सरुवाले सर्दै छ कोरोना

काठमाडौं/विराटनगर​ : कोरोना महामारीका बेला सरकारले आलोपालो प्रणाली लागू गरी कर्मचारी खटाइरहेको छ। तालुकदार मन्त्रालय/कार्यालय भने धमाधम कर्मचारी सरुवा गरिरहेका छन्। यसले कोरोना भाइरस ओसारपसार हुने जोखिम देखिएको छ। कतिपय स्थानमा सरुवा भएर गएका कर्मचारीमार्फत कोरोना संक्रमण देखिएको छ।

आपत्कालमा कर्मचारी मात्र होइन, पूर्वकर्मचारीसमेत खटाउन पाउने सरकारको अधिकार भए पनि कस्तो प्रकृतिको विपद् हो भनेर ध्यान दिनुपर्ने त्रिविका सहप्राध्यापक डा. नरेन्द्र पौडेल बताउँछन्। ‘सरकारले कठिन परिस्थितिमा कर्मचारी चलाउन पाउँदैन भन्दिनँ। कर्मचारी मात्र होइन, पूर्वकर्मचारीलाई खटाउन सक्छ’, डा. पौडेल भन्छन्, ‘तर कस्तो किसिमको विपद् हो ? कुन औचित्यले सरुवा भएको हो ?   त्यो कुरा महत्वपूर्ण हो।’ यो महामारीको प्रकृतिअनुसार कर्मचारी सरुवा गर्नु न्यायसंगत नभएको उनको तर्क छ।

‘यो भाइरस मानिसको ओहोरदोहोरले ओसारपसार हुन्छ। त्यस्तो संवेदनशील घडीमा कर्मचारीको सरुवा गर्दा ध्यान दिनुपर्छ’, उनी भन्छन्।विधिविधानअनुसार कर्मचारी चलाए मात्रै सुशासन आउने उनको तर्क छ। ‘जनताको फाइदाका लागि कर्मचारी सरुवा हुनुपर्ने हो तर कर्मचारीको फाइदामा सरुवा हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘जनता भने सधैं मर्कामा परिरहेका हुन्छन्।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै ६० सहसचिवको सरुवा गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले ५३ लेखा अधिकृत र ७३ जना लेखापाल गरी १ सय २६ जनाको सरुवा गरेको छ। लेखा समूहका २८ उपसचिव पनि सरुवामा परेका छन्। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले २८ उपसचिवको सरुवा गरेको छ।

सामान्य प्रशासनले नै १ सय ६२ जना अधिकृतको सरुवा गरेको छ। ६ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेरफेर भएको छ। स्थानीय तहका कर्मचारी पनि सरुवामा परेका छन्। प्रहरीमा अझ धेरै सरुवा गरेको देखिएको छ। कतिपय प्रहरी एक महिना नपुग्दै सरुवामा परेका छन्। भदौ १५ मा ७२ डीएसपीको सरुवा गरिएको छ।

यस्तो बेला डेरा नपाउने समस्या त्यस्तै छ। सामान लैजान ल्याउन, खानाको बन्दोबस्त गर्न उत्तिकै समस्या हुने गरेको छ। आमाबुवा, छोराछोरी घरपरिवारलाई तनाव हुन्छ।

पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा यो महामारीमा मन्त्री र कर्मचारीको स्वार्थमा सरुवा गर्नुको औचित्य नरहेको बताउँछन्। ‘मन्त्रीको सन्तुष्टि र कर्मचारीको फाइदाका लागि सरुवा भएका छन्’, पूर्वसचिव बाँस्कोटा भन्छन्, ‘जनता र सेवाप्रवाहलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मात्रै सरुवा हुनुपर्ने हो।’ केही कर्मचारीलाई सरुवाको कारण मर्का पर्ने भए पनि अधिकांशको सरुवा स्वार्थकै कारण हुने गरेको उनको ठहर छ। यो अवस्थामा सरुवा गर्नाले देशलाई आर्थिक नोक्सानी हुने मात्रै होइन तनावसमेत बढ्ने उनी बताउँछन्। ‘राज्यको नोक्सानी, कार्यदिनको धेरै नोक्सानी, सेवा प्रवाह प्रभावित हुन्छ नै’, उनी भन्छन्, ‘यो बेला त कर्मचारीलाई होइन, सरुवा भएर गएको ठाउँका जनतामा तनाव हुन्छ।’

निजामती कर्मचारी ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार दुई/दुई वर्षमा मात्रै कर्मचारी सरुवा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। कर्मचारी र नेताको स्वार्थमा सरुवा गर्ने परिपाटी बन्द गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

लोकसेवाले वरिष्ठ सहसचिवलाई प्रदेशमा खटिएपछि मात्रै सचिवमा बढुवा गर्ने गरेपछि सरुवा भएर प्रदेश जानेको मोह देखिएको छ। लोकसेवा आयोगका मुख्य मनोविज्ञानवेत्ता डा. खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा भएका छन्। मुख्य मनोविज्ञानवेत्ता नेपालको एक मात्र पद हो। लोकसेवाको नीति निर्माण तथा पाठ्यक्रम बनाउने मुख्य जिम्मेवारी उनले नै गर्दै आएका थिए। बढुवा प्रयोजनका लागि उनी सरुवामा राजी भएका हुन्।

संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सूर्य गौतम वरिष्ठ सहसचिव प्रदेशमा पठाउने नीतिअनुसार नै सरुवा भएको बताए। ‘यो नियमित सरुवा हो। सिनियर सहसचिव प्रदेशमा पठाउने नीतिअनुसार नै सरुवा भएको छ’, सचिव गौतमले अन्नपूर्णसँग भने, ‘प्रदेशका सचिवको एकवर्षे कार्यकाल सकिएको छ। उनीहरूलाई बोलाएर संघको पठाइएको हो।’

मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कुनै पनि हालतमा सरुवा संशोधन नहुने बताए। ‘निश्चित मापदण्डमा गरिएको सरुवा हो’, मन्त्री त्रिपाठीले मन्त्रालयबाट सम्पादित प्रमुख कार्य तथा उपलब्धि विषयमा जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘संशोधन गर्नुपर्ने कुनै कारण हामीले देखेका छैनौं।’

कोरोना ‘हटस्पट’मा प्रहरी

साउन २४ गते १ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरबाट सरुवा भएर पाँचथर पुगेका एक प्रहरीको स्वाब परीक्षण गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखियो। त्यसपछि ती प्रहरीको सम्पर्कमा रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका ४६ जना प्रहरीको परीक्षण गर्दा थप तीन जनामा संक्रमण देखियो।

विराटनगरबाटै भदौ ३ गते सरुवा भएर भोजपुर पुगेका तीन जना प्रहरीमा पनि कोरोना पोजेटिभ देखियो। जिल्ला प्रवेश गर्नुअघि ‘होल्डिङ सेन्टर’मा बस्नुपर्ने भएकाले उनीहरूबाट अन्य संक्रमण हुन पाएन।

सरुवा भएर र घर बिदाबाट फर्किएका संखुवासभाका १० जना प्रहरीमा पनि भदौ पहिलो साता कोरोना पुष्टि भयो। सरुवा भएका र घरबाट फर्किएका उनी झापा, सुनसरी र मोरङबाट संखुवासभा गएका हुन्।

१ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले नै साउनमा ओखलढुंगा सरुवा गरेर पठाएका चार जना प्रहरीमा पनि कोरोना पुष्टि भयो। उनीहरू आइसोलेसनमा छन्।

पछिल्लो साता सबैभन्दा बढी धनकुटा पुगेका प्रहरीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। आइतबारसम्ममा धनकुटामा १८ जना प्रहरी संक्रमित छन्। त्यसमध्ये तीन जना त्यहीँ प्रहरी कार्यालयमा पहिलेदेखि नै कार्यरत हुन्। बाँकी १५ जना सरुवा भएर र काज फिर्ता गरिएर कोरोना महामारीकै समयमा धनकुटा सारिएका हुन्।

भदौ २ गते मोरङको प्रादेशिक तालिम केन्द्रबाट सरुवा भएर खोटाङ पुगेका सात प्रहरीमा पनि कोरोना पुष्टि भयो। उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राखिएको छ।

संक्रमित कम रहेका प्रदेश १ का पहाडी जिल्लामा सरुवासँगै संक्रमण पुष्टि भएका प्रहरीको यो उदाहरण मात्रै हो। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढ्दो अवस्थामा रहेकै समयमा प्रहरीभित्र व्यापक सरुवा र स्थानान्तरण भयो। यसले बढी संक्रमित क्षेत्रबाट संक्रमणमुक्त रहेकाले ग्रिन जोनमा राखिएका प्रहाडी र हिमाली जिल्लासम्म संक्रमण पुगेको छ।

कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण गर्ने भन्दै सरकारले ठाउँठाउँमा निषेधाज्ञा र लकडाउन गरे पनि आफू मातहत रहेको प्रहरी र कर्मचारी ‘कु’ बेलामा सरुवा गर्दा संक्रमण रोकिनेभन्दा पनि फैलने अवस्थामा पुगेको छ। सरुवा गरेका प्रहरी सीधै जिल्लामा पुग्ने र अन्यसँग घुलमिल हुने हुँदा संक्रमण फैलँदो अवस्थामा रहेको छ।

कोरोना संक्रमणबाट पहिले सुरक्षित रहेका ओखलढुंगा, पाँचथर, भोजपुर, खोटाङ र संखुवासभामा अहिले सरुवा भएर र घर बिदामा पुगेका प्रहरीसँगै सरकारी कर्मचारीबाट कोरोना भित्रिन थालेको छ। प्रहरी र कर्मचारीबाट पछिल्लो समय असुरक्षित बन्न थालेकोमा नागरिक चिन्तित छन्। ‘यो बेला कर्मचारी र प्रहरी सरुवा वा स्थानान्तरण गर्न नहुने हो, यसले जोखिम बढाएको छ,’ पाँचथर गणेशचोकका राजकुमार श्रेष्ठ भन्छन् ‘सुरक्षित राखेको जिल्लामा पनि कोरोना भित्रिँदा डर बढ्यो।’

सुरक्षा असावधानीका बीच सरुवा र स्थानान्तरण गरिएकामध्ये प्रदेश १ मा सबैभन्दा बढी प्रहरीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। भोजपुरबाहेक अन्य जिल्लामा सरुवा भएर पुगेका प्रहरी अन्य प्रहरीसँग घुलमिल हुँदा संक्रमण अझै फैलन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। भोजपुरमा भने सरुवा गरेर पठाएका तीन जनालाई नै जिल्ला प्रवेश अघि होल्डिङ एरियामा राखेर कोरोना परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भएकाले अन्यमा सर्न नपाएको भोजपुरका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्णकुमार चन्द बताउँछन्।

लकडाउनदेखि नै सीमा क्षेत्र र सडकमा खटिएका मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लामा रहेका प्रहरीलाई पहाडी क्षेत्रमा साउन महिनामा सरुवा गरिएको थियो। बढी संक्रमण देखिएको र प्रहरीभित्रै पनि पहिले संक्रमण पुष्टि भइसकेको स्थानबाट सरुवा गरिएकामा कोरोना पुष्टि भएको हो। अहिले प्रदेश १ मा नेपाल प्रहरीभित्र कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दुई सय नाघेको छ।

हालसम्म सबैभन्दा बढी नेपाल प्रहरीको प्रहरी गण रानी विराटनगरमा कार्यरत ८७ जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यसपछि प्रदेश १ प्रहरी तालिम केन्द्र रानी विराटनगरमा बढी प्रहरी संक्रमित छन्। त्यसै स्थानबाट धेरै प्रहरी सरुवा पनि भएर अन्य जिल्ला पछिल्लो दुई महिनामा खटाइएको छ।

सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको रानीस्थित गणमा साउन २१ गते एक महिला प्रहरी जवानमा पहिलो पटक कोरोना पुष्टि भएको थियो। महिला प्रहरीमा कोरोना देखिएपछि कार्यालय सिल गरेर त्यहाँ रहेका प्रहरीलाई ‘क्वारेन्टाइन’मा राख्दै पीसीआर परीक्षण गराएर रिपोर्ट नआएसम्म अरूको सम्पर्कबाट टाढा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो नगरिएका कारण प्रहरीभित्र भुसको आगो सरी कोरोना फैलिएको हो।

गणमा कोरोना देखिएको पर्सिपल्ट साउन २३ गते ठूलो संख्यामा प्रहरी फेरबदल गरिएको थियो। त्यहाँबाट झापा, खोटाङसँगै पहाडी जिल्लाहरूमा प्रहरी सरुवा र काज फिर्ता गरेर पठाइएको थियो। उनीहरू सबैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। साउन तेस्रो साताबाट मात्रै पाँच सय हाराहारी प्रहरीलाई गणबाट बाहिर लैजाने र बाहिरकालाई ल्याएर गणमा राख्ने काम भएको थियो। नेपाल प्रहरीका पूर्वडीएसपी रामजी कटुवाल प्रहरीले कुन समय कस्तो निर्णय गर्ने भन्ने विचार नपु¥याउँदा यो अवस्था आएको बताउँछन्।

असार यता हालसम्म प्रदेश १ मा २ हजार ४४ प्रहरीलाई स्थानान्तरण गरेर एउटा कार्यालयबाट अर्कोमा पु¥याइएको छ। प्रदेश १ का डीआईजी ईश्वरबाबु कार्की भने सुरुमा फेरबदलको निर्णय लिँदा प्रहरीमा कोरोना महामारी बढ्दो अवस्थामा नभए पनि पछि यस्तो अवस्था आएकाले फरक निर्णयमा अहिले प्रहरी पुगेको बताउँछन्। उनले भदौ २ गतेबाट त्यो काम रोकेर सबै प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको जानकारी दिए। प्रहरीभित्र कोरोना व्यापक फैलिएपछि अहिले स्थानान्तरणको कार्य बन्द गरिएको उनको भनाइ छ।

प्रदेशका सचिव नै सरुवा

कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र महामारीकै बीच अन्य निर्णय गर्ने तहमा रहेका प्रदेश १ का चार सचिवको संघीय सरकारले सरुवा गरेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गत मंगलबारको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव मुकुन्द निरौला, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सञ्जीव राई, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीको सरुवा भएको हो।

०००