कांग्रेस महाधिवेशन अन्योलमा

कांग्रेस महाधिवेशन अन्योलमा

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको आगामी फागुन ७ देखि १० गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न गर्ने गरी तोकिएको १४ औं महाधिवेशन नहुनेमा नेताहरू एकमत जस्तै छन्। तर महाधिवेशनको मितिलाई लिएर नेताहरूबीच जुहारी सुरु भइसकेको छ। यसअघि दुई पटक संशोधन भइसकेको महाधिवेशन कार्यतालिका फेरि कोरोनाकै कारण प्रभावित बनेको छ। महाधिवेशनका लागि गर्नुपर्ने प्रारम्भिक कार्य संघीयताअनुसार संगठन समायोजन अधुरै छ। क्रियाशील सदस्यता वितरणको काम सुरु भएकै छैन।

‘महामारीको स्वरूप कस्तो हुन्छ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। १५ वटा जिल्लामा समायोजनको काम नसकिँदा उनीहरूले क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गरेका छैनन्’, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, ‘बाँकी जिल्लामा पनि ५० प्रतिशत मात्रै क्रियाशील सदस्यता पुगेको छ।’ कार्यतालिका फेर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै नेता पौडेलले महाधिवेशन फागुन ७ मा हुन नसक्ने स्पष्ट पारे। ‘महाधिवेशन तोकिएको समयमा हुने सम्भावना कम छ, यो यथार्थलाई स्वीकार गर्दै नयाँ मिति तय गर्नेबारे अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन’, जीपी कोइराला लोकतन्त्र संवद्र्धन केन्द्रले बिहीबार आयोजना गरेको वेविनारमा पौडेलले भने।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापा भने महाधिवेशनका लागि आवश्यक तयारी नै नभएको दाबी गर्छन्। कोरोनाकै कारण महाधिवेशनको मिति सार्ने हो भने अझै दुई वर्षमा पनि नहुने ठोकुवा गर्दै नेता थापाले समयमै महाधिवेशन गर्ने विकल्प सुझाए। ‘यही अवस्था हो भने फागुनमा त सम्भव छैन। यसमा बेकारको बहस मात्रै हो। म त जेठमा मात्र होइन भदौमा पनि सम्भव देख्दिनँ’, उनले भने, ‘जिल्ला अधिवेशनका लागि वडा र केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि क्षेत्रमा मतदान गर्ने व्यवस्था गरौं। यसले भीडभाड पनि हुँदैन।’ नेता थापाले नेतृत्वको इच्छाशक्तिका कारण महाधिवेशनको कुनै तयारी अगाडि नबढेको दाबी गरे। 

कांग्रेसले साउनभित्र क्रियाशील सदस्यता वितरणको काम सम्पन्न गर्ने र मंसिरसम्म सदस्यताको टुंगो लगाउने गरी कार्यतालिका प्रकाशित गरेको थियो। पुसमा स्थानीय अधिवेशन गर्ने र फागुनमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी असारमा कार्यतालिका परिमार्जन गरेको थियो। साउनमा क्रियाशील सदस्यता अधिकांश जिल्लामा पुगे पनि कोरोना संक्रमण बढेपछि सरकारले जिल्लाजिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। यसका कारण महाधिवेशनका कार्यक्रम फेरि स्थगन भएका छन्। विधानतः चार वर्षमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने हो। तर असाधारण कारण महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसके एक वर्ष थप गर्न मिल्ने विधानको सुविधाअनुसार कांग्रेसले फागुनमा महाधिवेशन गर्नैपर्छ। थपिएको समयमा पनि महाधिवेशन हुन नसके संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कांग्रेसले अर्काे ६ महिनाको समय पाउनेछ। त्यो भनेको अर्काे वर्ष भदौ हो।

पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले केन्द्रीय पदाधिकारीले महाधिवेशनको तयारी नै अगाडि नबढाएको दाबी गरे। ‘केन्द्रीय पदाधिकारी महाधिवेशनको तयारीमा जुट्नु भएकै छैन, म उहाँहरूलाई जुट्न आग्रह गर्दछु’, उनले भने, अर्काे वर्ष भदौमा महाधिवेशन भयो भने लगत्तै आमनिर्वाचनमा जाँदा पार्टीलाई सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ।’

अहिले कांग्रेसभित्र भदौको समयसीमालाई आकलन गरेर जेठमा महाधिवेशन गर्ने गरी नेतृत्व तहमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ। भदौमा महाधिवेशन गर्दा लगत्तै अर्काे वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचनलाई समस्या पार्ने भएकाले जेठभित्र अधिवेशन गरिसक्नुपर्ने तर्क कांग्रेस नेताको छ।

‘मेरो दृष्टिकोण भरसक फागुनमै होस् भन्ने हो तर कोरोना कारण त्यो सम्भावना कम देख्छु’, कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले भने,‘फागुनमा भएन भने त्यसको एक दुई महिनामै महाधिवेशन गर्नुपर्छ। हामीले महाधिवेशन ढिलो गर्दा स्थानीय तहको चुनावलाई प्रभाव पर्छ।’ उनले वैशाखमा महाधिवेशन गर्न सकिने बताए।

कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले कोरोनाका कारण महाधिवेशन अनिश्चित बनेको यथार्थ सबैले स्वीकार्नुपर्ने बताए। ‘कोरोना हाम्रो नियन्त्रणमा छैन। यो खेलाँचीको विषय होइन। सबैले व्यावहारिक भएर हेर्नु पर्दछ’, उनले भने, ‘फागुनमा हुन सकेन भने जेठभित्र भइसक्नुपर्छ।’ महाधिवेशन गर्न नेतृत्व अनिच्छुक रहेको भन्ने पार्टीका असन्तुष्ट नेताहरूको आरोपको उपसभापति निधिले खण्डन गरे।

वरिष्ठ नेता पौडेलले भने फागुनमै महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। उनले अहिलेकै क्रियाशील सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई मान्यता दिएर फागुनमै महाधिवेशन गर्न सकिने उपाय सुझाएका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.