काठमाडौं : नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने निर्णय आउनासाथ सामाजिक सञ्जालमा ह्वारह्वार्ती प्रतिक्रिया आए। अधिकांशले राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र संविधानको भविष्यमाथि चिन्ता जाहेर गरे।
बर्दियाबाट पराजित भएपछिका साढे दुई वर्ष गौतम चर्चामै रहे। डोल्पा होस् कि काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ७, निर्वाचित सांसदलाई राजीनामा गराएर उपनिर्वाचनबाट भए पनि संसद्मा जान खोजेको भनेर उनी चर्चाका पात्र बने। उपचुनाव वा अरू विधिबाट सांंसद छनोटको कुरा आयो कि गौतमकै नाम आइहाल्थ्यो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झन्डै ६ महिना पार्टीमा ‘रडाको’पछि गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउन सहमति जनाएका हुन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने कोटाका लागि प्रधानमन्त्री ओली तयार हुनै पथ्र्यो। डा. युवराज खतिवडालाई दोहोर्याउने अडान कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली गौतमको नाम लिन बाध्य भएका हुन्।
‘नेकपामा विवादको सुरुआत नै वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने फागुन १४ को सचिवालय बैठकको सर्वसम्मत निर्णय कार्यान्वयन नगर्नाले भएको थियो’, केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल भन्छन्, ‘६ महिनासम्म अनेक प्रयोग र खेलपछि अन्ततः पार्टी निर्णय कार्यान्वयन हुने स्थिति बन्नुलाई खुसीकै कुरा मान्नुपर्छ।’
प्रधानमन्त्रीले खतिवडालाई नै दोहोर्याउने भनेपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतले चैत अन्तिमतिर गौतमका नाममा अडान राखे। त्यसपछि विवाद यति धेरै चक्र्यो कि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा माग्नेदेखि पार्टी नै विभाजित हुनेसम्मको खतरा देखियो। दाहाल, खनाल र नेपालले गौतमको नाम अघि सार्नुको कारण भने अनेक थिए। पहिलो, गौतमलाई आफ्नै समूहमा राखेर ओलीलाई एक्ल्याउनु थियो। दोस्रो कारण थियो, जसरी पनि खतिवडालाई रोक्ने र तेस्रो कारण प्रधानमन्त्री ओलीप्रतिको इगो थियो।
दाहाललगायत नेता खतिवडाप्रति पनि उत्तिकै असन्तुष्ट थिए। खतिवडाले वरिष्ठ नेताहरूलाई सामान्य शिष्टाचारसमेत नगर्दा समस्या पैदा भएको नेताहरू बताउँछन्। ‘लडेर भिडेर दुःखका साथ पार्टी निर्माण गरेका नेताहरूलाई नगन्ने व्यवहारका कारण खतिवडाप्रति पनि नेताहरू रिसाएका हुन्’, एक स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘त्यसैले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने कुरा मात्र थिएन, खतिवडालाई रोक्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण थियो।’
सांसदहरू खतिवडाको पहिलो बजेट भाषणबाट मुर्मुरिए। उनको कार्यकाल चिट्ठामा दुई वर्ष मात्र परेपछि झन्डै ताली बजाए। ‘त्यो बेला अचम्मकै दृश्य देखिएको थियो’, प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताले भने, ‘नेताहरू मात्र होइन, सांसदहरू पनि उनीप्रति बढी नै रिसाएका थिए।’
जनताले राहत महसुस गर्ने कार्यक्रम ल्याउनेभन्दा राज्यको ढुकुटी मात्र कस्ने गरेको आरोप खतिवडामाथि छ। ‘विद्युतीय गाडी सस्तो भयो भने अरू गाडी किन्दैनन्। भन्सार उठ्दैन। पेट्रोलियम पदार्थबाट भइरहेको नाफा घट्छ भनेर जवाफ दिने अर्थमन्त्री हामीलाई चाहिएको होइन’, एक नेताले भने, ‘जनताको स्वास्थ्य, सुविधा, आम्दानी नहेरी व्यापारिक दृष्टिकोणले मात्र देश चलाएर पुग्दैन।’
खतिवडाको बहिर्गमनपछि मुलुकले नयाँ अर्थमन्त्री पाउने पक्का छ। राष्ट्रियसभामा गौतमको प्रवेश अर्थमन्त्री बन्नका लागि पनि हो भन्नेको कमी छैन।
संविधानमा छिद्रको सहारा
राष्ट्रियसभामा गौतमको प्रवेश सांसद बन्न मात्र हो त ? मन्त्री बन्ने गौतमको संकेतले कानुनविद्हरू संविधानका धारा, उपधारा व्याख्यामा जुटिसकेका छन्। संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले त गौतम सांसद बन्ने कुरा नै गैरसंवैधानिक भएको बताएका छन्। तत्कालीन संविधानसभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले प्रतिनिधिसभामा पराजित भएको व्यक्ति त्यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि मन्त्री बन्न नपाउने व्याख्या यसअघि नै गरेका थिए।
त्यसो भए गौतम मन्त्री बन्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् त भन्ने प्रश्न उब्जेको छ। संविधान र कानुनका जानकार संविधानको धारा ७६(९) र ७८(४) को व्याख्यामा जुटेका छन्। कसैले अढाई वर्षसम्म गौतम मन्त्री बन्न नपाउने तर्क गरेका छन् त कसैले सांसद भइसकेपछि पनि मन्त्री बन्न नपाउने भन्ने हुँदैन भन्ने व्याख्या गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली सहमत भए वा नेकपाभित्र सहमति जुटे संविधानका छिद्र समातेर गौतम मन्त्री बन्ने सम्भावना भने नकार्न सकिन्न।
संसदीय होइन सुधारिएको लोकतन्त्र
झन्डै ७० वर्षको क्रान्तिपछि संविधानसभाबाट संविधान बन्दै गर्दा दलहरूबीच अन्तिमतिर ५ वटा विषयमा मुख्य विवाद थियो। संघीयता, शासकीय स्वरूप, नागरिकता, भाषा र संविधानको नाम। त्यति बेला प्रमुख तीन दलबीच ‘गिभ एन्ट टेक’ गरेर ती विषय टुंग्याइएका थिए। तत्कालीन माओवादीले संसदीय शासन प्रणाली नमान्ने अडान राखेपछि बीचको बाटो अपनाएर सुधारिएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सहमति जुटेको थियो।
राजनीतिक स्थायित्व, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र जनभावनाको कदर गर्न भन्दै संविधानमै मन्त्रीको संख्या, प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्ति त्यो कार्यकालभरि मन्त्री बन्न नपाउने, सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म ढाल्न नपाइने, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदा पनि भावी प्रधानमन्त्रीको नामसहित पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त नेकपाले संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत संविधानका छिद्र खोजेर व्यवस्था नै कमजोर बनाउन खोजेको आरोप संविधानविद्हरूको छ। ‘संविधानको भावना कुल्चँदै जाने हो भने हिजैको जस्तो संसदीय प्रणालीमा बेथिति, विकृति र विसंगति बढेर संविधान नै काम नलाग्ने हुन सक्छ’, संविधानविद् आचार्य भन्छन्।
कानुनका जानकारहरू गौतमलाई मन्त्री बनाउने कुरालाई संविधानको भावनासँग जोडेर हेर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। ‘कुनै पनि शब्दको अर्थ ननिस्के वाक्यमा, वाक्यमा नभए प्याराग्राफमा र त्यो पनि नभए पूरै पाठ पढेर अर्थ खोज्नुपर्छ’, एक जना कानुनविद् भन्छन्, संंविधानको मूल मर्म र भावना नै संसदीय प्रणाली सुधार गर्ने भनेपछि त्यसभित्रका शब्दको गलत व्याख्या गरेर संविधान कमजोर बनाउने र गैरसंसदीय काम गर्नुहुन्न। प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्ति त्यो कार्यकालभरि मन्त्री बन्न हुँदैन भन्ने संविधानको भावनाको रक्षा गर्न जरुरी छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
