संघीयता छ, समन्वय छैन

काठमाडौं : मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार छन्। तर, संघीयताको मर्मअनुरूप समन्वय र सहकार्य हुन सकेको देखिँदैन। तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय अभाव कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा देखिएको छ। प्रादेशिक योजनाविद् डा. खिमलाल देवकोटा तीन तहबीच समन्वय संयन्त्र नभएका कारण कोरानाले भयावह रूप लिएको बताउँछन्। ‘तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुने गरी सर्वदलीय, सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाएर अघि बढेको भए विकराल अवस्था आउने थिएन’, उनी भन्छन्। अझै संयन्त्र बनाएर अघि बढे कोराना नियन्त्रण सहज हुने उनको ठम्याइ छ।

समन्वयको अधिकार पाएको प्रदेश सरकारलाई यो जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। उनका अनुसार ५ सय ५० प्रदेश सांसद, २ सय ७५ संघीय सांसद र ३५ हजार जनप्रतिनिधि हुँदा पनि परिचालन गर्न सकिएको छैन। ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिको के कुरा, मन्त्री–मन्त्रीबीच नै समन्वय भएन’, उनी भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिलाई नै अगाडि लगाउनुपर्छ।’ सुरुमा स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन सेन्टर निर्माणलगायत सकारात्मक काम गरेको उनको भनाइ छ।

स्थानीय शासनविज्ञ डा. श्याम भुर्तेलका अनुसार स्थानीय सरकारबीच भने समन्वय देखिएको छ। ‘स्थानीय तहबाट धेरै राम्रा काम भए तर त्यसको अनुगमन नहुँदा राहत वितरणलगायत काममा बदमासी पनि भयो’, डा. भुर्तेल भन्छन्, ‘गर्न सक्ने जति गरेका हुन् तर न पैसा दिइयो, न जनशक्ति पुर्‍याइयो।’

स्थानीय तहले आफ्ना जनतालाई गाडी नै लिएर ओसारपसार गरेका थिए। स्थानीय शासनविज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाका अनुसार संघले प्रदेश राजधानीसम्म, प्रदेशले जिल्ला सदरमुकामसम्म र स्थानीय तहले आआफ्नो ठाउँ लाने गरी समन्वय गरेको भए धेरै उत्तम हुन्थ्यो।

प्रदेशको अधिकारको सूचीमा १ नम्बरमा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको कुरा राखेकाले त्यो प्रदेशलाई नै छाडिदिनुपर्ने डा. देवकोटा बताउँछन्। स्थानीय तहलाई सुरक्षा अधिकारभन्दा विकासका कुरी बढी दिनुपर्ने सापकोटाको भनाइ छ।

नयाँ संविधान बनेको पाँच वर्ष हुन लागेको छ। संविधानले नै संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय गरी तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको हो। तीनै तहका निर्वाचन भएको पनि तीन वर्ष भइसकेको छ। तापनि, व्यवहारमा संघीयताको अभ्यास हुन सकेको छैन। संघीयतामा अझै सकस देखिएको छ। नेतृत्व एकात्मक केन्द्रीकृत मानसकिता र सोचबाट मुक्त हुन सकेको देखिँदैन। संघले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको छ। प्रदेश र स्थानीय तह आफ्ना अधिकार केन्द्रले हस्तान्तरण नगरेको गुनासो गरिरहेका छन्। केन्द्रले भने प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकार नै लिन नसकेको भन्दै आएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।

सुविधा लिन सिंहदबार ठान्ने र अधिकार प्रयोग गर्न केन्द्रको मुख ताक्ने प्रवृत्ति पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा देखिएको छ। त्यसो त प्रदेशको आवश्यकतामाथि प्रश्न खडा हुन थालेको छ।

संविधानले संघलाई रक्षा, सेनासहित ३५ वटा एकल अधिकार प्रदान गरेको छ। प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षासहित २१ अधिकारको सूची प्रदेशलाई छ। संविधानमा प्रदेश र संघका २५ साझा अधिकार सूचीको व्यवस्था छ। स्थानीय तहका २२ एकल अधिकारका सूची छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूची १५ वटा छन्।

स्थानीय शासनविज्ञ डा. भुर्तेल संविधानको मर्मअनुसार अधिकार बाँडफाँट हुन नसकेको बताउँछन्। तीन तहका सरकारबीच संवाद र सहकार्य नै नभएको उनको भनाइ छ।

संघीयता कार्यान्वयन गर्न १० वर्षे गुरुयोजना आवश्यक पर्ने आवाज उठ्दै आएको छ। तर, सरकारले त्यसतर्फ कुनै ध्यान दिएन। स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगका सदस्यसमेत भइसकेका डा. भुर्तेल संघीयता कार्यान्वयन गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएको सुनाउँछन्। ‘पहिलो निर्वाचनको पाँच वर्षमा त्यति काम सक्ने, त्यसपछि अरू काम गर्दै जाने भनेर गुरुयोजना बनाउनुपथ्र्यो। तर, त्यसमा कसैको ध्यान गएन’, उनी भन्छन्, ‘हात्ती ल्याएर माउते नभएजस्तै भएको छ।’

तीन तहमध्ये तुलनात्मक रूपमा स्थानीय सरकारको भूमिका सकारात्मक रहेको उनी बताउँछन्। प्रदेश कमजोर देखिएको उनको ठम्याइँ छ। ‘प्रदेश त स्थानको खोजीमै छन्। आफ्नो पहिचान र भूमिका नै बुझ्न सकेनन’, उनी भन्छन्, ‘संघ र स्थानीय तहबीचको समन्वयकारी भूमिका रहेको प्रदेशले त्यो भूमिका नै निर्वाह गर्न सकेको छैन। संघले आफ्नो काम बुझेन। बरु स्थानीय तहको भूमिका मिश्रित छ।’

संघीयता कार्यान्वयन गर्न संयन्त्र नै नभएको उनको भनाइ छ। भएको संघीय मन्त्रालय पनि कर्मचारीमै सीमित देखिएको छ। सबै दल बसेर संघीयता कार्यान्वयन गर्न आयोग वा प्राधिकरण बनाउनुपर्ने हो। त्यो पनि बनाएनन्। स्थानीय तहले आफूले जानेको काम गरे, जसबाट शक्तिको दुरुपयोग भयो। भ्रष्टाचार मौलायो।

प्रादेशिक योजनाविद् डा. देवकोटा समन्वय अभावले संघीयता नै कमजोर देखिएको बताउँछन्। उनका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच धेरै काममा ओभरल्यापिङ र डुप्लिकेसन भएका छन्। अधिकार क्षेत्रको मापदण्ड बनाएर काम गर्न नसक्दा यो अवस्था आएको हो। जसले गर्दा योजना प्रणाली नै कमजोर भएको छ।

उनका अनुसार बजेट घोषणाको प्रणालीसमेत गलत छ। स्थानीय तह, प्रदेश हुँदै संघले बजेट ल्याउनुपर्ने हो। तर, पहिला संघले बजेट ल्याउँछ, त्यसपछि मात्रै प्रदेश र स्थानीय तहले। योजनाविद् डा. देवकोटा बजेट ल्याउने ‘टप टु बटम’ प्रणाली गलत भएको बताउँछन्। ठूला विद्युत्, सिँचाइ, सडक योजनामा मात्रै संघले हात हाल्ने हो। त्यस्तै, अन्तरप्रादेशिक योजना हात लिने हो। प्रदेशले अन्तरपालिकाका हात हाल्ने हो भने पालिकाभित्रका योजना सञ्चालन गर्ने हो। जता हेर्‍यो उतै बर्बाद रहेको उनी बताउँछन्। सत्तारूढ पार्टी बलियो र मजबुत नहुनु र विपक्षीले खबरदारी गर्न नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनको ठहर छ।

स्थानीय शासनविज्ञ सापकोटा पहिलाको एकात्मक व्यवस्थाभन्दा अहिले बढी केन्द्रीकृत भएको बताउँछन्। संरचना परिवर्तन भए पनि केन्द्रीकृत मानसिकता नगएको उनको बुझाइ छ। स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्ने काम नभएको उनको टिप्पणी छ। संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्वायत्त भने पनि त्यो व्यवहारमा नदेखिएको उनको भनाइ छ।

कर्मचारी व्यवस्थापनमा झमेला

तीन तहका निर्वाचन भई देशमा तीन तहका सरकार त बने तर लामो समय कर्मचारी संयन्त्रको पुनःसंरचना भएन। कर्मचारीको पुनःसंरचना गरेर निर्वाचन गर्नुपथ्र्यो तर निर्वाचनको वर्षपछि बल्ल नीतिगत रूपमा कर्मचारी समायोजन गरियो। कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ फागुनमा ल्याइयो तर त्यो समायोजन केन्द्रीकृत मानसिकताका आधारमै भयो। तथापि प्रक्रियामा गयो।

तीनै तहमा कर्मचारी समायोजन गरियो। तर, कर्मचारीहरू समायोजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जान मानेनन्। त्यसमाथि संघीय निजामती सेवा ऐन नै बन्न सकेको छैन। यो ऐन नबन्दा प्रदेश निजामती ऐन बनेको छैन। अहिले समायोजन ऐनविपरीत सरकारले कर्मचारी समायोजनका सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले समायोजन भएका कर्मचारीलाई सरुवाको बाटो खोलेको छ। यो संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत भएको विज्ञ बताउँछन्।

योजनाविद् डा. देवकोटा ऐनविपरीत सरकारले निर्णय गर्नु गलत भएको बताउँछन्। संसद्ले बनाएको ऐन मन्त्रिपरिषद्ले परिवर्तन गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार यो संघीयता र संविधानविरोधी काम हो। संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो बनाएर कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

यससम्बन्धी विधेयक डेढ वर्षदेखि संसद्मा गिजोलिरहेको छ। कर्मचारी अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहका विकास निर्माण नै प्रभावित हँुदै आएका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा सबैभन्दा ठूलो समस्या कर्मचारी अभाव हो। संघमा कर्मचारी थुप्रिएका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा जानै मान्दैनन्।

स्थानीय शासनविज्ञ सापकोटा सेवाप्रवाह, उत्पादन र विकास निर्माण गर्ने ठाउँमा कर्मचारी नै नभएको बताउँछन्। ‘जहाँ चाहिने हो त्यहाँ कर्मचारी छैनन्। संघमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी थुपारेको छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसरी कसरी अथतन्त्र सबल हुन्छ ? समृद्धि आउँछ ?    ’

डा. भुर्तेल पनि प्रशासनिक बन्दोबस्त नै मिलाउन नसकेको बताउँछन्। ‘संघमा धेरै छन्, तल नपुग्ने अवस्था छ’, उनी भन्छन्।

गतिविधि शून्य अन्तरप्रदेश परिषदसंविधानले अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरे पनि त्यसले आफ्नो गतिविधि गर्न सकेको छैन। संविधानको भाग २० ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध विषयमा चर्चा गरेको छ। सोही भागको धारा २३४ मा अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था छ।

संघ र प्रदेशबीच कुनै अधिकारका विषयमा विवाद भए त्यसलाई समाधान गर्न परिषद्को परिकल्पना संविधानले गरेको हो। धारा २३४ मा लेखिएको छ, ‘संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न देहायबमोजिमको एक अन्तरप्रदेश परिषद् रहनेछ।’

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा ९ जना सदस्य रहनेछन्। सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू यसका सदस्य रहन्छन्। साथै संघीय सरकारका गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री पनि प्रदेश परिषद्को सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। धारा २३५ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयको व्यवस्था छ। समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउने उल्लेख छ। प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद भए प्रदेशसभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी त्यस्तो विवादको समाधान गर्न सक्ने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री नै त्यसमा प्रतिबद्ध नदेखिएको डा. भुर्तेल बताउँछन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय कायम गर्ने कानुनसमेत बन्न सकेको छैन।