी नियन्त्रण गरे नियन्त्रण गर्न सकिने उनको भनाइ छ।


दीर्घकालीन समाधानम जानुपर्छ 
प्रा.डा. तारानिधि भट्टराईप्राध्यापक, भूगर्भशास्त्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय

पहिरोको दीर्घकालीन समाधान नगरेसम्म विपत्ति आइरहन्छ । गयो, राहत बाँड्यो, फर्कियो । क्षति कम हुँदैन, भएको भयै हुन्छ । त्यसकारण दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्छ । विपद् समाधान गर्न दुई कानुन बनेका छन् । अब यी कानुनको कार्यान्वयन सबैभन्दा महŒवपूर्ण हुन्छ ।
भूउपयोग ऐनले जमिनलाई १० भागमा वर्गीकरण गरेको छ । वर्गीकृत जमिनको नक्सा बनाएर स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । त्यसकारण छिटो नक्सा बनाएर स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । यो ऐनले भूविपद् हुने ठाउँ पनि छुट्ट्याउन भनिएको छ । नक्सा बनेपछि खतरा क्षेत्र कुन हो भन्ने निक्र्योल भइहाल्छ । यो खतरायुक्त क्षेत्रलाई सार्नुपर्छ । त्यसका लागि जग्गा सट्टाभर्ना लगाएको काम गर्नुपर्छ ।

अर्को, विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ छ । त्यो ऐन बनेर विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्था प्राधिकरण गृह मन्त्रालयले गठन गरिसकेको छ । यो प्राधिकरण प्रदेश र स्थानीय तहमा गठन हुने व्यवस्था छ । त्यसकारण अब प्राधिकरणको संरचना छिटो फैलाउनुपर्छ ।

यी दुई कानुनअनुसार काम हुने हो भने पहिरोमा कसैले मर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले छिटो नक्सा बनाएर स्थानीय तहलाई दिनुपर्‍यो । गृहले प्राधिकरणको संरचना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्‍यो ।

पहिरो जानुको मुख्य कारण अव्यवस्थित विकास निर्माण देखिएको छ । एक नम्बर कारण चाहिँ डोजरको जथाभावी प्रयोग नै हो । यस्तो कार्यले दुई किसिमले पहिरो निम्त्याउँछ । पहिलो त सडकको भित्तामा ढलको व्यवस्था नभएका कारण बाटोमै खोला बग्छ । पहिला सडक नहुँदा भिरालोबाट सलल बग्ने पानी बाटो भएर नै बग्दा पहिरो जान्छ । सडकमै भेल पानी थुप्रिन्छ र सडकबाटै खोला बग्छ । ढल व्यवस्थापन नगरी सडक बनाइएकाले धेरै क्षति भएको छ । स्थानीय निर्वाचनपछि पहिरो बढ्नुको कारण यही हो । अर्को कारण डोजरले थुपारेको माटो । माटो नै पहिरो भएर जान्छ । थुपारेको माटो प्रयोग गर्दैनन् ।

सडक बनाउने काम प्राविधिक हो । तर, गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्राविधिक छैनन् । परामर्शदाताका भरमा बनाइएका सडकले विपत्ति मात्रै सृजना गर्छन् । त्यसकै परिणामस्वरूप यो वर्ष पहिरोले यति धेरै क्षति गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा इन्जिनियर र भूगर्भविद्को दरबन्दी आवश्यक छ ।

खोलाका किनारमा अनधिकृत रूपमा बस्ती बस्नाले पनि विपत्तिको सिकार हुने अवस्था छ । खाली ठाउँ, खोला किनार, पाखा, सरकारी जग्गा देख्नेबित्तिकै त्यहाँ गएर बस्ने कारणले पनि विपत्ति निम्तिएको छ । खोल्साछेउ बस्ती भएका कारण पनि पहिरोले क्षति गरेको छ । कुनै बेला ठूलो पानी आएरै खोल्सा बनेका हुन् । त्योभन्दा ठूलो पानी (खहरे) आयो भने छेउको बस्तीमा खोल्सा पस्छ । पहिरो जान्छ । जनधनको क्षति हुन्छ । त्यसकारण खोल्साभन्दा टाढा मात्रै बस्ती बसाउनुपर्छ ।

पहिरोका प्यारामिटर थुप्रै हुन्छन् । बाँझो जमिन पनि पहिरो जानुको कारण हो । खेती गर्दा भेल पानी नियन्त्रण हुन्छ । कुलोकुलेसो बनाएर बाँकी पानी खोल्सामा फ्याँकिएको हुन्छ । खेतको गरामा भित्र पानी पस्छ । बाँझो जमिनमा कान्लोबाट छाँगोजस्तै पानी बग्छ र पहिरो जान्छ । पछिल्लो समय खण्डवृष्टिले पहिरो जाने गरेका छन् । पहिला एक हप्तासम्म पानी पथ्र्यो । अहिले एकै ठाउँमा ठूलो वर्षा भएर पहिरो जान्छन् । यसमा समयमा पनि भर पर्छ । राति आएको पहिरोले बढी क्षति गर्छ । जंगल फँडानी, डँढेलोलगायतले पहिरो जाने गरेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.