सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधिमा जम्मा १ हजार ८ सय मिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ। सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको प्रदेश सरकारले वर्षभरिमा जम्मा १ हजार ८ सय २० मिटर सडक मात्र कालोपत्रे गरेको हो। यसैलाई प्रदेश सरकारले गत आवको उपलब्धि भनी प्रगति विवरणमा उल्लेख गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार सुर्खेतमा ७ सय २० मिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। यस्तै प्रदेश सरकारकै लगानीमा गत आवमा रुकुम (पश्चिम) मा ११ सय मिटर सडकमा कालोपत्रे गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपाल शर्माले जानकारी दिए।
प्रदेशका दुई जिल्लामा मात्र सडक कालोपत्रे भएको प्रगति प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। सोही अवधिमा प्रदेशभर जम्मा ४९ किमि सडकमा ग्राभेल गरेको छ। जसअन्तर्गत सुर्खेतमा १२, जुम्लामा साढे एक, दैलेखमा साढे दुई, सल्यानमा सात र रुकुम पश्चिममा २६ किलोमिटर गरी कुल ४९ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको हो। त्यसैगरी प्रदेशभरि १ सय ५६ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सुर्खेतमा १ सय १०, जाजरकोट र मुगुमा ३, जुम्लामा ६, कालीकोटमा २९ र सल्यानमा ५ किलोमिटर गरी प्रदेशभर १ सय ५६ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिएको छ भने करिब ४ सय किमि नयाँ सडक खनेको छ। गत आवमा प्रदेशभर ३ सय ८१ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। प्रदेशका १० जिल्लामध्ये प्रदेश सरकारले दैलेख र रुकुम पश्चिममा सबैभन्दा बढी अर्थात् ७३÷७३ किमि नयाँ सडक निर्माण गरेको छ। त्यसैगरी सल्यान र जाजरकोटमा पनि समान ५०÷५०, हुम्लामा साढे १४, कालीकोटमा १४, दैलेखमा साढे दुई, जुम्लामा ४५ र सुर्खेतमा २५ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्र्याक खोलिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै, यसै अवधिमा १६ वटा पक्की पुल र २७ किलोमिटर नालीसमेत निर्माण गरिएको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सडक पूर्वाधारको विकासबिना कर्णालीको समृद्धि सम्भव नभएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा जनता सडक कार्यक्रमलाई चालू आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छ। जनता सडक कार्यक्रमका निर्माणाधीन आयोजना काम सम्पन्न गर्न चालू आवमा पनि १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय तहको केन्द्रदेखि जिल्ला सदरमुकामसम्म पहुँच नभएका स्थानमा सडक निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यो वर्ष पनि प्रदेशले सडक र यातायाततर्फ कुल पाँच अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा भरपर्दो सडक पूर्वाधारको गुयोजना निर्माण गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी परिचालन गरी रणनीतिक महŒवको सुर्खेत हिल्सादेखि मार्ग निर्माण गर्ने, उत्तर दक्षिण करिडोरहरूका साथै रणनीतिक सडकहरू निर्माण कार्य अघि बढाउन नेपाल सरकारसँग थप समन्वय र सहकार्य गर्नेलगायतका योजनाहरू प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
