काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले फरक राजनीतिक आस्था राखेकै कारण पक्राउ गर्ने र थुन्ने कार्य नगर्न गृहमन्त्री र सुरक्षा निकायलाई मंगलबार आदेश दिएको छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लवका दाइ वीरजंग भनिने चन्द्रबहादुर चन्दको रिहाइका लागि दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा यस्तो आदेश जारी भएको हो। यो आदेश सर्वोच्चबाट मंगलबारै गृह र प्रहरी निकायमा पुगेको छ।
पक्राउपछि वस्तुनिष्ठ आधार कारण बिना एउटै व्यक्तिलाई चारवटा मुद्दा चलाइएको दाबीसहित सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर भएको थियो। चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन्। उनलाई साउन १५ गते काभ्रेबाट पक्राउ गरी भोजपुर लगिएको थियो। उनी दुईवटा फरक मुद्दामा अदालतले मागेको ७५ हजार रुपैयाँ बुझाउन नसकी जिल्ला कारागारमा छन्। सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले दिएको उक्त आदेशमा पक्राउ गरिएका व्यक्तिलाई जिल्ला अदालतबाट स्पष्ट आधार बिना धरौटी माग गर्न र थुनामा पठाउने कार्य रोक्नसमेत भनिएको छ।
चन्दलाई भोजपुर प्रहरीले संगठित अपराधमा तीनवटा मुद्दा र एउटा आगजनी मुद्दा चलाएको छ। साउन १५ गते काभ्रे प्रहरीले पक्राउ गरे पनि सोही दिन भोजपुरमा पक्राउ गरिएको दाबी रिटमा थियो। भोजपुर अदालतले एउटा मुद्दामा १५ हजारका दरले ६० हजार धरौटी मागेको थियो। भोजपुर जिल्ला न्यायाधीश गेहेन्द्रराज पन्तको इजलासले उक्त धरौटी रकम मागेको थियो। चन्द यसअघि पनि अघिल्लो वर्षको असोज ३० गते दाङमा पक्राउ परेका थिए। त्यहाँ पनि संगठित अपराध मुद्दा चलाइएको थियो। दाङ जिल्ला अदालतले तारेखमा छाड्न १५ हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरे पनि बुझाउन नसकेर उनी थुनामै थिए।
उक्त मुद्दामा गत असार १५ गते धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएका थिए। सोही दिनबाटै पुनः पक्राउ परेका चन्दलाई काभ्रे ल्याएर संगठित अपराधमा तीनवटा र आगजनीमा एकवटा मुद्दा चलाइयो। काभ्रे अदालतबाट साउन १५ गते साधारण तारेखमा छुटेपछि पुनः पक्राउ गरी भोजपुर पुर्याइएको दाबीसहित पुष्कर चन्दले रिट दिएका हुन्। सर्वोच्चले कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्दा कानुनसम्मत, उचित कारण, तथा वस्तुनिष्ठ आधार उल्लेख हुनुपर्ने बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेशमा जनाएको छ।
थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने वा धरौटी मागेर दिन नसकेको अवस्थामा थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था सुरक्षा निकायले खुलाउन नसकेको सर्वोच्चको आदेशमा जनाइएको छ। ‘स्पष्ट आधार र कारण बिना प्रवृत्त भावनाले निवेदकलाई केवल फरक विचार र आस्था राखेकै आधारमा मात्र पक्राउ गर्ने र अनुसन्धानका क्रममा भनी राख्ने कार्य न्यायिक दृष्टिकोणबाट समेत औचित्यपूर्ण नहुँदा’, सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। चन्दलाई मंगलबारै भोजपुर अदालतका न्यायाधीशको रोहबरमा थुनामुक्त गर्न भनिएको छ। बन्दीको रिहाइमा बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले चन्दलाई एउटा अदालतले छाडे पनि पक्रँदै मुद्दामाथि मुद्दा चलाउँदै आएको बताए।
‘जुन दिन काभ्रेबाट पक्राउ गरिएको थियो, त्यही दिन भोजपुरमा समातिएको भनिएको छ। जुन सम्भव छैन’, भण्डारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘जुन न्यायाधीशले चर्को धरौटी मागेर तिर्न नसकेपछि थुनामा पठाएका थिए, आखिर उनैको रोहबरमा छाड्नू भन्ने गजबको आदेश भयो।’ सर्वोच्चले रिहाइको आदेश मंगलबारै विद्युतीय माध्यममार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालय, भोजपुर प्रहरी र भोजपुर अदालतलाई पठाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
