काठमाडौं : कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विभाग गठनको काम नरोकेपछि असन्तुष्ट पक्ष थप रुष्ट बनेको छ। सभापति देउवाले बुधबार र बिहीबार थप २ विभागमा करिब १ सय सदस्य मनोनयन गरेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह आक्रोशित बनेको हो।
पौडेल समूहले सभापतिका निर्णय फिर्ता गराउन दबाब दिने कार्यक्रम तय गर्न शनिबार आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यको बैठक बोलाएको छ। ती निर्णय खारेज गर्न सशक्त प्रतिरोधमा उत्रिनुपर्ने आवाज पौडेल समूहमा उठेको छ।
‘तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले तीन–साढे तीन वर्षमा विभाग गठन गर्दा उहाँ (देउवा)ले तीव्र विरोध गर्नुभएको थियो। त्यतिबेला उहाँले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट राजीनामा दिएर अनशन र सत्याग्रहमा बस्ने चेतावनी दिएपछि निर्णय फिर्ता भएको थियो’, केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘उहाँ अहिले आफंैले स्थापित गरेको मान्यताविपरीत निर्णय गर्दै जानुभएको छ। हामी पनि उहाँले हिजो अवलम्बन गरेको बाटोमा जान बाध्य हुन्छौं।’
विभाग गठनप्रति सुरुदेखि नै असन्तुष्ट बनेको पौडेल समूहले देउवालाई विरोधपत्र बुझाएको थियो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमै पत्रकार सम्मेलन गरी असन्तुष्टि जनाएको थियो। त्यसपछि पनि देउवाले विभाग गठनलाई निरन्तरता दिएपछि पौडेल समूह राजीनामादेखि धर्नासम्म दिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।
यसको औपचारिक निर्णय भने शनिबारको बैठकले गर्ने केन्द्रीय सदस्य गुरु घिमिरेले बताए। ‘सुरुमा सभापतिलाई निर्णय सच्याउन ३ दिनको अल्टिमेटम दिने, त्यसपछि धर्ना दिने, त्यसबाट पनि हाम्रो मागको सम्बोधन नभए अनशन बस्ने भन्नेबारे हामीबीच छलफल भइरहेको छ’, घिमिरेले भने, ‘सामूहिक राजीनामा दिनुपर्ने कुरा पनि उठेको छ।’
सामूहिक राजीनामा दिँदा महाधिवेशनका गतिविधि प्रभावित हुन सक्ने भएकाले मनोनीत केन्द्रीय सदस्यहरूले त्यही अस्त्र प्रयोग गर्नुपर्ने दबाब पौडेल समूहभित्र छ। वरिष्ठ नेता पौडेल पनि मनोनीत सदस्य हुन्। १३औं महाधिवेशनमा सभापति पदमा देउवासँग पराजित भएपछि उनलाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा मनोनीत गरिएको हो।
त्यस्तै पूर्वसहमहामन्त्रीसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य केसी पनि मनोनीत सदस्य हुन्। केसीले पनि सभापतिका गलत कदमविरुद्ध सशक्त रूपमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। पौडेल समूहले दुई साताअघि केन्द्रीय सदस्य गुरु घिमिरे, बद्री पाण्डे र जीवन परियारलाई सभापति देउवाले विधानविपरीत गरेका क्रियाकलापविरुद्ध कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे सुझाव दिन जिम्मेवारी दिएको थियो।
पौडेल समूहले ३ वटा विषयमा असन्तुष्टि जनाएको छ। पहिलो विभाग गठन, दोस्रो क्रियाशील सदस्यता वितरण र तेस्रो भ्रातृसंस्थाको कार्यकाल थप। सभापति देउवाले नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दललगायत ९ भ्रातृसंस्थाको समयावधि नौ महिना थपेका छन्। त्यस्तै क्रियाशील सदस्यता वितरणमा पनि पारदर्शिता नअपनाएको आरोप पौडेल समूहको छ।
‘पार्टी समायोजनका नाममा केन्द्रबाट मनपरी ढंगले क्रियाशील सदस्यता वितरणको काम भइरहेको छ’, केन्द्रीय सदस्य घिमिरेले अन्नपूर्णसँग भने। यस्तो कार्यले महाधिवेशनको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठेको उनको दाबी छ।
त्यस्तै भ्रातृसंस्थाले समयमा अधिवेशन गर्न नसके ६ महिना थप गर्न सकिने र त्यसपछि पनि अधिवेशन नभए स्वतः विघटन हुने विधानको व्यवस्था छ। तर, सभापतिबाट उक्त प्रावधानविपरीत म्याद थप गरिएको आरोप असन्तुष्ट समूहको छ।
केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले विधानविपरीत गठन गरिएका विभागमा पार्टीमा योगदानै नदिएका व्यक्तिलाई मनोनीत गरेर विभागको महत्व घटाउने काम भइरहेको टिप्पणी गरे। ‘पहिलो कुरा त विभाग गठनप्रति आपत्ति हो। साथै विभागमा जस्ता खालका मान्छेहरू ल्याइएको छ यसले विभागको महत्व नै सिध्याउने काम भएको छ’, उनले भने, ‘पार्टीका कुनै गतिविधिमा संलग्न नभएको र जिल्ला सभापतिले समेत नचिन्ने मान्छेहरू विभागमा ल्याइएको छ। कांग्रेसको विभागको जुन महत्व छ, त्यसलाई समाप्त पार्ने काम भएको छ।’
कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले थप विभाग गठन नगरी पहिला नै गठन गरिएका विभागलाई पूर्णता दिने काम मात्र भएको दाबी गरे। ‘सभापतिज्यूले पहिला नै विभागहरू गठन गर्नुभएको हो। त्यतिबेला संयोजक मात्रै तोकिएका थिए। अहिले त्यसलाई पूर्णता दिने काम मात्रै भएको हो’, उनले भने, ‘नयाँ विभाग गठन भएको छैन। सबैलाई मिलाएर विभाग गठन गर्न खोज्दा ढिलाइ भएको हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
