सुर्खेत : सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकास्थित गिरीघाट शिविरमा बस्दै आएकी पार्वती कामीको अवस्था फेरिएको छैन। भेरीको भेलसँगै बगेका आफन्तको यादले झस्काउँछ। पुनस्र्थापना नहुँदा जंगलको बीचमा टाँगिएको त्रिपालमुनि बस्न बाध्य छन् पार्वती।
२०७१ साउनमा भेरी नदीमा आएको बाढीले उनको घरबारी बग्यो। पुस्तौदेखिको बस्दै आएको थातथलो गुम्यो। घर, खेत, आठ वर्षीया नातिनी, ७० वर्षीया सासूआमा र भान्जा पनि बाढीसँगै बगे। पार्वतीले भने जेनतेन रातभर रुखमा चढेर ज्यान जोगाइन्। अहिले पनि उनले मृत्युसँग संघर्ष गर्दै बाँच्नु परेको छ। ६ वर्षदेखि ओत लाग्ने घर नपाएकी उनलाई सधैं भेट भर्ने चिन्ताले सताउँछ। गिट्टी कुटेको पैसाले आधा पेटमै चित्त बुझाउनुपर्छ। त्यही दिन सहबहादुर खड्काले पनि सबै गुमाए। बाढीले घरखेत बगायो।
खड्का पनि ६ वर्षदेखि गिरीघाटको शिविरमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। सोही ठाउँकी विष्णु विकको पीडा पनि कम छैन। बाढीपछि अरूले राज्यबाट राहत पाए। जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा विष्णुले भने राहत पाउन सकेकी छैनन्। ६ वर्षअघि बाढीले घरखेत बगाएपछि विस्थापित सुुर्खेतका १ हजार ४५ परिवारको अवस्था दर्दनाक छ। तर, बाढीपीडितको पीडाले तीनै तहका सरकार र जनप्रतिनिधिलाई कहिल्यै पोल्दैन। चुनावमा जनप्रतिनिधिले विस्थापितलाई घर बनाइदिने वाचा धेरै गरे। तर, वाचा पूरा भएनन्।
जनप्रतिनिधि र तीनै तहका सरकार जिम्मेवार नहुँदा कोही जंगलमा त कोही सडक छेउमा झुप्रो बनाएर बसेका छन्। सुर्खेतमा बाढीले १ सय ३४ जनाको मृत्यु भएको थियो। जसमध्ये ९६ जनाको लाससमेत भेटिएन। सरकारले ठोस योजना बनाउन नसक्दा विस्थापित परिवारको पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन। जग्गा उपलब्ध हुन नसक्दा यो अभियान सफल हुन नसकेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ।
अर्कोतर्फ सरकारले किस्तामा दिने राहत रकमले जग्गा नआउने भन्दै पीडितले सो रकम अन्यत्रै खर्चने गरेका छन्। बाढीले घरबारविहीन बनेका १ हजार ४५ परिवारमध्ये ५ सय ७१ परिवारको पुनस्र्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताइएको छ। यसका लागि गत आर्थिक वर्षमा ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायाले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
